विपदले खोलेको नेपालको नयाँ राजनीतिक क्षण : सहमतिबाट संस्थागत पुनर्संरचनातर्फ

प्रेम सागर पौडेल

आज प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलका नेताहरूले भोटेकोशी विपदका सन्दर्भमा व्यक्त गरेका विचारलाई केवल उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण सम्बन्धी संसदीय बहसका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको गहिरो तस्वीर पनि प्रस्तुत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारका कामको विवरण दिँदै राज्य प्रभावित नागरिकसँग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाए। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पूर्वतयारी, पुनःस्थापना, जलवायु परिवर्तन र राष्ट्रिय सुरक्षालाई जोड्दै विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गराए। विपक्षले सरकारको आलोचना गर्‍यो, तर सरकार असफल होस् भन्नेभन्दा सुधार, समन्वय र जवाफदेहिताको माग गर्‍यो। यही स्वर अहिलेको राजनीतिक क्षणको महत्वपूर्ण विशेषता हो।

नेपालको राजनीति केही समयदेखि पुराना दलप्रतिको असन्तोष, नयाँ शक्तिप्रतिको अपेक्षा र राज्यको वास्तविक कार्यक्षमताबीचको तनावबाट गुज्रिरहेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको जनअपेक्षाबाट आएको हो। तर भोटेकोशी विपदले लोकप्रिय नेतृत्व र संस्थागत शासनबीच ठूलो अन्तर हुन सक्ने देखाएको छ। संकटका बेला प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। सेना, प्रहरी, प्रशासन, स्वास्थ्य प्रणाली, प्रदेश, स्थानीय सरकार, वैज्ञानिक संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एउटै उद्देश्यमा परिचालित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले समयक्रमसहित सरकारी प्रतिकार्य संसदमा प्रस्तुत गर्नु सकारात्मक अभ्यास हो। अब यसको विश्वसनीयता नियमित सार्वजनिक जानकारी, पारदर्शिता र परिणामबाट प्रमाणित हुनुपर्छ।

नेपालको विपद व्यवस्थापन बहुस्तरीय शासन प्रणालीभित्र सञ्चालन हुन्छ। संघीय सरकारसँग राष्ट्रिय नीति, ठूलो श्रोत परिचालन, सुरक्षा निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अन्तरप्रदेश समन्वयको जिम्मेवारी छ। प्रदेश सरकार क्षेत्रीय स्वास्थ्य, पूर्वाधार, राहत र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय सरकार भने नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको राज्य संयन्त्र हो। जोखिमयुक्त बस्ती खाली गराउने, स्थानीय सूचना संकलन गर्ने, तत्काल आश्रय व्यवस्थापन गर्ने र राहतको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काममा उसको भूमिका निर्णायक हुन्छ। समस्या अधिकारको अभावभन्दा संकटका बेला यी तहबीच निर्णय, सूचना र जिम्मेवारीको शृङ्खला कति प्रभावकारी छ भन्नेमा देखिन्छ।

यही कारण भोटेकोशी विपदपछि उठेका समन्वय सम्बन्धी प्रश्नलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। सेना र सुरक्षा निकाय परिचालन भए पनि स्थानीय सरकार, समुदाय, नागरिक स्वयंसेवक, स्वास्थ्य संस्था र प्राविधिक टोलीलाई एउटै सञ्चालन प्रणालीमा जोड्न नसकिए त्यसले प्रतिकार्य कमजोर बनाउँछ। नेपाललाई नयाँ निकाय थप्नुभन्दा विद्यमान राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई स्पष्ट अधिकार, पर्याप्त जनशक्ति, वास्तविक समयको सूचना प्रणाली र तीनै तहका सरकारलाई जोड्ने प्रभावकारी सञ्चालन क्षमता दिनु आवश्यक छ। संकटका बेला कुन निकायले नेतृत्व गर्ने र कुन निकायले कुन जिम्मेवारी सम्हाल्ने भन्ने पूर्वनिर्धारित हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यही पाठ दिन्छ। जापानले भूकम्प र सुनामीबाट सिकेर स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म जोडिएको बहुस्तरीय विपद व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरेको छ। बंगलादेशले चक्रवातको पूर्वचेतावनीलाई समुदायस्तरका स्वयंसेवक र सुरक्षित आश्रयस्थलसँग जोडेर ठूलो मानवीय क्षति घटाएको छ। भारतमा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय विपद संयन्त्रसँगै विशेषीकृत उद्धार बल परिचालन गर्ने व्यवस्था छ। यी कुनै पनि प्रणाली त्रुटिरहित छैनन्, तर तिनको साझा विशेषता स्पष्ट छ। विपद आउनुअघि नै कसले के गर्ने भन्ने निश्चित हुन्छ र चेतावनी नागरिकसम्म पुग्ने अन्तिम शृङ्खलालाई प्राथमिकता दिइन्छ। नेपालमा अझै धेरै महत्वपूर्ण निर्णय घटना भएपछि मात्र गरिने प्रवृत्ति देखिन्छ।

विपक्षी दलहरूले आज देखाएको भूमिकालाई पनि सूक्ष्म रूपमा बुझ्नुपर्छ। रामबहादुर थापा बादलले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, पुनर्निर्माण र संसदीय निगरानीका लागि पृथक जिम्मेवारीसहितका संयन्त्र प्रस्ताव गरे। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेना परिचालन भए पनि जनता पर्याप्त रूपमा परिचालित नभएको प्रश्न उठाए। यी अभिव्यक्तिलाई केवल सरकारविरोधी वक्तव्यका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। बेलायतका संसदीय चयन समिति वा भारतमा विशेष विषयमा गठन हुने संसदीय समितिजस्तै नेपालमा पनि विपद व्यवस्थापनमाथि नियमित संसदीय निगरानीको प्रभावकारी अभ्यास विकास गर्न सकिन्छ। यस्तो समिति राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपको थलो नभई सरकारी तथ्यांक, राहत खर्च, निर्णय प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र पुनर्निर्माण प्रगतिको परीक्षण गर्ने संस्थागत माध्यम बन्नुपर्छ।

भोटेकोशी विपदले नेपालको विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको परिभाषा पनि फराकिलो बनाएको छ। सीमापार नदी, हिमनदी, मौसम, भूगर्भीय परिवर्तन र उपग्रह सूचना अब केवल वैज्ञानिक विषय रहेनन्। यी कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेपालले चीनसँग मौसम, हिमनदी र उच्च हिमाली जोखिम सम्बन्धी वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदानलाई स्थायी स्वरूप दिनुपर्छ। भारतसँग नदी प्रणाली, आपतकालीन सहयोग र उद्धार समन्वय अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार संयन्त्रसँगको सम्पर्क र संयुक्त अभ्यास विपद आएपछि खोजिने विकल्प होइन, पूर्वतयारीकै अंग बन्नुपर्छ।

अब आज देखिएको राजनीतिक सहमतिलाई ठोस सुधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको छ। राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणलाई प्रभावकारी सञ्चालन अधिकार दिनुपर्छ। मौसम, नदी, हिमताल, हिमनदी, भूकम्पीय संकेत र उपग्रह तथ्यांक जोडिएको राष्ट्रिय बहुजोखिम पूर्वचेतावनी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। राहत र पुनर्निर्माणका लागि पारदर्शी तथा तत्काल परिचालन गर्न सकिने वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कोषमा पैसा हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। कुन अवस्थामा कसले कति रकम परिचालन गर्ने र त्यसको सार्वजनिक लेखापरीक्षण कसरी हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

आजको संसदले एउटा दुर्लभ सम्भावना देखाएको छ। सरकार र विपक्ष एउटै राजनीतिक धारमा आएका छैनन् र आउनु पनि आवश्यक छैन। लोकतन्त्रमा असहमति अपरिहार्य हुन्छ। तर राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद, जलवायु जोखिम र पुनर्निर्माणमा न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले संस्थालाई साथ लिएर नेतृत्व गर्नुपर्छ। विपक्षले केवल सत्ता परिवर्तनको अवसर खोज्नुभन्दा शासन सुधारका लागि प्रभावकारी दबाब दिनुपर्छ। संसदले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहायक होइन, साझेदार मान्नुपर्छ। नागरिकलाई राहतको निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होइन, विपद प्रतिकार्यको सक्रिय पक्ष बनाउनुपर्छ।

भोटेकोशीले नेपाललाई ठूलो मानवीय मूल्य चुकाएको छ। अब राजनीतिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन कसले प्रभावशाली भाषण गर्‍यो भन्ने आधारमा हुने छैन। यो पीडालाई स्थायी संस्थागत सुधारमा कसले रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने आधारमा हुनेछ। संकटका बेला देखिएको साझा जिम्मेवारीलाई संकट समाप्त भएपछि पनि कायम राख्न सकियो भने नेपालको राजनीतिमा नयाँ संस्कृतिको शुरुवात हुन सक्छ। त्यसका लागि सहमति पर्याप्त छैन। सहमतिलाई कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व र संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। यही अहिले नेपालको राजनीति र नेतृत्व दुवैको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।