‘ग्रीन आर्मी’ विवाद : राज्यको अनुमति, राज्यकै अनभिज्ञता र नेपालको सुरक्षा शासनमाथिको गम्भीर प्रश्न

संकेत किराँती

रसुवा र नुवाकोटका विपद प्रभावित क्षेत्रमा सैन्य शैलीको हरियो पोसाक लगाएका ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’का सदस्य देखिएपछि उठेको विवादलाई कुनै स्वयंसेवी संस्थाको नाम वा पोसाकसम्बन्धी सामान्य बहस ठान्नु गम्भीर भूल हुनेछ। यसको केन्द्रमा एउटा संस्थाभन्दा ठूलो प्रश्न छ। लोकतान्त्रिक राज्यमा सैन्य प्रतीक, सैन्य शैलीको संगठन, ‘क्याडेट’, ‘मार्सल’ र ‘आर्मी’ जस्ता पदावली कसले, कुन कानुनी आधारमा, कति हदसम्म र कसको निगरानीमा प्रयोग गर्न पाउँछ? अझ संवेदनशील कुरा, यस्तो समूह विपद क्षेत्रमा सक्रिय हुँदा नेपाली सेना र प्रहरीका जिम्मेवार अधिकारीहरूले प्रारम्भमा त्यसको परिचालनबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। यही बिन्दुबाट विषय ‘ग्रीन आर्मी’को नामभन्दा माथि उठेर सरकारको सुरक्षा शासन, नियमन र संस्थागत समन्वयमाथिको प्रश्न बन्छ।

दर्ता छ, तर सुरक्षा हैसियत के हो?

सबैभन्दा पहिले तथ्य स्पष्ट हुनुपर्छ। ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ भूमिगत वा दर्ताविहीन संगठन होइन। सार्वजनिक विवरणअनुसार यो कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा २०७७ भदौ ११ गते दर्ता भएको संस्था हो। यसको दर्ता नम्बर २४०८९३ उल्लेख गरिएको छ। संस्थाले समाज कल्याण परिषदसँग आबद्धता रहेको पनि बताउँदै आएको छ। संस्थापक सविन शर्माले २०७८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमार्फत पोसाक प्रयोगको अनुमति प्राप्त गरेको दाबी गरेका छन्। उक्त प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको रायसमेत लिइएको उनको भनाइ छ। त्यसैले संस्थाको कुनै कानुनी अस्तित्व नै छैन भन्नु तथ्यसंगत हुँदैन।

तर यही तथ्यले सरकारमाथिको प्रश्न कमजोर होइन, झन गम्भीर बनाउँछ। कम्पनी ऐनअन्तर्गत संस्था दर्ता हुनु र उसलाई सैन्य वा अर्धसैन्य प्रकृतिको सार्वजनिक हैसियत प्राप्त हुनु एउटै कुरा होइन। कम्पनी दर्ताले सामाजिक सेवा, वातावरण संरक्षण वा स्वयंसेवी गतिविधि सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यक्तित्व दिन सक्छ। त्यसले राज्यको सुरक्षा अधिकार, आदेश संरचना, आपतकालीन परिचालनको विशेष हैसियत वा सुरक्षा निकायसँग भ्रम उत्पन्न गर्ने संस्थागत पहिचान स्वतः प्रदान गर्दैन। पोसाक प्रयोगको प्रशासनिक अनुमति पनि सुरक्षा निकाय बन्ने अधिकारपत्र होइन। सरकारले यही आधारभूत भिन्नता अहिलेसम्म स्पष्ट गर्न नसक्नु यसको पहिलो गम्भीर कमजोरी हो।

संवैधानिक सीमाको प्रश्न

नेपालको संविधानको धारा २६७ ले नेपाली सेनाको व्यवस्था गरेको छ। धारा २६८ ले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी संवैधानिक आधार प्रदान गर्छ। यी सुरक्षा संस्थाहरू कानुनद्वारा स्थापित छन् र राज्यको वैधानिक सुरक्षा संरचनाभित्र सञ्चालन हुन्छन्। लोकतान्त्रिक शासनको मूल सिद्धान्त पनि यही हो। बल प्रयोग गर्ने वैधानिक अधिकार राज्यको नियन्त्रण, कानुनको सीमा र निर्वाचित सरकारप्रतिको उत्तरदायित्वभित्र रहनुपर्छ।

नेकपा एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले यही आधारमा ‘ग्रीन आर्मी’ कसले, कुन उद्देश्यले र कुन कानुनी हैसियतमा गठन गरेको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनले यसको नाम, संगठनात्मक ढाँचा र सैन्य स्वरूपलाई कुन आधारमा स्वीकार गरिएको हो भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। यी प्रश्नलाई राजनीतिक आलोचना भनेर मात्रै पन्छाउन सकिँदैन।

नागरिकले विपदमा सहयोग गर्न, वातावरण संरक्षण गर्न, प्राथमिक उपचार सिक्न र सामुदायिक सेवामा संलग्न हुन पूर्ण अधिकार राख्छन्। नेपालजस्तो विपदप्रवण देशमा प्रशिक्षित नागरिक स्वयंसेवक झन आवश्यक छन्। तर नागरिक स्वयंसेवा र राज्यको सुरक्षा संरचनाबीच दृश्य, भाषिक र संगठनात्मक सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ। यही सीमाले नागरिक सहभागिता र समानान्तर सुरक्षा संरचनाबीचको अन्तर छुट्याउँछ।

‘आर्मी’ केवल एउटा शब्द होइन

‘ग्रीन आर्मी’ विवादलाई नामको प्रश्नमा सीमित गर्दा मूल समस्या छुट्छ। ‘आर्मी’ शब्दले आदेश, शक्ति, राष्ट्रिय सुरक्षा, बलिदान र राज्यको वैधानिक अधिकारको मनोवैज्ञानिक अर्थ बोकेको हुन्छ। त्यही शब्दसँग सैन्य शैलीको पोसाक, ‘चिफ मार्सल’ पदनाम, ‘क्याडेट’ संरचना, अनुशासनात्मक आदेश प्रणाली र पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूको सार्वजनिक उपस्थिति जोडिँदा सामान्य नागरिकले त्यसलाई साधारण सामाजिक संस्था र राज्यसँग जोडिएको सुरक्षा संरचनाबीच छुट्याउन कठिन हुन सक्छ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल यस संस्थाको प्रमुख सल्लाहकार रहेको सार्वजनिक विवरण छ। संस्थापकले ‘चिफ मार्सल’ पदनाम प्रयोग गर्छन् र सदस्यलाई ‘क्याडेट’ भनिन्छ। यीमध्ये कुनै एउटा तत्व आफैँमा गैरकानुनी भएको प्रमाण होइन। तर सबै तत्व एकै ठाउँमा जोडिएपछि सरकारसँग सोध्नैपर्ने प्रश्न उठ्छ। यस्तो संस्थाको नियामक सीमा कहाँ समाप्त हुन्छ?

कम्पनी दर्ताले ‘आर्मी’ शब्दको सुरक्षा अर्थलाई स्वतः वैध ठहर गर्दैन। त्यसैले निजी वा गैरसरकारी संस्थाले सैन्य नाम, पदावली, प्रतीक र पोसाक प्रयोग गर्दा लागू हुने स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक देखिन्छ। यही क्षेत्रमा अहिले नियामक अस्पष्टता देखिएको छ।

अनुमति दिने राज्य, परिचालन थाहा नपाउने राज्य

यस प्रकरणको सबैभन्दा अस्वाभाविक पक्ष राज्यकै व्यवहार हो। समूह बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेपछि बागमती प्रदेश प्रहरीका डीआईजी दीपक रेग्मीले प्रारम्भमा आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको बताएका थिए। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले पनि विषय बुझिरहेको बताएका थिए। पछि संस्थाले नुवाकोटको नियन्त्रण कक्षलाई जानकारी दिएर ११ सदस्यीय टोली स्वयंसेवी रूपमा गएको दाबी गरेको छ।

यदि संवेदनशील विपद क्षेत्रमा सैन्य शैलीको पोसाक लगाएको संगठित समूह प्रवेश गर्दा प्रादेशिक प्रहरी नेतृत्व र सेनाको केन्द्रीय प्रवक्तालाई तत्काल जानकारी हुँदैन भने समस्या स्वयंसेवी संस्थाको मात्र रहँदैन। त्यो राज्यको सूचना, आदेश र समन्वय प्रणालीको कमजोरी बन्छ।

अनुमति दिने राज्य र परिचालन थाहा नपाउने राज्य एउटै समयमा देखिनु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन। यदि अनुमति निश्चित उद्देश्य र सीमाका लागि दिइएको थियो भने त्यसको पालना कसले अनुगमन गरिरहेको छ? यदि संस्था आधिकारिक विपद साझेदार हो भने सुरक्षा निकाय र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग यसको स्पष्ट परिचालन प्रोटोकल कहाँ छ? यदि आधिकारिक साझेदार होइन भने विपद क्षेत्रमा यसको भूमिका कसले निर्धारण गर्‍यो?

यही विरोधाभासले सरकारको सुरक्षा शासनमाथि सबैभन्दा कठोर प्रश्न उठाउँछ।

विपद क्षेत्र खुला स्वयंसेवी मैदान होइन

विपद प्रभावित क्षेत्र सामान्य सार्वजनिक स्थल होइन। त्यहाँ बेपत्ताको खोजी, शव व्यवस्थापन, संवेदनशील पूर्वाधार, सुरक्षा घेरा, विदेशी विशेषज्ञ, क्षतिग्रस्त विद्युत आयोजना, व्यक्तिगत विवरण र ठूलो मात्रामा राहत सामग्रीको परिचालन भइरहेको हुन्छ। यस्तो क्षेत्रमा कसले प्रवेश गर्ने, परिचय कसले प्रमाणीकरण गर्ने, कसले निर्देशन दिने र स्वयंसेवक कसको जिम्मेवारीमा परिचालित हुने भन्ने पूर्वनिर्धारित हुनुपर्छ।

यसका लागि एकीकृत घटना व्यवस्थापन आदेश प्रणाली आवश्यक हुन्छ। राज्यका सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक टोली र नागरिक स्वयंसेवक एउटै परिचालन चित्रभित्र देखिनुपर्छ। राम्रो नियत आफैँमा आपतकालीन परिचालनको पर्याप्त वैधानिक आधार हुन सक्दैन।

सैन्य शैलीको पोसाकले यो आवश्यकता झन संवेदनशील बनाउँछ। विपदमा नागरिकले पोसाक हेरेर कसलाई सरकारी अधिकारी, सुरक्षाकर्मी वा अधिकृत उद्धारकर्ता ठान्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्छन्। यस्तो परिस्थितिमा दृश्य भ्रम स्वयं सुरक्षा जोखिम बन्न सक्छ।

विद्यालय र बालबालिकासँग जोडिएको अर्को प्रश्न

यदि ‘ग्रीन आर्मी’ले विद्यालयमा संस्थागत रूपमा तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ भने अर्को नियामक तह खुल्छ। तालिमको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गरेको छ? विद्यालय प्रशासनको सहमति मात्र पर्याप्त हो कि शिक्षा निकायको नियमन आवश्यक छ? प्रशिक्षकको योग्यता कसले परीक्षण गर्छ? सैन्य पदानुक्रम, प्रतीक र आदेश प्रणालीमा आधारित गतिविधिमा बालबालिकालाई सहभागी गराउँदा उनीहरूको सर्वोत्तम हित र शैक्षिक उद्देश्य कसरी सुनिश्चित गरिएको छ?

नेपालमा राष्ट्रिय सेवा दल नेपाली सेनासँग औपचारिक संस्थागत सम्बन्धमा सञ्चालन हुन्छ। नेपाल स्काउटको पनि आफ्नै कानुनी तथा संस्थागत आधार छ। त्यसैले नयाँ नागरिक युवा संरचना आवश्यक छ भने त्यसलाई पनि स्पष्ट नीतिगत र कानुनी आधारमा राख्न सकिन्छ। विद्यालयभित्र प्रवेश गर्ने कुनै पनि संस्थाको उद्देश्य राम्रो भएको दाबी मात्र नियमनको विकल्प बन्न सक्दैन।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले के देखाउँछ?

भारतमा वातावरण संरक्षणका लागि ‘इको टास्क फोर्स’ छ। तर त्यो स्वतन्त्र गैरसरकारी सेना होइन। त्यो भारतीय टेरिटोरियल आर्मीको औपचारिक संरचनाभित्र सञ्चालित हुन्छ। भारतको राष्ट्रिय क्याडेट कोर पनि पृथक कानुनअन्तर्गत स्थापित छ। सैन्य अनुशासन, क्याडेट संरचना र राज्यसँगको सम्बन्धलाई कानुनी आधार दिइएको छ।

अस्ट्रेलियामा पनि ‘ग्रीन आर्मी’ नामको वातावरणीय कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। तर त्यो सैन्य संगठन थिएन। सरकारद्वारा सञ्चालित वातावरणीय कार्यक्रम थियो। नाममा ‘आर्मी’ शब्द भए पनि त्यसले सुरक्षा अधिकार, सैन्य पदानुक्रम वा समानान्तर सुरक्षा संरचनाको हैसियत ग्रहण गरेको थिएन।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पाठ स्पष्ट छ। नागरिक स्वयंसेवा विस्तार गर्न सकिन्छ। युवालाई अनुशासन, नेतृत्व र सार्वजनिक सेवा सिकाउन सकिन्छ। वातावरण संरक्षणका लागि हजारौँ मानिस संगठित गर्न सकिन्छ। तर सैन्य प्रतीक र राज्यको वैधानिक सुरक्षा अधिकारबीचको सीमा कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्छ।

पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न पनि वैध छ

संस्थाको वित्तीय श्रोत र लेखापरीक्षणबारे पनि पारदर्शिता आवश्यक छ। संस्था मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी हो भने कम्पनी कानुनअन्तर्गत लागू हुने लेखापरीक्षण र प्रतिवेदनसम्बन्धी दायित्व पूरा भएको हुनुपर्छ। समाज कल्याण परिषदसँग आबद्धता रहेको हो भने त्यससम्बन्धी विवरण पनि परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ।

संस्थाले स्वदेशी वा विदेशी आर्थिक, प्राविधिक अथवा वस्तुगत सहयोग प्राप्त गरेको छ भने त्यसको श्रोत, स्वीकृति, प्रयोजन र लेखापरीक्षण सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको छ कि छैन भन्ने राज्यले स्पष्ट गर्नुपर्छ। विदेशी सहायता छ भन्ने प्रमाणबिना आरोप लगाउनु उचित हुँदैन। त्यस्तै सार्वजनिक कोष प्रयोग भएको प्रमाणबिना करदाताको पैसा प्रयोग भएको दाबी पनि गर्न मिल्दैन।

तर यही कारण अभिलेख सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ। तथ्य सार्वजनिक भएपछि अनुमान र षड्यन्त्रको ठाउँ स्वतः साँघुरिन्छ।

हतियारको प्रश्नमा पनि तथ्य चाहिन्छ

सैन्य पोसाक वा ‘आर्मी’ नाम प्रयोग गरेको आधारमा मात्रै संस्थासँग हतियार रहेको निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। अहिले उपलब्ध सार्वजनिक विवरणले ‘ग्रीन आर्मी’लाई सशस्त्र संगठन प्रमाणित गर्दैन। तर भविष्यमा कुनै नागरिक संगठनले हातहतियार राख्ने, बोक्ने वा प्रयोग गर्ने अवस्था देखिए त्यो पृथक र अझ गम्भीर कानुनी विषय हुनेछ।

त्यसैले यो बहसको केन्द्र हतियार होइन। मूल प्रश्न सैन्य पहिचान, आदेश संरचना, परिचालन र राज्यको नियामक नियन्त्रण हो।

विपक्षले प्रश्न उठायो, सरकार संस्थागत रूपमा बोल्नुपर्छ

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले यस विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। ती प्रश्नको राजनीतिक उद्देश्यबारे बहस हुन सक्छ। तर प्रश्न उठाउने दल विपक्षमा छ भन्दैमा सरकार उत्तर दिनबाट मुक्त हुँदैन।

सरकार समर्थक दल र सांसदहरूको सीमित सार्वजनिक प्रतिक्रिया पनि संसदीय निगरानीको अर्को प्रश्न हो। मौनता समर्थनको प्रमाण होइन। त्यसलाई कुनै गोप्य सरकारी योजनाको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्नु पनि उचित हुँदैन। तर राष्ट्रिय सुरक्षा शासनसँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र सरकारले संस्थागत विवरण संसद र जनतासमक्ष राख्नुपर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा प्रश्नको उत्तर पार्टी प्रवक्ताले होइन, राज्यले दिनुपर्छ।

समस्या संस्थाभन्दा ठूलो छ

‘ग्रीन आर्मी’ प्रकरणमा सबैभन्दा कठोर प्रश्न संस्थालाई भन्दा सरकारलाई सोधिनुपर्छ। राज्यले अनुमति दिएको हो भने कुन अधिकारअन्तर्गत, कुन उद्देश्यका लागि र कुन सीमा तोकेर दिएको हो? अनुमति पोसाकमा मात्र सीमित थियो कि सैन्य शैलीका पदावली र संगठनात्मक संरचनासम्म फैलिएको थियो? विद्यालयमा हुने गतिविधिको नियमन कसले गर्छ? विपद क्षेत्रमा परिचालन हुँदा कसले समन्वय गर्छ? आर्थिक र संस्थागत अनुपालनको अनुगमन कुन निकायले गर्छ?

यी प्रश्नको उत्तर सरकारले दिन नसक्ने अवस्था राष्ट्रिय सुरक्षा शासनका लागि गम्भीर कमजोरी हो।

यसको समाधान हतारमा प्रतिबन्ध लगाउनु मात्र होइन। पहिले तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। दर्ता विवरण, उद्देश्य, पोसाक प्रयोगको स्वीकृति, गृह र रक्षा मन्त्रालयको भूमिका, नेपाली सेनाको राय, समाज कल्याण परिषदसँगको आबद्धता, विद्यालय कार्यक्रम, आर्थिक श्रोत र विपद परिचालन प्रक्रियाको स्वतन्त्र परीक्षण हुनुपर्छ। त्यसपछि आवश्यक परे कानुन र मापदण्ड सुधार गर्नुपर्छ।

नेपाललाई स्वयंसेवक चाहिन्छ, निजी सेना होइन

नेपालजस्तो विपदप्रवण देशमा हजारौँ प्रशिक्षित नागरिक स्वयंसेवक राष्ट्रिय शक्ति हुन्। समुदाय आधारित विपद टोली, नेपाल स्काउट, रेडक्रस, राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय स्वयंसेवी संयन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन सकिन्छ। आवश्यक परे संसदले स्पष्ट कानुन बनाएर राष्ट्रिय नागरिक स्वयंसेवा वा नागरिक सुरक्षा संरचना विकास गर्न सक्छ।

तर नागरिक स्वयंसेवालाई निजी वा समानान्तर सैन्य संरचनासँग भ्रम पैदा हुने स्वरूपमा विकास गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन।

यो कुनै संस्थाको नियत राम्रो छ कि नराम्रो भन्ने विवाद होइन। नियत बदलिन सक्छ। नेतृत्व बदलिन सक्छ। राजनीतिक परिस्थिति बदलिन सक्छ। कानुनी सिद्धान्त भने व्यक्ति र समयभन्दा माथि रहनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा वैधता दृश्य प्रदर्शनबाट होइन, कानुन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट आउँछ।

अब सरकार बोल्नैपर्छ

सरकारले मौनता तोड्नुपर्छ। सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नियमनमा रिक्तता छ भने स्वीकार गर्नुपर्छ। सैन्य नाम, पदावली, प्रतीक र पोसाक प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्छ। विपद क्षेत्रमा नागरिक स्वयंसेवक परिचालनका लागि एकीकृत आदेश प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ। विद्यालय र युवा प्रशिक्षणसम्बन्धी गतिविधिमा शिक्षा तथा बालअधिकारसम्बन्धी नियमन स्पष्ट गर्नुपर्छ। आर्थिक श्रोत र विदेशी सहयोग भए त्यसको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

किनकि आज प्रश्न ‘ग्रीन आर्मी’को मात्र होइन। राज्य आफ्नो वैधानिक अधिकारको सीमा आफैँ स्पष्ट गर्न सक्षम छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो।

आज अस्पष्टता स्वीकार गरियो भने भोलि ‘ब्ल्यू आर्मी’, ‘रेड आर्मी’ वा राजनीतिक, धार्मिक, जातीय अथवा निजी उद्देश्य बोकेको अर्को सैन्य शैलीको समूह देखा पर्दा त्यसलाई नियमन गर्ने कानुनी र नैतिक आधार कमजोर हुनेछ। एउटा लोकतान्त्रिक राज्यले यस्तो उदाहरण बस्न दिन सक्दैन।

राष्ट्रिय सुरक्षा बन्दुकको नियन्त्रणबाट मात्र सुरक्षित हुँदैन। नाम, प्रतीक, आदेश संरचना, वैधता र सार्वजनिक विश्वासमाथि राज्यको स्पष्ट नियन्त्रणबाट पनि सुरक्षित हुन्छ।

‘ग्रीन आर्मी’ विवादले यही क्षेत्रमा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ। अब संस्थाले मात्र होइन, राज्यले आफ्नो वैधता प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

जवाफ दिने पालो सरकारको हो।