सत्ता–केन्द्रित राजनीति र विघटनतर्फ धकेलिँदै गएको लोकतन्त्र

लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनताको सार्वभौमसत्ता हो। तर नेपालको वर्तमान राजनीतिक अभ्यासले त्यो आत्मालाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगेको छ। संसद विघटनको अवस्थासम्म आइपुगेको राजनीतिक यात्रा केवल संवैधानिक प्रक्रियाको प्रश्न मात्र होइन, जनविश्वासको गम्भीर संकटको द्योतक हो। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि संसद विघटन हुनु स्वयं लोकतान्त्रिक संस्थाको असफलताको प्रतीक बनेको छ।

चुनावका बेला जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता र सत्ता हात परेपछि देखिने व्यवहारबीचको दूरी खतरनाक रूपमा बढेको छ। यही दूरीले राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, लोकतान्त्रिक नैतिकतालाई पनि क्षय गरिरहेको छ। संसद जस्तो जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च मञ्च विघटन हुन पुग्नुको मूल कारण यही विश्वासको संकट हो, जहाँ जनताको म्यान्डेट सत्ता जोगाउने उपकरणमा सीमित बनाइएको छ।

राजनीतिक दलहरू दीर्घकालीन दृष्टि, वैचारिक स्पष्टता र नीति निर्माणभन्दा तत्कालीन सत्ता समीकरणमै सीमित देखिन्छन्। गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेल नियमित अभ्यास बनेको छ, जहाँ साझा कार्यक्रम होइन, भागबन्डा निर्णायक हुन्छ। संसद विघटनले यही सत्ता–केन्द्रित मानसिकतालाई संस्थागत रूपमै पुष्टि गरेको छ। सरकार फेरिन्छ, समीकरण फेरिन्छ, तर जनताको जीवनस्तर जस्ताको तस्तै रहन्छ, यो विडम्बना अब अस्थायी होइन, संरचनागत समस्या बनिसकेको छ।

नेतृत्वमा देखिएको सत्ता मोहले जवाफदेहिता कमजोर बनाएको छ। भ्रष्टाचार र दुरुपयोगका आरोप लाग्दा नैतिक जिम्मेवारी लिने संस्कार लगभग हराइसकेको छ। छानबिनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै पदमा टाँसिरहने प्रवृत्तिले संस्थागत क्षयलाई अझ तीव्र बनाएको छ। संसद विघटनको निर्णयले पनि यही सन्देश दिएको छ, राजनीतिक हैसियत कानुनभन्दा माथि छ भन्ने खतरनाक धारणा।

विपक्षको भूमिका समेत यो प्रक्रियामा प्रभावकारी देखिन सकेन। सत्तामा हुँदा मौन र बाहिरिँदा मात्र आक्रामक हुने प्रवृत्तिले संसदीय निगरानी कमजोर बनायो। संसद बहसको थलोभन्दा शक्ति सौदाबाजीको मैदान जस्तो देखिन थालेपछि विधायिकाको विश्वसनीयता नै संकटमा पर्‍यो। यही कमजोरीले कार्यपालिकालाई निरंकुश बन्ने ठाउँ दियो, जसको चरम अभिव्यक्ति संसद विघटनका रूपमा प्रकट भयो।

युवा पुस्तामा बढ्दो निराशा यही राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष परिणाम हो। शिक्षा, रोजगारी र अवसरको खोजीमा देश छोड्नु बाध्यता जस्तै बनेको छ। राजनीति परिवर्तनको साधन हुनुपर्ने ठाउँमा अवरोध बनेको अनुभूति युवामा गहिरिँदै गएको छ। जब लोकतन्त्रले भविष्यप्रति आशा दिन सक्दैन, तब समाज मौन विद्रोहतर्फ उन्मुख हुन्छ, यो कुनै पनि लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

मिडिया र नागरिक समाजमाथिको दबाब पनि यही सत्ता–केन्द्रित प्रवृत्तिको अर्को पक्ष हो। आलोचनालाई राष्ट्रघात, षड्यन्त्र वा अस्थिरताको कारक भनेर चित्रित गर्ने प्रवृत्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाइरहेको छ। स्वस्थ लोकतन्त्र आलोचनाबाट डराउँदैन; आलोचनाबाटै परिष्कृत हुन्छ। तर आलोचना सहन नसक्ने सत्ता अन्ततः जनताबाट टाढिँदै जान्छ।

समयसापेक्ष राजनीतिको अर्थ संसद विघटन जस्ता उपायमार्फत सत्ता जोगाउने रणनीति होइन, जनविश्वास पुनर्निर्माण गर्ने साहस हो। यसको सुरुवात दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रबाट हुनुपर्छ, पारदर्शिता, नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धा, नीति निर्माणमा विशेषज्ञताको सम्मानका साथमा। साथै, सार्वजनिक पदलाई शक्ति होइन, सेवा मान्ने संस्कार विकास नगरी लोकतन्त्र सबल हुन सक्दैन।

अन्ततः इतिहासले स्पष्ट देखाएको छ कि सत्ता अस्थायी हुन्छ, जनमत स्थायी। यदि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै गल्तीबाट सिक्न अस्वीकार गरिरह्यो भने परिवर्तन बाहिरबाट आउनेछ। त्यो परिवर्तन शान्त पनि हुनसक्छ र उग्र पनि। त्यसैले आजको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, गहिरो आत्मसमीक्षा हो। जनताले मागेको परिवर्तन भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। यही परिवर्तनले मात्र संसद विघटनको संकटबाट थाक्दै गएको लोकतन्त्रलाई पुनः सशक्त बनाउन सक्छ।