शक्ति नै कानून हो: नेपालमाथि हाइब्रिड कब्जा, पश्चिमी हस्तक्षेप र चुनावी रणभूमिको यथार्थ

विश्व राजनीति कुनै भ्रममा छैन, भ्रममा छ त केवल साना र कमजोर राष्ट्रहरू। आजको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था न नैतिकताले चल्छ, न कानूनले। यहाँ निर्णायक त केवल शक्ति हो, सैन्य, आर्थिक, सूचनात्मक र राजनीतिक। “Might is Right” भन्ने सिद्धान्त इतिहासको कुनै कालो अध्याय होइन, यो एक्काइसौँ शताब्दीको जीवित सत्य हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सार्वभौमिकता शक्तिशाली राष्ट्रका लागि प्रयोग गर्ने औजार हुन्, पालना गर्ने बाध्यता होइनन्। यही कठोर यथार्थको चपेटामा नेपाल अब खुलेआम तानिन थालेको छ।

नेपालले दशकौँसम्म आफूलाई तटस्थ, असङ्लग्न र शान्तिप्रिय राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आयो। तर आजको विश्व तटस्थताबाट होइन, रणनीतिबाट चल्छ। भूगोल उही छ, तर भूगोलको अर्थ बदलिएको छ। चीन र भारतबीचको नेपाल अब दुई छिमेकीबीचको साधारण बफर राज्य मात्र रहेन। यो अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमी शक्ति संरचनाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा प्रयोग हुन सक्ने संवेदनशील मोहरा बन्दै गएको छ। यही कारण नेपालमाथि सैन्य, राजनीतिक र सूचनात्मक दबाब एकैसाथ बढिरहेको छ।

अमेरिकाले नेपालमा सैन्य बेस बनाउँदैछ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई “औपचारिक रूपमा छैन” भनेर टार्नु आत्मछल हो। आजको सैन्य उपस्थिति अब काँडेतारले घेरिएको क्याम्प, ट्यांक र हेलिकप्टरमा सीमित छैन। सैन्य तालिम, संयुक्त अभ्यास, सुरक्षा सम्झौता, खुफिया साझेदारी, डिजिटल निगरानी, एनजिओ सञ्जाल र राजनीतिक प्रभाव, यी सबै मिलेर आधुनिक सैन्य बेसको काम गर्छन्। फिलिपिन्स, जापान, इराक, अफगानिस्तान र अफ्रिकाका दर्जनौँ देशले यही मोडल भोगिसकेका छन्। नेपाल त्यसबाट अलग रहने कुनै ऐतिहासिक वा कूटनीतिक ग्यारेन्टीमा छैन।

आज युद्ध बन्दुकले होइन, कथानकले लडिन्छ। सरकार ढाल्न अब ट्यांक आवश्यक पर्दैन, जनमत मोड्न सके पुग्छ। यही कारण पश्चिमी शक्ति सिधै सत्ता कब्जा गर्न होइन, नयाँ राजनीतिक पात्र, स्वतन्त्र अभियन्ता, युवा असन्तुष्टि र डिजिटल अभियानमार्फत राज्य संरचनालाई भित्रैबाट कमजोर पार्ने रणनीतिमा लागेको छ। यसै सन्दर्भमा ‘जेन्जी’ जस्ता समूहलाई केवल स्वतन्त्र नागरिक अभियान भनेर बुझ्नु राजनीतिक अपरिपक्वता हुनेछ। युक्रेनको माइदान आन्दोलन, अरब स्प्रिङ, हङकङका प्रदर्शन, यी सबै सुरुमा स्वतन्त्र र जनताबाट उठेका जस्ता देखिए, तर अन्ततः ठूला भूराजनीतिक खेलका औजार बने। नेपालमा पनि यस्तै प्रयोग भइरहेको छैन भनेर नकार्ने आधार के छ?

यदि कुनै राजनीतिक पात्र वा समूहप्रति सेना, प्रहरी र राज्य संयन्त्र असामान्य रूपमा मौन र संयमित देखिन्छ भने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। के कारणले राज्य आफ्नै कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेको छ? यसको उत्तर स्पष्ट छ, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब। आज विकासशील देशका सरकार र सेनाहरू आफ्ना नागरिकभन्दा बढी कूटनीतिक दबाब, सहायता कटौती, प्रतिबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बदनामिको डरबाट निर्देशित हुन्छन्। पश्चिम समर्थित राजनीतिक धारलाई चुनौती दिनु भनेको केवल आन्तरिक राजनीतिक जोखिम होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दण्ड निम्त्याउनु हो। यही डरले धेरै देशमा राज्य संयन्त्र निरीह देखिन्छ। नेपाल पनि यस यथार्थबाट मुक्त छैन।

नेपालका चुनाव अब नेपाली जनताबीचको सामान्य प्रतिस्पर्धा रहेनन्। ती भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको खुला मैदान बन्दै गएका छन्। भारत आफ्नो ऐतिहासिक प्रभाव जोगाउन चाहन्छ, अमेरिका चीनको प्रभाव रोक्न नेपाललाई रणनीतिक उपकरणका रूपमा हेर्छ, चीन आफ्नो सुरक्षा र स्थिरता सुनिश्चित गर्न सतर्क छ। परिणामस्वरूप, राजनीतिक दल, स्वतन्त्र उम्मेदवार, मिडिया र नागरिक अभियानहरू कुनै न कुनै बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभावमा परिरहेका छन्। जसको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बलियो हुन्छ, ऊ नै लोकप्रिय बनाइन्छ। यो लोकतन्त्र होइन, निर्देशित जनमत निर्माण हो।

आज दिल्ली, वाशिङ्टन वा अन्य शक्ति केन्द्रहरूमा नेपाली चुनाव “स्टेकहोल्डर डिस्कसन” बन्नु नै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था हो। भारत र पश्चिमबीचको प्रतिस्पर्धा अब लुकेको छैन। भारत खुला कूटनीति, ऐतिहासिक सम्बन्ध र प्रत्यक्ष हस्तक्षेप प्रयोग गर्छ भने पश्चिम सफ्ट पावर, एनजिओ, डिजिटल अभियान र सुशासनको भाषामा खेल्छ। शैली फरक भए पनि उद्देश्य एउटै हो, नेपालमाथि रणनीतिक नियन्त्रण।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून आज कागजमा मात्र बाँचेको छ। गाजामा हजारौँ नागरिक मारिँदा कानून मौन रहन्छ। युक्रेनमा युद्ध चर्किँदा शक्ति पक्ष लिन्छ। अफ्रिकामा विदेशी सैन्य बेस फैलिँदा सार्वभौमिकताको भाषण हराउँछ। यस्तो विश्वमा नेपालले भावनात्मक आदर्श होइन, कठोर यथार्थ बुझ्नुपर्छ। सानो देशका लागि नैतिक उपदेश होइन, रणनीतिक चेतना नै अस्तित्वको आधार हो।

यो कुनै व्यक्ति वा समूहको अन्ध समर्थन वा विरोध होइन। यो राज्य चेतावनी हो। यदि नेपालले अहिले नै शक्ति–राजनीतिक खेल बुझेन भने, भोलि निर्णय गर्ने क्षमता नै गुम्न सक्छ। इतिहासले स्पष्ट देखाएको छ, जो देशले शक्ति बुझ्दैन, त्यो देशको भूगोल अरूले प्रयोग गर्छन्। नेपाल आज निर्णायक मोडमा उभिएको छ।

अब प्रश्न सरल तर गम्भीर छ,
हामी खेलाडी बन्छौँ कि अरूको खेल मैदान?
हामी रणनीति बनाउँछौँ कि रणनीतिमा प्रयोग हुन्छौँ?
यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको भविष्य तय गर्नेछ।