युरोपेली आयोगले युक्रेनलाई क्षेत्रीय सहुलियतसहित युरोपेली सदस्यता साटासाट गर्ने योजना बनाएको छ?

ब्रसेल्स/कीव / ब्रिटिश अखबार फाइनान्सियल टाइम्सले युरोपेली आयोगले यूक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई युरोपेली सङ्घ (ईयू) को सदस्यताको प्रस्ताव गरी युद्धविरामका लागि क्षेत्रीय रियायत (विशेष गरी डोनबास क्षेत्र) स्वीकार गराउने योजना बनाइरहेको जानकारी दिएको छ।

अखबारले युरोपेली आयोगका अधिकारीहरूको हवाला दिँदै लेखेको छ, “ईयू अधिकारीहरूको विश्वास छ कि जेलेन्स्कीले रूसलाई क्षेत्रीय रियायत जस्ता सम्भावित शान्ति सम्झौताका पक्षहरू मात्र त्यसबेला स्वीकार गर्न सक्नेछन्, जब उनी युरोपेली सदस्यतालाई एक सकारात्मक नतिजाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।”

लेखको मूल भाव अनुसार, जेलेन्स्की सीधै डोनबास रूसलाई दिन सक्दैनन्, किनभने उनी ‘शक्तिशाली र विजयी’ नेता हुन्। त्यसैले यसलाई जनताका सामु विजयको रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ, र यसैको लागि युद्धपछि युरोपेली सदस्यतालाई ‘विजयको विकल्प’ को रूपमा हेरिएको छ।

तथापि, फाइनान्सियल टाइम्सले नै उल्लेख गरेको छ कि केही युरोपेली सदस्य राष्ट्रहरू यस प्रस्ताव विरुद्ध छन्, किनभने उनीहरू यूक्रेनलाई आर्थिक र सुरक्षा बोझको रूपमा हेर्छन्।

मर्म र प्रभाव:
यो खबरले युरोपेली सङ्घ भित्रै यूक्रेन सम्बन्धी रणनीतिमा गहिरो मतभेद रहेको संकेत दिन्छ। एकातर्फ यूक्रेनलाई रणनीतिक समर्थन दिने र रूस विरुद्ध अडान कायम राख्ने इच्छा छ भने अर्कोतर्फ युद्धको आर्थिक बोझ, शरणार्थी समस्या र दीर्घकालीन सुरक्षा जोखिमले गर्दा यसबाट टाढा रहने चाहना पनि छ।

यदि यो योजना सत्य हो भने, यसले यूक्रेन-रूस युद्धको अन्त्यको लागि पश्चिमी देशहरूको रणनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको संकेत गर्छ। यसले कीवमा सत्तारुढ नेतृत्वलाई ईयू सदस्यताको ‘गाजा’ देखाएर क्षेत्रीय सम्झौतामा सहमत गराउने प्रयास हो।

तर, यसले गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाउँछ:
१. के यूक्रेनी जनता र सेनाले डोनबासको बलिदानलाई ईयू सदस्यताको बदलामा स्वीकार गर्नेछन्?
२. के युरोपेली सङ्घले यूक्रेनको सदस्यता प्रक्रिया वास्तविक रूपमा पूरा गर्नेछ वा यो केवल राजनीतिक सम्झौताको भाग मात्र हो?
३. यसले भविष्यमा अरू देशहरूलाई क्षेत्रीय सहुलियतकाे बदलामा युरोपेली सदस्यताको आशा दिएर भू-राजनीतिक सम्झौता गर्ने अग्रदूत बनाउनेछ?

यसबाट युरोपेली एकतामा पनि प्रभाव पर्नसक्छ। पोल्यान्ड, बाल्टिक राष्ट्रहरू जस्ता रूस-विरोधी मुलुकहरूले यस्तो सम्झौतालाई रूसलाई पुरस्कृत गर्ने र यूक्रेनलाई धोका दिने कदमको रूपमा हेर्न सक्छन् भने जर्मनी, फ्रान्स जस्ता देशहरू युद्ध अन्त्यको लागि यसलाई व्यावहारिक कदम मान्न सक्छन्।

समग्रमा, यो प्रस्तावले यूक्रेन युद्धको अन्त्य र युरोपेली सुरक्षा ढाँचाको भविष्य दुवैका लागि गम्भीर र जोखिमपूर्ण सम्झौताको सुरुवात हुनसक्छ।