मध्यरातमा सकिँदै प्रधानमन्त्रीको म्याद, राष्ट्रपति शासनको आशंका, संविधानविद ‘बेपत्ता’!
काठमाडौं / आज फागुन २७ गते मध्यरातपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा अनौठो संवैधानिक ‘भूकम्प’ आउने भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको कार्यकाल राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको जनादेश (म्यान्डेट) अनुसार आजै राति १२ बजेदेखि स्वतः समाप्त हुँदैछ। तर, नयाँ सरकार गठनको कुनै ठोस बाटो नदेखिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्को व्यवस्था नभएसम्मलाई ‘राष्ट्रपतीय शासन’ लम्ब्याउने तयारी गरेको हल्लाले सत्ता मार्गमा खलबली मच्चाएको छ।
संवैधानिक विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दललाई सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने अधिकार राख्छन्। तर, अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने स्थिति नदेखिएको र संसद नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले के निर्णय लिने भन्ने चासो सर्वत्र व्याप्त भएको छ।
यसैबीच, एउटा चर्को प्रश्न उठेको छ, अरूबेला टेलिभिजनका बहसमा कराउने, संविधानको दोहाेरी गाउने संविधानविदहरू यो निर्णायक घडीमा किन हराए? कतिपयले त गणतन्त्रकाललाई ‘भिल्लराज’को संज्ञा दिँदै टिप्पणी गरेका छन्, ‘राजाको पालामा जुन न्यूनतम विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता थियो, त्यसले पनि आजको गणतन्त्रकालको विधि र लोकतन्त्रसँग लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’
राजनीतिक विश्लेषकहरूले राष्ट्रपतिले जनतालाई जानकारी नै नगराई मौन रुपमा समय थप्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नहुने बताएका छन्। ‘राष्ट्रपतिको कामकारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ। समय थप्नै पर्ने भए पनि त्यो घोषित रुपमा हुनुपर्छ, अघोषित रुपमा होइन,’ उनीहरूको भनाइ छ।
अब हेर्न बाँकी छ, राष्ट्रपति पौडेलले ‘राष्ट्रपतीय शासन’लाई निरन्तरता दिएर अर्को विवाद निम्त्याउँछन्, वा संवैधानिक उपचार खोजेर जनतालाई विश्वासमा लिन्छन्। जनता भने आफ्नो भविष्य के हुने भनेर ठूलो अन्योलमा परेका छन्।
