सुशासनको मुखौटा र दण्डहीनताको राजनीति

# प्रेम सागर पाैडेल

लोकतन्त्रको सार सत्ता परिवर्तनको प्रक्रियामा मात्र होइन, न्यायको निरन्तर उपस्थितिमा निहित हुन्छ। राज्यले आफूलाई सभ्य र उत्तरदायी ठान्ने आधार भनेको कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनु हो। तर जब सत्ता आफैँ न्यायिक प्रक्रिया तोडमोड गर्न थाल्छ, जब कानुनलाई होइन, कानुनमाथि बस्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तब लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचनामा सीमित हुन्छ र भित्रबाट खोक्रो बन्छ। हाल देखिँदै आएको राजनीतिक अभ्यासले यही खतरनाक मोडलाई संकेत गरिरहेको छ।

एउटा व्यक्तिलाई छुटाउन हजारौं गम्भीर अपराधका अभियुक्तहरू जेल प्रणालीबाट बाहिरिनु, एउटा पात्रलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिन सयौं आर्थिक अपराधका मुद्दाहरू राज्यकै पहलमा फिर्ता लिनु कुनै सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन। यो सत्ता–न्याय सम्बन्धको चरम विकृति हो, जहाँ राज्यले अपराधी छान्ने अधिकार आफूमा राख्छ र न्यायलाई सौदाबाजीको विषय बनाउँछ। यस्तो अभ्यासलाई सुशासनको नाम दिइनु केवल भाषिक छल होइन, राज्यकै नैतिक पतनको स्वीकारोक्ति हो।

विश्व राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने, सत्ता जोगाउन न्यायलाई कमजोर बनाउने अभ्यास नयाँ होइन। तर यसले सधैँ गम्भीर परिणाम निम्त्याएको छ। ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै मुलुकहरूमा सैनिक शासक वा सत्तारूढ नेताहरूलाई जोगाउन ‘एम्नेस्टी कानुन’ ल्याइयो। अर्जेन्टिना, चिली र ब्राजिलमा मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर अभियोगहरू दशकौंसम्म दबाइए। परिणामस्वरूप ती देशहरूले राजनीतिक स्थिरता होइन, दीर्घकालीन सामाजिक विभाजन र संस्थागत अविश्वास मात्र पाए। अन्ततः ती कानुनहरू पुनः खारेज गरिए, तर न्याय ढिलो भयो, र घाउ कहिल्यै पुरै निको भएनन्।

अफ्रिकी महादेशमा पनि यस्तै अभ्यास देखियो। केन्या, युगाण्डा, जिम्बाब्वे जस्ता देशहरूमा सत्ता नजिकका व्यक्तिहरूका भ्रष्टाचार र हिंसात्मक अपराधहरूलाई ‘राजनीतिक स्थायित्व’को नाममा नजरअन्दाज गरियो। तर जब कानुन कमजोर हुन्छ, सत्ता पनि दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित हुँदैन। संस्थागत क्षयले अन्ततः ती देशहरूलाई आर्थिक संकट, सामाजिक असन्तोष र अन्तर्राष्ट्रिय एकान्ततर्फ धकेल्यो।
पूर्वी युरोपमा साम्यवादी शासन पतनपछि केही देशहरूले ‘राजनीतिक मेलमिलाप’को नाममा पुराना अपराधहरूमा आँखा चिम्लिए। अल्पकालीन रूपमा यसले शान्ति जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनायो। पोल्यान्ड, हंगेरी र रोमानियामा आज देखिँदै आएको लोकतान्त्रिक पछौटेपनको एउटा कारण त्यही दण्डहीनताको संस्कार हो, जहाँ कानुनभन्दा सत्ता ठूलो ठानियो।
दक्षिण एसियाको सन्दर्भ झन चिन्ताजनक छ। यहाँ लोकतन्त्र प्रायः निर्वाचनमा सीमित हुन्छ र न्याय प्रणाली सत्ताको छायाँमा पर्छ। पाकिस्तानमा बारम्बार ‘नेसनल इन्टरेस्ट’को नाममा मुद्दाहरू फिर्ता लिइएका छन्। श्रीलंकामा गृहयुद्धकालीन अपराधहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको हिस्सा बनाइयो। भारतमा पनि सत्ता नजिकका व्यक्तिहरूका मुद्दा वर्षौंसम्म लम्ब्याउने वा कमजोर बनाउने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन्, जब राज्यले अपराधलाई होइन, अपराधीको हैसियतलाई हेरेर न्याय गर्छ, तब लोकतन्त्र केवल संख्याको खेल बन्छ।

सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के हो भने, यस्ता निर्णय गर्नेहरू नै नैतिकताको उच्च स्वरमा भाषण गर्छन्। सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनका शब्दहरू यति धेरै प्रयोग गरिन्छ कि तिनको अर्थ नै रित्तिएको अनुभूति हुन्छ। व्यवहार र भाषणबीचको यो गहिरो खाडल लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक संकेत हो। किनकि नागरिकले जब शब्दमा होइन, निर्णयमा विश्वास गर्न छोड्छ, तब राज्य र समाजबीचको मौन सम्झौता भंग हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्ति बढ्छ। प्रश्न उठाउनेहरूलाई बदनाम गरिन्छ, सत्य देखाउनेहरूलाई नियोजित रूपमा आक्रमण गरिन्छ, र सत्ता वरिपरि घुम्ने चाकडी संस्कार मौलाउँछ। इतिहासमा हरेक पतनशील शासनको साझा विशेषता यही हो, सत्ताको प्रशंसा अनिवार्य हुन्छ, तर सत्य दण्डनीय बन्छ।

आज लिइएका यस्ता निर्णयहरूको असर तत्काल देखिँदैन। तर दीर्घकालमा यसको मूल्य अत्यन्त महँगो हुन्छ। जब कानुन पालना गर्ने नागरिकले आफूलाई मूर्ख ठान्न थाल्छ, जब अपराध शक्ति र पहुँचको विषय बन्छ, जब न्याय किन्ने वस्तुजस्तै प्रस्तुत हुन्छ, तब राज्यको नैतिक आधार ढल्न थाल्छ। विश्व इतिहासले स्पष्ट देखाएको छ कि राज्यहरू बाह्य आक्रमणले होइन, आन्तरिक दण्डहीनताले ढल्छन्।
रोमन साम्राज्यको पतनदेखि आधुनिक अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूको संकटसम्म, एउटै साझा सूत्र देखिन्छ, कानुनभन्दा माथि उभिएको सत्ता। जब राज्यले आफ्नै नियम तोड्छ, तब उसले नागरिकलाई नियम पालना गर्न नैतिक अधिकार गुमाउँछ। यही क्षणबाट अराजकता सुरु हुन्छ, चाहे त्यो औपचारिक रूपमा कति नै सुशासनको नाममा किन नढाकिएको होस्।

यस सन्दर्भमा उठाइने प्रश्न गाली होइन, चेतावनी हो। आलोचना असभ्यता होइन, लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो। यदि आज पनि न्यायलाई सत्ता जोगाउने औजार बनाइयो भने भोलि सत्ता जोगाउने कुनै संस्था बाँकी रहने छैन। इतिहास मौन रहँदैन। उसले भाषण होइन, निर्णयहरूको हिसाब राख्छ।

सुशासनको वास्तविक परीक्षा नारामा होइन, कठिन निर्णयमा हुन्छ। कानुन कमजोर पारेर सत्ता बलियो हुँदैन। बरु, कानुन बलियो हुँदा मात्र सत्ता टिकाउ हुन्छ। यो सत्य नबुझुन्जेल, जुनसुकै देशमा पनि लोकतन्त्र केवल देखावटी संरचना मात्र रहनेछ, भित्रभित्रै कुहिँदै गएको।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।