फाट्दै गएको विश्व, खोजिँदै गरेको सन्तुलन

# मुना चन्द

विश्व राजनीति प्रायः शक्तिशाली राष्ट्रहरूको युद्ध, सम्झौता वा घोषणाबाट होइन, ती राष्ट्रहरूको आत्मविश्वास खस्कँदै जाँदा उत्पन्न हुने अस्थिरताबाट निर्णायक मोडमा पुग्छ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा दिएको भाषण पनि त्यही ऐतिहासिक क्षणको दस्तावेज हो, जहाँ पश्चिमी विश्वको एक स्थापित नेता स्वयंले स्वीकार गरे, हामी आज “अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको फाटो” को बीचमा उभिएका छौँ। यो अभिव्यक्ति कुनै भावनात्मक अतिशयोक्ति होइन, बरु पछिल्ला दशकमा बनाइएको विश्व संरचनाले अब काम नगरेको भन्ने खुला स्वीकारोक्ति हो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित गरिएको तथाकथित ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ लामो समयसम्म पश्चिमी वर्चस्वको नैतिक आवरण बनिरह्यो। लोकतन्त्र, मुक्त बजार, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नाममा यो व्यवस्था विश्वव्यापी बनाइयो। तर व्यवहारमा यो व्यवस्था सधैं समान रूपमा लागू भएन। शक्तिशाली राष्ट्रका लागि नियम लचिलो रहे, कमजोरका लागि कठोर। कार्नीले यही विसंगतिलाई डाभोसबाट स्पष्ट शब्दमा भने, अब यस व्यवस्थालाई पुरानै नामले पुकार्नु आत्मछल मात्र हो। आजको विश्व वास्तविकतामा नियम होइन, शक्ति निर्णायक बन्दै गएको छ।

कार्नीको भाषणको सबैभन्दा अर्थपूर्ण पक्ष यही हो कि उनले पश्चिमी भाष्यभित्रै बसेर पश्चिमी ‘मिथ’ माथि प्रश्न उठाए। उनले खुला रूपमा भने, महाशक्तिहरूले आर्थिक एकीकरणलाई हतियार बनाइरहेका छन्, भन्सार शुल्कलाई दबाबको साधन बनाइरहेका छन्, वित्तीय प्रणालीलाई दण्डको औजार बनाइरहेका छन् र आपूर्ति शृंखलालाई कमजोर राष्ट्रमाथि प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तो स्वीकारोक्ति अहिलेसम्म प्रायः ग्लोबल साउथका नेताहरू, विशेषतः ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका साना राष्ट्रहरूले मात्र व्यक्त गर्दै आएका थिए। तर आज यही कुरा क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीले विश्व मञ्चबाट भन्नु भनेको पश्चिमी नेतृत्वभित्रै गहिरो बेचैनी पैदा भएको संकेत हो।

कार्नीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम उच्चारण गरेनन्। तर उनको प्रत्येक वाक्यले अमेरिकाकै पछिल्ला नीतिहरूतर्फ औँला ठड्याइरहेको थियो। क्यानाडालाई “५१औँ राज्य” भन्ने ट्रम्पीय मानसिकता, भन्सार शुल्कको धम्की, व्यापारिक दबाब र आर्थिक एकीकरणलाई बलपूर्वक प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले क्यानाडालाई गम्भीर रूपमा झस्काएको यथार्थ अब कूटनीतिक भाषामा लुक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले समेत कार्नीको भाषणलाई अमेरिकी वर्चस्वको आलोचनाका रूपमा व्याख्या गर्नु यसैको प्रमाण हो।

यो सन्दर्भ केवल क्यानाडा–अमेरिका सम्बन्धको विषय मात्र होइन, विश्व शक्ति सन्तुलनकै प्रश्न हो। एक समय निर्विवाद मानिएको अमेरिकी नेतृत्व आज आफ्नै साझेदारहरूबाट प्रश्नको घेरामा पर्न थालेको छ। कार्नीले प्रयोग गरेको “rupture” अर्थात फाटो भन्ने शब्दले यही गहिरो संरचनात्मक संकटलाई संकेत गर्छ। यो फाटो केवल भू–राजनीतिक होइन, वैचारिक पनि हो। पश्चिमी विश्वले दशकौँसम्म प्रचार गरेको ‘नियम’, ‘मूल्य’ र ‘आदर्श’ आज आफैं पश्चिमी शक्तिहरूले उल्लंघन गरिरहेका छन्।

यही बिन्दुमा कार्नीले साना र मझौला राष्ट्रहरूको भूमिकाबारे बोले। उनले भने; अब यस्ता राष्ट्रहरूले सत्यको पक्ष लिनुपर्छ, यथार्थलाई नाम दिनुपर्छ र पुराना भ्रममा बाँचेको नाटक बन्द गर्नुपर्छ। यो भनाइ नेपालजस्ता देशका लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। नेपाल सधैं दुई ठूला शक्तिबीचको संवेदनशील भू–राजनीतिक स्थानमा रहँदै आएको छ। यहाँ ‘सन्तुलन’ शब्द धेरै प्रयोग गरिन्छ, तर सन्तुलनको अर्थ मौन बस्नु होइन। यथार्थलाई स्वीकार्दै आफ्ना हितलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नु नै सन्तुलन हो।

कार्नीको बहुआयामिक कूटनीतिक दृष्टिकोण अमेरिकामा मात्र निर्भर नरहेर चीन, कतार लगायत अन्य शक्तिसँग रणनीतिक साझेदारी विस्तार गर्नु आजको विश्वमा आत्मनिर्भरता खोज्ने प्रयास हो। उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई अस्थायी रणनीति नभई दीर्घकालीन स्पष्टताको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरे। अझ रोचक त के भने, उनले चीनसँगको सम्बन्ध अमेरिकासँगको सम्बन्धभन्दा “अझ पूर्वानुमेय” भएको टिप्पणी गरे। पश्चिमी राजनीतिमा यस्तो अभिव्यक्ति असाधारण मानिन्छ। यसले देखाउँछ कि अमेरिकी नीतिहरूको अनिश्चितता अब मित्र राष्ट्रहरूका लागि पनि जोखिम बन्दै गएको छ।

नेपाली दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो बहुआयामिक कूटनीतिक अभ्यास महत्वपूर्ण पाठ हो। नेपालले पनि भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ र अन्य शक्तिहरूसँग सम्बन्ध राख्दा कुनै एकतर्फी निर्भरता बढाउनु हुँदैन। निर्भरता अन्ततः दबाबमा परिणत हुन्छ। कार्नीको भाषणले यही कुरा स्मरण गराउँछ, रणनीतिक स्वायत्तता कुनै ठूलो राष्ट्रको विशेषाधिकार होइन, साना राष्ट्रको अस्तित्वसँग जोडिएको आवश्यकता हो।

कार्नीले आर्कटिक क्षेत्र र ग्रीनल्याण्डको सार्वभौमिकताबारे बोलेको सन्दर्भ पनि गहिरो अर्थ बोकेको छ। ग्रीनल्याण्डको भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार त्यहाँका जनताको हो भन्ने उनको स्पष्ट समर्थन केवल डेनमार्कसँगको मित्रता होइन, सार्वभौमिकताको सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता हो। आज विश्वमा भूगोल फेरि शक्तिको केन्द्र बन्दै गएको छ, आर्कटिक, दक्षिण चीन सागर, मध्यपूर्व, हिमालय। यस्ता अवस्थामा सार्वभौमिकता केवल नक्साको रेखा होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको विषय बन्छ।

नेपालका लागि यो सन्दर्भ झन् संवेदनशील छ। कालापानी–लिपुलेकदेखि जलस्रोत, जैविक विविधता र जलवायु कूटनीतिसम्म हाम्रो सार्वभौमिकता निरन्तर चुनौतीमा छ। कार्नीले जस्तो स्पष्ट र सिद्धान्तमा आधारित आवाज नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन सक्नुपर्छ। मौन कूटनीति सधैं हितकर हुँदैन।

कार्नीको भाषणले अर्को महत्वपूर्ण संकेत पनि दिएको छ कि पश्चिमी विश्वभित्रै अब ‘बहुध्रुवीयता’ स्वीकार्ने मानसिकता बलियो हुँदैछ। बहुध्रुवीय विश्वलाई लामो समयसम्म अराजक र अस्थिर भनेर चित्रण गरियो। तर आज स्वयं पश्चिमी नेताहरू बहुध्रुवीयतालाई सन्तुलनको सम्भावनाका रूपमा हेर्न थालेका छन्। चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार केवल चीनप्रति झुकाव होइन, अमेरिकी एकाधिकारबाट दूरी कायम गर्ने प्रयास पनि हो। यो संकेत युरोपका लागि पनि हो, यदि अमेरिका अनिश्चित बन्दै गयो भने, नयाँ सन्तुलन खोज्नैपर्छ।

अन्ततः, कार्नीको भाषण कुनै एक देशको नीति घोषणाभन्दा धेरै ठूलो कुरा हो। यो पश्चिमी विश्वको आत्मालोचना हो, विश्व व्यवस्थाको पुनर्विचार हो र साना–मझौला राष्ट्रका लागि नयाँ आत्मविश्वासको आह्वान हो। “फाटो” सधैं विनाशको संकेत मात्र हुँदैन; कहिलेकाहीँ त्यो नयाँ बाटो खुल्ने ठाउँ पनि हुन्छ। आजको विश्व त्यही मोडमा उभिएको छ।

नेपालजस्ता देशका लागि यो समय डराउने होइन, सचेत हुने हो। शक्ति राजनीतिका बीचमा पनि आफ्नो आवाज, आफ्नो नीति र आफ्नो हित स्पष्ट रूपमा राख्न सकिन्छ। कार्नीको भाषणले देखाएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो कि सत्य बोल्न साहस चाहिन्छ, र त्यो साहस आजको विश्वमा सबैभन्दा मूल्यवान कूटनीतिक पूँजी बन्दै गएको छ।