विरोधबाट सम्झौतासम्म : पैसाको खेलमा बौद्ध महासंघ, चीनविरोधी दिशामा सरकारको विदेश नीति

# पासाङ ल्हामु

बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष पदमा बोन धर्मका गेशे निमा कुन्क्याप रोकाय उर्फ (Khenpo Nyima Kunkhyabo) लाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले देशभित्र धार्मिक असन्तोष मात्र होइन, नेपालको विदेश नीति, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र छिमेकी चीनसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। माघ १ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त नियुक्ति सुरुमा कानुनविपरीत भन्दै नेपाल बौद्ध महासंघले कडा विरोध जनाए पनि, विरोध गरेको एक हप्ता नबित्दै महासंघकै नेतृत्व तहले आन्तरिक लेनदेनका आधारमा खेन्पो न्यिमा कुन्ख्यापलाई नै स्वीकार गर्ने सहमति गर्न लागेको विश्वस्त स्रोतको दाबीले यो प्रकरणलाई अझै गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको छ।

बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय हो, जसको उद्देश्य देशभरका गुम्बा, विहार र बौद्ध संस्थाको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा बौद्ध दर्शनको प्रवर्द्धन गर्नु हो। यद्यपि यो समिति धार्मिक सर्वोच्च निकाय नभए पनि यसको नेतृत्वले राज्य–धर्म सम्बन्ध, बौद्ध समुदायको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय पहिचानमा गहिरो प्रतीकात्मक अर्थ राख्छ। यही कारण यस समितिको अध्यक्ष नियुक्ति सधैं संवेदनशील विषय मानिँदै आएको छ।

समितिको गठन आदेश–२०७५ अनुसार अध्यक्ष पदमा शाक्यमुनि बुद्धको शिक्षामा आधारित बौद्ध परम्पराभित्र दीक्षित, खेन्पो उपाधि हासिल गरेका बौद्ध धर्मगुरुमध्येबाट मात्र नियुक्ति गर्न सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर बुद्धप्रति आस्था नराख्ने, बोन परम्परामा दीक्षित व्यक्तिलाई बौद्ध दर्शन र गुम्बासँग सम्बन्धित सरकारी निकायको नेतृत्व दिनु न केवल कानुनको उल्लंघन हो, यो राज्यद्वारा बौद्ध समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्ततामाथि गरिएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पनि हो।

नेपाल बौद्ध महासंघले माघ १ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा यही आधारमा उक्त नियुक्ति तत्काल बदर गर्न माग गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो। तर अहिले त्यही महासंघभित्रै नेतृत्व तहमा आन्तरिक लेनदेन, दबाब र स्वार्थका आधारमा खेन्पो न्यिमा कुन्ख्यापलाई स्वीकार गर्ने सहमति बनाइँदैछ भन्ने दाबी सार्वजनिक भएपछि बौद्ध समुदाय मात्र होइन, आम नागरिकसमेत स्तब्ध भएका छन्। यसले बौद्ध महासंघको नैतिक हैसियत, विश्वसनीयता र स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यसबीच बजारमा खेन्पो न्यिमा कुन्ख्यापबाट झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ लिएर उक्त पदमा नियुक्ति गरिएको हल्ला पहिल्यै फैलिएको थियो। यो हल्लालाई उनका नजिकका व्यक्तिहरूले मौन समर्थन गरेको बुझाइ सार्वजनिक रूपमा चर्चामा रहँदै आएको छ। अब महासंघकै विरोध एकाएक मत्थर पारिँदै सहमतिको दिशामा जानु, यी आरोपहरू केवल हल्ला मात्र नभई योजनाबद्ध लेनदेनको अंश हुनसक्ने आशंका बलियो बन्दै गएको छ।

खेन्पो न्यिमा कुन्ख्याप डोल्पा जिल्लासँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन्। उनले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित मेन्री गुम्बाबाट बोन परम्पराअन्तर्गत उच्च धार्मिक अध्ययन गरेका छन् र बनारसको सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयबाट दर्शन विषय अध्ययन गरेको उल्लेख पाइन्छ। डोल्पामा बोन स्कुल सञ्चालन गरी गरिब तथा असहाय बालबालिकालाई आवासीय शिक्षा दिएको सामाजिक योगदानलाई उनका समर्थकहरूले अघि सारे पनि, उनको धार्मिक पहिचान र संस्थागत पृष्ठभूमि परम्परागत बौद्ध संरचनाभन्दा बोन परम्परासँग नजिक रहेको तथ्य स्वयं विवादको केन्द्रमा छ। उनलेे गरिब तथा असहाय बालबालिकाकाे सेवालाई माध्यम बनाएर लामो समयदेखि तिब्बतबाट भागेर वा भगाएर ल्याइएका तिब्बतीलाई धर्मशालासम्म पुर्याउने, मानवअधिकार लगायतका कभरमा डाेल्पाबाट चीनको तिब्बतको सिमावर्ती क्षेत्रमा जासुसी गर्न जानेलाई बन्दाेबस्त मिलाउने, बाटो देखाउने लगायतका काममा सक्रिय रहेको पाइएको छ।

यो प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती मिडिया tibettimes.net ले १५ जनवरी २०२६ मा यस नियुक्तिलाई प्रमुख समाचारका रूपमा प्रकाशन गरेपछि विषय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा फैलिएको हो। चीनमैत्री वृत्त र कूटनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई नेपाल सरकारको चीनप्रतिको दृष्टिकोण, पश्चिमी प्रभाव र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्।

तिब्बतसम्बन्धी विषय चीनका लागि राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा हो। यस्तो अवस्थामा नेपालभित्र तिब्बती शरणार्थी, धार्मिक संस्था र नागरिकतासँग सम्बन्धित निर्णयहरू क्रमशः चीनलाई अप्ठ्यारो पार्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिनुले नेपाल सरकार चीनविरोधी गतिविधिमा मौन वा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै गएको आशंका बलियो बनाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सानो सङ्ख्यामा तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाली नागरिकता दिने बहस, धार्मिक संस्थाहरूको राजनीतिकरण र विदेशी प्रभावको विस्तार कुनै संयोग होइन, योजनाबद्ध राजनीतिक एजेन्डाको हिस्सा हुनसक्छ।

यस सन्दर्भमा नेपालमा कार्यरत केही पश्चिमी मुलुकसमर्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। USAID, NED लगायतका विदेशी सरकारी निकायबाट प्रत्यक्ष फन्डिङ पाउने संस्थाहरूले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र नागरिक समाजका नाममा नेपालको मिडिया, सामाजिक आन्दोलन र राजनीतिक धारलाई प्रभाव पारिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा ‘राज्यभित्र राज्य’ जस्तो अवस्था सिर्जना गरी राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई कमजोर पार्ने जोखिम औँल्याइएको छ।

नेपालले संविधानतः स्वतन्त्र, सन्तुलित र गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने पछिल्ला निर्णयहरूले उक्त नीति कागजमै सीमित रहेको संकेत गरिरहेका छन्। चीन र भारतबीचको संवेदनशील भू–रणनीतिक सन्तुलनमा बसेको राष्ट्रका लागि छिमेकी चीनको मूलभूत सुरक्षा चासोलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै जाने नीति आत्मघाती हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ।

नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजलगायत चीनमैत्री संस्थाहरूले सरकारलाई ‘एक चीन नीति’को स्पष्ट र व्यवहारिक पुनःपुष्टि गर्न, तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी नीति गैर–राजनीतिक र पारदर्शी बनाउन, विदेशी INGOs माथि कडा नियमन लागू गर्न र धार्मिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक खेलको अखडा नबनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।

खेन्पो न्यिमा कुन्ख्यापको नियुक्ति अब सामान्य प्रशासनिक वा धार्मिक विवाद रहेन। यसले बुद्ध जन्मभूमि नेपालको धार्मिक पहिचान, बौद्ध समुदायप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण, विदेशी प्रभाव, चीनसँगको ऐतिहासिक मित्रता र नेपालको विदेश नीतिमा भइरहेको खेलवाडलाई एकैसाथ उजागर गरेको छ। यदि यस्ता संवेदनशील निर्णयहरूमा पैसाको लेनदेन, शक्ति सन्तुलन र बाह्य एजेन्डा हाबी हुँदै गए भने, यसले नेपाललाई दीर्घकालीन सामाजिक, धार्मिक र कूटनीतिक संकटतर्फ धकेल्ने निश्चित देखिन्छ।