पब्लिक डिबेटको प्रस्ताव : लोकतान्त्रिक आत्मविश्वास कि चुनावी रणनीति?

# लक्की चन्द

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा “पब्लिक डिबेटका लागि तयार” रहेको घोषणा गरेसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरिएको उनको धारणा केवल व्यक्तिगत तयारीको संकेत मात्र होइन, यसले समग्र चुनावी बहस, राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गहिरो प्रश्न पनि उठाएको छ।

ओलीले आफ्नो अभिव्यक्तिमा चुनावलाई “देश जलाउने र देश बनाउने पक्षबीचको प्रतिस्पर्धा”का रूपमा फ्रेम गरेका छन्। यो भाषा नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। विगतदेखि नै एमालेले आफूलाई स्थिरता, विकास र राष्ट्रनिर्माणको प्रतिनिधि शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर यस्तो द्वैध फ्रेमिङले चुनावलाई नीतिगत बहसभन्दा बढी नैतिक श्रेष्ठताको प्रतिस्पर्धा बनाउने जोखिम पनि बोकेको हुन्छ। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा विरोधीलाई अस्वीकार गर्ने होइन, फरक दृष्टिकोणलाई चुनौती दिने अभ्यास हो।

ओलीले उल्लेख गरेझैँ, अहिले सार्वजनिक बौद्धिक वृत्तबाट शीर्ष नेताबीच पारदर्शी बहसको माग उठ्नु आफैँमा सकारात्मक संकेत हो। सामाजिक सञ्जालमा ‘फ्रेमिङ’ गरिएको प्रचार सामग्री मार्फत मतदातालाई प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष बहसको माग स्वाभाविक पनि छ। मतदाताले अब नाराभन्दा तथ्य, भावनाभन्दा योजना र आरोपभन्दा उत्तर खोजिरहेका छन् भन्ने सन्देश यस मागले दिन्छ।

यस्तो बहसको केन्द्रमा उठ्ने प्रश्नहरू स्पष्ट छन्:
दलहरूको वैचारिक एजेण्डा के हो?
विगतमा सत्ता सञ्चालन गर्दा के–कति उपलब्धि भए?
असफलताका जिम्मेवारी कसले लिने?
अब देशलाई कहाँ लैजाने स्पष्ट रोडम्याप के छ?
यी प्रश्नहरू लोकतन्त्रका आधारभूत प्रश्न हुन्, र सार्वजनिक बहसको माध्यमबाट यिनको जवाफ खोजिनु लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत मानिन्छ।

ओलीले “आमने–सामने उभिएर बहस गर्न तयार” रहेको घोषणा गर्नु उनको राजनीतिक आत्मविश्वासको अभिव्यक्ति हो। लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिकामा रहेका नेता भएकाले उनीसँग विगतका काम र अनुभव प्रस्तुत गर्ने आधार अवश्य छ। तर यहीँ प्रश्न उठ्छ, के बहस केवल उपलब्धि गणनामा सीमित हुनेछ, कि आलोचनात्मक आत्ममूल्याङ्कनको साहस पनि देखिनेछ?

ओलीले चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका सबैलाई एउटै मञ्चमा उभ्याएर प्रश्न सोध्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो प्रस्ताव व्यवहारमा कार्यान्वयन भयो भने नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ मानक स्थापित हुनसक्छ। तर यसका लागि बहसको स्वरूप, संयोजकको निष्पक्षता, प्रश्नको स्वतन्त्रता र मिडियाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

यसपटकको निर्वाचनमा पुराना, नयाँ र भर्खरै खुलेका दलहरू सबै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सहित मैदानमा छन्। यस सन्दर्भमा पब्लिक डिबेट केवल ठूला र स्थापित दलबीच सीमित भए लोकतान्त्रिक मर्म कमजोर हुनसक्छ। नयाँ दलका विचार, आलोचना र वैकल्पिक दृष्टिकोण पनि समान रूपमा प्रस्तुत हुन पाउनु आवश्यक छ। बहसको उद्देश्य ‘को बलियो’ देखाउने होइन, ‘के सही’ भन्ने स्पष्ट पार्नु हो।

केपी शर्मा ओलीको पब्लिक डिबेटको प्रस्ताव नेपाली लोकतन्त्रका लागि अवसर पनि हो र परीक्षा पनि। अवसर यस अर्थमा कि यसले नीति, योजना र उत्तरदायित्वको राजनीति अघि बढाउन सक्छ। परीक्षा यस अर्थमा कि नेताहरू साँच्चै खुला बहस, असहज प्रश्न र आलोचनालाई स्वीकार गर्न तयार छन् कि छैनन् भन्ने कुरा यहीँबाट मापन हुनेछ।

यदि यो प्रस्ताव व्यवहारिक, समावेशी र निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन भयो भने नेपाली चुनावी संस्कारमा एउटा महत्वपूर्ण मोड आउन सक्छ। तर यदि यो केवल चुनावी रणनीति वा आत्मप्रचारमा सीमित रह्यो भने, पब्लिक डिबेटको मर्म कमजोर बन्नेछ। अन्ततः निर्णय मतदाताको हातमा छ, बहस हेरेर होइन, बहसमा देखिएको सोच, स्पष्टता र इमानदारी तौलेर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी उनीहरुकै हो।