भूराजनीतिक भुमरीमा नेपाल : चुनावी उन्माद, एसपीपीको छायाँ र अनिश्चित भविष्य

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपाल अहिले केवल एउटा निर्वाचन परिणामले तय हुने सामान्य राजनीतिक परिवर्तनको चरणमा छैन। देश गहिरो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र भूराजनीतिक संक्रमणको जटिल मोडमा उभिएको छ। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, जनभावनाको तीव्र उतार–चढाव र चुनावी परिणामहरूलाई नियाल्दा नेपाली समाज एक प्रकारको सामूहिक मनोवैज्ञानिक उथलपुथलतर्फ अघि बढिरहेको अनुभूति हुन्छ। यसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले ‘मास हिस्टेरिया’ अर्थात सामूहिक राजनीतिक उन्मादको अवस्थासँग तुलना गर्न थालेका छन्। लोकतन्त्रमा मतदाताले परिवर्तन खोज्नु स्वाभाविक हो, तर जब परिवर्तनको चाहना विवेकभन्दा बढी आवेगद्वारा निर्देशित हुन थाल्छ, त्यसले राजनीतिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ। यही कारणले नेपाल आज राजनीतिक मात्र होइन, समाजशास्त्रीय अध्ययनका लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयोगस्थल बन्दै गरेको छ। पश्चिमी राजनीतिक समाजशास्त्रीहरूले लोकतन्त्रभित्रको जनउन्माद, असन्तुष्टि र वैकल्पिक शक्तिको उदय कसरी हुन्छ भन्ने अध्ययनका लागि नेपाललाई एउटा विशिष्ट उदाहरणका रूपमा लिन सक्ने अवस्था बनेको छ।

नेपालको पछिल्लो निर्वाचन परिदृश्यले परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रति गहिरो निराशा रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। लामो समयदेखि राज्यसत्ता चलाउँदै आएका दलहरू जनताका अपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको अनुभूति व्यापक रूपमा फैलिएको छ। भ्रष्टाचार, अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता र विकासको सुस्त गतिले जनताको मनोविज्ञानमा निराशा र असन्तोषको ठूलो भण्डार निर्माण गरेको छ। यस्तो अवस्थामा मतदाताले वैकल्पिक शक्ति खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर अहिले देखिएको प्रवृत्ति केवल विकल्प खोज्ने मात्र नभई ‘उद्धारकर्ता’ खोज्ने मनोविज्ञानजस्तो देखिन्छ। समाज जब निराशाको चरम सीमामा पुग्छ, तब उसले कुनै नयाँ पात्र वा नयाँ शक्तिलाई असाधारण आशाका साथ अंगाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यही कारणले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले अप्रत्याशित समर्थन प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।

तर इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण पाठ पनि दिएको छ, जनभावनाको लहरमा बनेका राजनीतिक संरचनाहरू सधैं स्थायी हुँदैनन्। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा पनि यस्तो धेरै पटक देखिएको छ। २०४६ सालपछि, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि र त्यसपछिका विभिन्न चरणहरूमा जनताले नयाँ राजनीतिक आशाहरू बोकेका शक्ति र पात्रहरूलाई समर्थन गरेका थिए। तर समयसँगै ती आशाहरू निराशामा रूपान्तरित भएका उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन्। त्यसैले अहिलेको चुनावी परिणामलाई केवल नयाँ युगको सुरुआत भनेर बुझ्नु पर्याप्त नहुन सक्छ; यसले अर्को अस्थिरताको चक्र पनि सुरु गर्न सक्छ।

यही राजनीतिक उथलपुथलको बीचमा नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित एउटा अत्यन्त संवेदनशील विषय फेरि चर्चामा आएको छ, स्टेट पार्टनरशीप प्राेग्राम (SPP)। यो कार्यक्रम अमेरिकी राष्ट्रिय गार्ड र साझेदार राष्ट्रहरूबीच सैन्य सहकार्य विस्तार गर्ने ढाँचाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आधिकारिक रूपमा यसलाई विपद व्यवस्थापन, मानवीय सहायता, तालिम र क्षमता अभिवृद्धिसँग जोडेर व्याख्या गरिन्छ। तर दक्षिण एशियाको जटिल भूराजनीतिक परिवेशमा यसको अर्थ केवल प्राविधिक सहयोगमा सीमित हुँदैन। यसले रणनीतिक सन्देश पनि बोकेको हुन्छ।

नेपालमा यस विषयको चर्चा सुरु हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको पहल थियो। जसले उक्त कार्यक्रमसँग सम्बन्धित समझदारीलाई प्रारम्भिक चरणमा अगाडि बढाएका थिए। त्यसपछि यो विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अन्ततः यसलाई स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यो निर्णय केवल प्रशासनिक कदम थिएन; त्यो नेपालले महाशक्ति प्रतिस्पर्धाबाट दूरी कायम राख्ने संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको थियो। तर अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनसँगै यदि नयाँ सरकार, विशेष गरी नयाँ उदाउँदो राजनीतिक शक्तिहरूको नेतृत्वमा, एसपीपीलाई पुनः सक्रिय बनाउने दिशामा अघि बढ्छ भने त्यसले नेपालको सामरिक नीति र क्षेत्रीय सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ।

नेपालको भूराजनीतिक स्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ। उत्तरमा विश्वको उदाउँदै गरेको महाशक्ति चीन छ, दक्षिणमा क्षेत्रीय प्रभाव कायम राख्न चाहने भारत छ, र विश्वव्यापी रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न चाहने अमेरिका एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन खोजिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले लिने प्रत्येक रणनीतिक निर्णयलाई केवल आन्तरिक नीतिका रूपमा मात्र हेरिँदैन; त्यसलाई क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडेर हेरिन्छ।

यदि नेपाल एसपीपीजस्ता कार्यक्रमहरूमा गहिरो रूपमा संलग्न भयो भने चीनले त्यसलाई अमेरिकाको सामरिक प्रभाव विस्तारको रूपमा बुझ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। चीनले दक्षिण एशियामा आफ्नाे उपस्थिति सुदृढ बनाउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा अमेरिकी सैन्य सहकार्य विस्तार हुनु उसको दृष्टिमा संवेदनशील विषय बन्न सक्छ। यसले चीन–नेपाल सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ भारतको दृष्टिकोण पनि जटिल हुन सक्छ। भारत आफैं अमेरिका र पश्चिमी शक्तिहरूसँग सामरिक सहकार्यमा छ, तर नेपालजस्तो संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष सैन्य प्रभाव बढ्नुलाई उसले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने सम्भावना पनि सीमित छ।

यसरी हेर्दा नेपाल अनायासै महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको सूक्ष्म रणभूमि बन्ने जोखिमतर्फ धकेलिन सक्छ। यो अवस्था साना राष्ट्रहरूका लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुन्छ, किनकि उनीहरूले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई जोगाउँदै शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। इतिहासले देखाएको छ कि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीचमा पर्ने साना राष्ट्रहरूले सन्तुलित कूटनीति अपनाउन नसके गम्भीर रणनीतिक दबाबको सामना गर्नुपर्छ।

नेपालको सुरक्षा नीतिको मूल आधार ऐतिहासिक रूपमा असंलग्न अर्थात non-alignment को सिद्धान्तमा आधारित रहँदै आएको छ। शीतयुद्धको समयदेखि नै नेपालले कुनै सैन्य गठबन्धनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नहुने नीति अवलम्बन गरेको थियो। यही नीति नै नेपाललाई क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धाबाट सुरक्षित राख्ने महत्वपूर्ण ढालका रूपमा काम गर्दै आएको छ। तर यदि एसपीपीजस्ता कार्यक्रमहरू सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन हुन थाले भने त्यसले यो परम्परागत नीतिमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

औपचारिक रूपमा नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश नगरे पनि अमेरिकी सैन्य संरचनासँग नियमित तालिम, उपकरण सहयोग र रणनीतिक समन्वय बढ्दै गएमा त्यसको प्रतीकात्मक अर्थ ठूलो हुनेछ। दीर्घकालीन रूपमा यसले नेपालको सुरक्षा संरचना र रणनीतिक सोचलाई प्रभावित गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफूलाई कुनै एक शक्ति केन्द्रतर्फ झुकाव भएको देशको रूपमा प्रस्तुत गरेको सन्देश बाहिर जान सक्छ। त्यसले कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न कठिन बनाउने सम्भावना रहन्छ।

याे सबैको बीचमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको नेपालको राजनीतिक स्थायित्व हो। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले जनतामा ठूलो आशा जगाएको भए पनि शासन सञ्चालनको वास्तविकता अत्यन्त जटिल हुन्छ। प्रशासनिक अनुभव, संस्थागत क्षमता र दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण बिना सरकार सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ। नेपालको विगतले देखाएको छ कि नयाँ शक्तिहरू जब सत्तामा पुग्छन्, उनीहरू तत्कालै अपेक्षाको चाप, आन्तरिक मतभेद र बाह्य दबाबको सामना गर्न बाध्य हुन्छन्। यही कारणले सरकारहरू छोटो समयमै संकटमा पर्ने उदाहरणहरू बारम्बार देखिएका छन्।

यस सन्दर्भमा केही विश्लेषकहरूले अर्को दुई वर्षभित्र फेरि चुनाव हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिरहेका छन्। यदि राजनीतिक अस्थिरता अझ गहिरियो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीकै निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुनसक्छ। इतिहासले देखाएको छ कि निरन्तर अस्थिरताले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाउँछ र राज्यको दीर्घकालीन विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्छ।

आज नेपाल केवल सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा सीमित छैन। देश आफ्नो भूराजनीतिक पहिचान, सुरक्षा नीति र लोकतान्त्रिक स्थायित्वको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। यदि नयाँ नेतृत्वले केवल जनभावनाको लहरलाई आधार बनाएर रणनीतिक निर्णय गर्‍यो भने नेपाल महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको प्रयोगशाला बन्न सक्छ। यदि सन्तुलित कूटनीति, संस्थागत परिपक्वता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गरियो भने यही संकट नेपालका लागि अवसर पनि बन्न सक्छ।

आजको प्रश्न केवल कसले सरकार बनाउँछ भन्ने होइन। आजको प्रश्न हो, नेपालले आफ्नो भविष्य कुन मार्गबाट तय गर्छ? किनकि इतिहासमा कहिलेकाहीँ यस्ता क्षणहरू आउँछन् जहाँ एउटा निर्णयले दशकौँको भविष्य निर्धारण गर्छ। नेपाल अहिले त्यही संवेदनशील मोडमा उभिएको छ, जहाँ भावनात्मक राजनीति र रणनीतिक दूरदृष्टिबीचको छनोटले राष्ट्रको दीर्घकालीन दिशा तय गर्नेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।