बहसबाट भाग्ने राजनीति र साहसको प्रश्न : ओली–बालेन प्रकरण

# लक्की चन्द

नेपाली राजनीतिले अहिले एउटा निर्णायक मोड लिँदैछ। यो मोड सत्ता परिवर्तनको मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार, नेतृत्वको साहस र सार्वजनिक बहसको स्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अगाडि सारेको “भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरूबीच सार्वजनिक बहस” को प्रस्ताव र त्यसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) ले अस्वीकार गर्दै गरेको प्रतिक्रिया केवल दुई व्यक्तिबीचको विवाद होइन। यो घटनाले नेपालमा उदीयमान राजनीतिक संस्कार, जेन–जी राजनीति, डिजिटल उग्रता र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–राजनीतिक प्रभावसम्मका गहिरा तहहरू उजागर गर्छ।

लोकतन्त्रमा बहस डरको विषय होइन, आधार हो। नेतृत्वको वैधता चुनावी अंकगणितबाट मात्रै होइन, विचार, दृष्टि र उत्तरदायित्वबाट तय हुन्छ। यही मान्यताबाट प्रेरित देखिने ओलीको प्रस्ताव आफैंमा अस्वाभाविक थिएन। बरु, नेपालजस्तो देशमा जहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्ने नेताहरू प्रायः प्रश्नबाट भाग्छन्, सार्वजनिक बहसको प्रस्ताव एक राजनीतिक साहसकै उदाहरण थियो। तर यही प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बालेनले ओलीमाथि लगाएको ‘आतंकवाद’ र ‘७६ बालबालिका हत्याको’ आरोपले बहसलाई नीति र दृष्टिकोणबाट तानेर आरोप–प्रत्यारोप र भावनात्मक ध्रुवीकरणतर्फ धकेलिदियो।

यो प्रतिक्रिया राजनीतिक थियो कि अराजनीतिक? यही प्रश्न आज नेपाली राजनीतिक विमर्शको केन्द्रमा उभिएको छ। यदि बालेन आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्वको दाबेदार ठान्छन् भने, सार्वजनिक बहस उनको अवसर हुनुपर्थ्यो, जोखिम होइन। बहस भनेको सहमतिका लागि होइन, असहमतिका लागि हो। बहसमा उभिनु भनेको आफ्ना विचार, नीति र दृष्टिकोण जनताको कठघरामा राख्नु हो। लोकतान्त्रिक राजनीतिमा यही नै परिपक्वताको मापदण्ड मानिन्छ।

तर बालेनले बहस अस्वीकार मात्रै गरेनन्, उनले बहसको प्रस्तावलाई नै नैतिक रूपमा अमान्य ठहर गर्ने रणनीति अपनाए। ‘आतंकवादी’ र ‘हत्यारा’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर उनले ओलीसँग संवाद गर्नुलाई नै अपराधसरह प्रस्तुत गरे। यो शैली केवल नेपालमा होइन, विश्व राजनीतिमा पनि चिनिएको रणनीति हो, (Delegitimization) डिलिजिटिमाइजेसन। अर्थात, प्रतिद्वन्द्वीलाई बहसको योग्य नै नमान्ने।

तर यहाँ प्रश्न उठ्छ—यदि ओलीसँग बहस गर्नु नै अपराध हो भने, ओली दशकौँसम्म प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र राज्यसत्ताको केन्द्रमा रहँदा उनीसँग सहकार्य गर्ने, समर्थन गर्ने वा सरकारमा बस्नेहरू सबै दोषी ठहरिन्छन् कि? यस्तो तर्कले राजनीति होइन, भीडको मनोविज्ञान निर्माण गर्छ।

बालेनले बारम्बार प्रयोग गर्ने ‘जेन–जी विद्रोह’ को भाषा आफैंमा रोचक छ। जेन–जी विश्वव्यापी रूपमा प्रश्न गर्ने, अस्वीकार गर्ने र नयाँ संरचना खोज्ने पुस्ता हो। तर जेन–जीको नाममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनजस्ता राष्ट्रिय प्रतीकहरू जलाउने वा हिंसात्मक अराजकता मच्चाउने आतंककारी योजना भएको आरोप यदि राजनीतिक बहसमा उठाइन्छ भने, त्यसको जवाफ बहसबाट होइन, प्रमाण र उत्तरदायित्वबाट आउनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हेर्ने हो भने, जेन–जी आन्दोलनहरू दुई धारमा बाँडिएका छन्; एक, संस्थागत सुधारको माग गर्ने; अर्को, अराजकतालाई क्रान्ति ठान्ने। अरब स्प्रिङदेखि युरोपका उग्र वाम आन्दोलनसम्म, धेरै उदाहरण छन् जहाँ ‘युवा विद्रोह’ अन्ततः बाह्य शक्ति, डिजिटल मनोवैज्ञानिक युद्ध र अस्थिरता उत्पादन गर्ने उपकरण बने। नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा यस्तो प्रयोग खतरनाक हुन सक्छ।

यही सन्दर्भमा बहसबाट भाग्नु केवल व्यक्तिगत निर्णय होइन, सम्भावित पर्दाभित्रका प्रश्नहरू र लुसिफर जस्तो सार्वजनिक रुपमा लागेको आराेपबाट पन्छिने राजनीतिक रणनीतिका रूपमा पनि हेरिन थालिएको छ।

केपी शर्मा ओली आलोचनामुक्त नेता होइनन्। उनको कार्यशैली, पार्टीभित्रको केन्द्रीयकरण, संस्थागत लोकतन्त्रप्रति देखिएको कठोरता र अनावश्यक टकरावका निर्णयहरू आलोचनाका विषय हुन्। तर आलोचना र बहसको बहानामा उनलाई ‘आतंकवादी’ वा ‘हत्यारा’ को रूपमा चित्रण गर्नु राजनीतिक विश्लेषण होइन, चरित्रहत्या हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हेर्ने हो भने, ओली नेपालका ती गिनेचुने नेतामध्ये पर्छन् जसले चीन, भारत र अमेरिका, तीनै शक्ति केन्द्रसँग असहज प्रश्न राख्न सके। चीनसँग पारवहन सम्झौता, भारतसँग सीमा विवादमा नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय, अमेरिकासँग एमसीसीमा सर्तसहितको अडान, यी सबै कदमले ओलीलाई ‘सेफ’ नेता होइन, ‘असहज’ नेता बनायो। तर इतिहासले प्रायः असहज नेताहरूलाई नै सम्झन्छ।

पृथ्वीनारायण शाहपछि ‘देशको शीर उँचो बनाउने नेता’ को दाबी अतिरञ्जित लाग्न सक्छ। तर कम्तीमा यति सत्य हो कि ओली डराएर निर्णय नगर्ने नेताको श्रेणीमा पर्छन्। साना देशका लागि यही साहस सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो।

विश्वका परिपक्व लोकतन्त्रमा नेतृत्व बहसबाट भाग्दैन। अमेरिकी राष्ट्रपति बहस, फ्रान्सेली टेलिभिजन डिबेट, भारतीय प्रधानमन्त्री बहस, यी सबै उदाहरण हुन् जहाँ शक्तिशाली नेताहरू आलोचनाको सामना गर्छन्। नेपालमा भने बहसलाई ‘अपमान’ वा ‘जाल’ ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि खतरनाक छ।

यदि भावी प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्ने नेताले बहस अस्वीकार गर्छ भने, उसले जनतालाई के सन्देश दिन खोजेको हो? कि निर्णय पर्दाभित्र हुन्छ, प्रश्न सोध्ने अधिकार छैन? यस्तो राजनीति अन्ततः व्यक्तिपूजामा पुग्छ, जहाँ नेता प्रश्नभन्दा माथि राखिन्छ।

यो बहस ओली बनाम बालेनको व्यक्तिगत द्वन्द्व होइन। यो प्रश्न हो, नेपाल कस्तो राजनीति चाहन्छ? बहस गर्ने, प्रश्न सहने, असहमति स्वीकार्ने नेतृत्व कि आरोप लगाएर संवाद बन्द गर्ने नेतृत्व?

ओली पूर्ण नेता होइनन्। बालेन पनि सम्भावनाहीन पात्र होइनन्। तर लोकतन्त्रमा सम्भावनाको परीक्षण बहसबाट हुन्छ, भागेर होइन। आज ओली बहसको पक्षमा उभिएका छन्, बालेन भागेका छन्, इतिहासले यही तथ्य नोट गर्छ, आरोपको शब्दावली होइन।

अन्ततः निर्णय जनताले गर्छन्। तर त्यो निर्णय सूचित हुनुपर्छ। सूचित निर्णयका लागि बहस चाहिन्छ। बहसबाट भाग्ने राजनीति होइन, बहसको सामना गर्ने साहस नै आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।