अमेरिकी प्रभावको ह्रास र विश्व महाशक्तिको रूपमा चीनको उदय : नेपालका लागि रणनीतिक बाटो

# प्रेम सागर पाैडेल

ईरानमाथिको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणपछि विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरणले नयाँ मोड लिएको छ। एकातिर अमेरिकी प्रभाव क्रमशः ओरालो लाग्दै छ भने अर्कातिर चीनले विश्व महाशक्तिको रूपमा आफ्नो स्थान सुदृढ गर्दै गएको छ। यस परिवर्तनशील भू-राजनीतिक परिदृश्यमा चीनको छिमेकी राष्ट्र नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न जटिल तर अनिवार्य छ।

अमेरिकाले दशकौंदेखि अफगानिस्तान, इराक, सिरिया र अब इरानमा सैन्य हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। यी युद्धहरूले अमेरिकी खजाना सकिएको छ भने जनमानसमा युद्धविरोधी भावना चुलिएको छ। इरानमाथिको नवीनतम आक्रमणपछि अमेरिकाभित्रै ‘नो किङ्स’ जस्तो व्यापक विरोध आन्दोलन उठ्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। अमेरिकाले आफ्नो ‘नेतृत्व’ को मान्यता गुमाउँदै गएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै इरानमाथि एकपक्षीय आक्रमण गर्नुले अमेरिकी कूटनीतिको दोहोरो मापदण्ड उजागर गरेको छ। यसले विकासशील र गैर-पश्चिमा देशहरूमा अमेरिकाप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गएको छ। अमेरिकी डलरको वर्चस्व पनि कमजोर हुँदै गएको छ। रुस, चीन, भारत, ब्राजिल लगायतका देशहरूले आपसी व्यापारमा राष्ट्रिय मुद्रा प्रयोग गर्ने अभ्यास सुरु गरेका छन्। ब्रिक्स (BRICS) समूहले नयाँ मुद्राको सम्भावनामा छलफल गरिरहेको छ, जसले डलरको विश्वव्यापी एकाधिकारलाई चुनौती दिनेछ।

अमेरिकी एकाधिकारको अन्त्यसँगै विश्व बहुध्रुवीयतातर्फ अघि बढेको छ। रुस, चीन, इरान, उत्तर कोरिया, भेनेजुएला लगायतका देशहरूले अमेरिकी हस्तक्षेपविरुद्ध संगठित हुँदै गएका छन्। शांघाई सहयोग संगठन (SCO) र ब्रिक्सजस्ता संयन्त्रहरूले अमेरिकी प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। इरानमाथिको आक्रमणपछि इरान, रुस र चीनबीचको सैन्य, आर्थिक र कूटनीतिक सहकार्य थप गहिरिएको छ। यी तीन देशहरू मिलेर अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय व्यवस्थालाई चुनौती दिन सक्षम भएका छन्। युरोपेली संघ, साउदी अरब, टर्कीजस्ता परम्परागत अमेरिकी सहयोगीहरूले पनि अमेरिकी नीतिहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। इरान युद्धले युरोपमा ऊर्जा संकट र शरणार्थी समस्या निम्त्याउने भएकाले युरोप अमेरिकाभन्दा टाढिँदै गएको छ।

चीनले चार दशकमा गरिबी उन्मूलनदेखि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने यात्रा तय गरेको छ। ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI) मार्फत चीनले विश्वका १४० भन्दा बढी देशहरूमा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याएको छ, जसले उसको वैश्विक प्रभाव विस्तार गरेको छ। ५जी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, अन्तरिक्ष प्रविधि र हाइपरलूप रेलमा चीनले अमेरिकालाई उछिनिसकेको छ। चीनको ‘मेड इन चाइना २०२५’ योजनाले प्रविधिमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्दै गएको छ। चीनले संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ। चीनको नेतृत्वमा स्थापित एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (AIIB) ले विश्व बैंक र एडीबीलाई चुनौती दिन सफल भएको छ।

नेपाल चीन र भारत दुई विशाल छिमेकीबीच रहेको देश हो। विश्व शक्ति सन्तुलन परिवर्तन हुँदै गर्दा नेपालले आफ्नो हितको रक्षाका लागि चीनसँग घनिष्ट सम्बन्ध विकास गर्न आवश्यक छ। चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ पहल अन्तर्गत नेपालमा भइरहेका आयोजनाहरू (केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, टोखा–रसुवागढी सुरुङमार्ग, नदी नियन्त्रण आयोजना) ले नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ। यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिनु र नयाँ सहकार्यका क्षेत्रहरू (जलविद्युत, पर्यटन, डिजिटल पूर्वाधार) पहिचान गर्नु आवश्यक छ। नेपालले चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्न र दुईतर्फी व्यापार प्रवर्द्धन गर्न दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ। रसुवागढी–केरुङ नाकाको स्तरोन्नति र नेपाल–चीन पारवहन सन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपालको तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ। नेपालमा उत्पादित जलविद्युत चीनको ऊर्जा बजारमा निर्यात गर्ने सम्भावना छ। चीनसँगको ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यले नेपाललाई ‘ऊर्जा निर्यातक राष्ट्र’ बनाउन मद्दत गर्नेछ। चीनको प्रविधि र लगानी नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो। डिजिटल अर्थतन्त्र, कृषि प्रशोधन, पर्यटन पूर्वाधार र स्टार्टअप क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। नेपाल र चीनबीच सीमा सुरक्षा, अवैध पारवहन नियन्त्रण र तीन देशीय सुरक्षा सहकार्यका लागि संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ। चिनियाँ पर्यटक नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रमुख आधार हुन्। नेपाल–चीन पर्यटन वर्ष जस्ता कार्यक्रमहरूले पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। बौद्ध संस्कृति, हिमाली पर्यटन र धार्मिक पर्यटनका माध्यमबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्र, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सहकार्य, र शांघाई सहयोग संगठन (पर्यवेक्षक) जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपाल र चीनबीच समन्वय रहनु आवश्यक छ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउन मद्दत गर्नेछ।

नेपालमा अमेरिकी उक्साहटमा चीन विरोधी गतिविधिमा खुलेर संलग्न व्यक्तिहरू सरकारका महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्नु गम्भीर विषय हो। चीन नेपालको विकासका लागि अपरिहार्य साझेदार हो। चीन विरोधी गतिविधिले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्रत्यक्ष चोट पुर्याउँदछ। पूर्वाधार, लगानी, व्यापार र प्रविधि सहकार्य जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा नेपाललाई हानि पुग्न सक्छ। नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था संवेदनशील छ। दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलित सम्बन्ध राख्न नसक्दा नेपाल ‘स्ट्र्याटेजिक दबाब’ मा पर्न सक्छ। चीन विरोधी गतिविधिले चीन–नेपाल सम्बन्धमा तनाव ल्याउन सक्छ, जसको असर नेपालको विकास र सुरक्षामा पर्नेछ। चीनले नेपालमा गरेको लगानी र सहायता नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। चीन विरोधी गतिविधिले यी सहायतामा कटौती वा ढिलाइ हुन सक्छ, जसले नेपालको पूर्वाधार विकास र आर्थिक प्रगतिमा नकारात्मक असर पार्नेछ। नेपाल–चीन सीमा शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित छ। तर, चीन विरोधी गतिविधिले सीमा क्षेत्रमा अस्थिरता सिर्जना हुन सक्छ। यसले नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा समेत चुनौती थप्न सक्छ। चीन विरोधी गतिविधिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गर्न सक्छ। यसले राष्ट्रिय एकतामा प्रश्न चिन्ह लगाउन सक्छ र दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार ‘संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, अलिप्त नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त’ हो। यसैलाई आत्मसात गर्दै नेपालले दुई छिमेकीबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ। एकको प्रभावमा परेर अर्कोलाई टाढा राख्नु नेपालको हितमा हुँदैन। नेपालले अमेरिकी उक्साहटमा नलागी आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल मात्र निर्णय लिनुपर्छ। चीन नेपालको विकासको मुख्य साझेदार हो। चीनसँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि बाह्य दबाबले प्रभावित हुन दिनु हुँदैन। चीन विरोधी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न नसक्ने जनचेतना विकास गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, शांघाई सहयोग संगठन (SCO) लगायतका बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्छ।

अमेरिकी प्रभावको ह्रास र चीनको उदय विश्व राजनीतिको अपरिहार्य वास्तविकता हो। इरान युद्धपछि यो परिवर्तन झनै तीव्र भएको छ। यस्तो परिवर्तनशील परिदृश्यमा नेपालले आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौमिकता र विकासको सुनिश्चितताका लागि चीनसँग रणनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सहकार्य गहिरो बनाउनुपर्छ। चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई गम्भीर जोखिममा राखेको तथ्यलाई सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। नेपालले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग दुश्मनी होइन’ भन्ने अलिप्त नीतिलाई नै मूल मार्गदर्शक बनाउँदै, आफ्नो हितको रक्षा चीनसँगको सुदृढ र व्यवस्थित सम्बन्धबाट मात्र गर्न सक्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। आगामी दिनहरूमा विश्व महाशक्ति चीनसँगको सहकार्यलाई संस्थागत, पारदर्शी र राष्ट्रिय हित केन्द्रित बनाउन सक्नु नै नेपालको सफलताको मापदण्ड हुनेछ। यसका लागि चीन विरोधी भावनालाई प्रोत्साहन गर्ने जुनसुकै प्रवृत्तिलाई समयमै पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।