ओली र लेखकविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ: न्यायिक टकरावको सुरुवात

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा आज पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ। न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा यी दुवै निवेदन पहिलो नम्बरमा पेसी तोकिएको छ। यो सुनुवाइले सरकारी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबीचको सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।

गत शनिबार प्रहरीले ओली र लेखकलाई २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गरेको अभियोगमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो। आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइसकेको छ।

ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्यले र लेखककी श्रीमती यशोदा खकले छुट्टाछुट्टै बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गराएकी हुन्। निवेदनमा उनीहरूलाई अदालतबाट पक्राउ अनुमति नलिई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको र पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन प्रहरी कार्यालयमै नपुगेको अवस्थामा प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कारबाही गरिएको दाबी गरिएको छ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोगमा उच्च तहका तत्कालीन सरकारी पदाधिकारीहरूको भूमिकाबारे कार्की आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। सो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो।

त्यसको करिब दुई महिनापछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। तर, पक्राउ गर्दा प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थिएन। जिल्ला अदालतले पछि मात्र थुनामा राख्ने अनुमति दिएको छ। यसले कानुनी प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमै विवाद सिर्जना गरेको छ।

निवेदकहरूको पक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार कर्तव्य ज्यानजस्तो गम्भीर कसुरमा पक्राउ गर्दा अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो प्रक्रिया पालना नगरिएकाले पक्राउ आफैं गैरकानुनी रहेको तर्क गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो इजलासले आज गर्ने पहिलो सुनुवाइले थुनामा रहेका दुवै नेतालाई साधारण तारेखमा छाड्ने वा अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्छ। न्यायाधीश पोखरेल र रेग्मीको इजलासले यसअघि पनि संवेदनशील राजनीतिक मुद्दाहरूमा फैसला गरिसकेको छ।

यो मुद्दाको सुनुवाइ राजनीतिक रूपमा पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। एकातिर सरकार र प्रहरी प्रशासनले जेनजी आन्दोलनका पीडितहरूको न्यायका लागि उच्च तहका नेताहरूविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको दाबी गरिरहेका छन् भने अर्कातिर प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएका छन्।

एमाले र कांग्रेसले भने आफ्ना नेताहरूविरुद्धको कारबाहीको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा वर्तमान सरकारले एकपक्षीय रूपमा कारबाही अघि बढाएको आरोप लगाएका छन्।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनको सुनुवाइमा प्रमुख प्रश्नहरू हुनेछन्: पक्राउ प्रक्रिया कानुनी थियो वा थिएन? अदालतबाट पक्राउ अनुमति नलिइएको अवस्थामा पक्राउलाई वैधता दिन सकिन्छ? र, पूर्वन्यायाधीशको प्रतिवेदनलाई प्रहरीले अनुसन्धानको आधार बनाउन सक्छ?

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यदि सर्वोच्चले पक्राउ प्रक्रियालाई नै गैरकानुनी ठहर गर्यो भने दुवै नेता तत्काल रिहा हुने सम्भावना छ। यसले सरकारको अनुसन्धान प्रक्रियालाई ठूलो धक्का पुग्नेछ। तर यदि सर्वोच्चले थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै चुनौती दिएर सुनुवाइ अघि बढायो भने अनुसन्धानको गति र प्रकृतिले नै नयाँ मोड लिन सक्छ।

ओली र लेखकको पक्राउ र त्यसपछिको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनले नेपालको न्यायिक इतिहासमा नयाँ उदाहरण थपेको छ। यसले एउटा पक्षमा जेनजी आन्दोलनका पीडितहरूको न्यायको माग र अर्को पक्षमा पूर्वशासकहरूको कानुनी सुरक्षाको अधिकारबीचको द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ।

सर्वोच्चले आज गर्ने सुनुवाइले यी दुवै पक्षलाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ भन्ने नै अबको मुख्य प्रश्न हो। यो निर्णयले मात्र ओली र लेखकको कानुनी भविष्य मात्र निर्धारण गर्नेछैन, भविष्यमा पूर्वशासकहरूविरुद्ध अनुसन्धान गर्दा अपनाइने प्रक्रियाको पनि मापदण्ड तय गर्नेछ। अहिलेको न्यायिक टकरावको अन्तिम परिणामले नेपाली राजनीतिको समग्र गतिलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ।