भीड, भ्रम र जिम्मेवारीबाट भाग्ने राज्य

# मुना चन्द

भदौ २३ नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा केवल एउटा मितिमात्र होइन, यो राज्य, समाज र राजनीतिक चेतनाको गहिरो परीक्षणको दिन बनेर उभिएको छ। सेनाले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार त्यस दिन विभिन्न घटनाक्रममा मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुगेको छ। यो तथ्य आफैंमा गम्भीर छ, तर यसभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने, ती मृत्युहरू कुनै एक स्थान, एक प्रकृति वा एक जिम्मेवारीभित्र सीमित छैनन्। ती मृत्युहरू राज्यको कमजोरी, भीडको उन्माद, सामाजिक सञ्जालको अराजकता र राजनीतिक स्वार्थको खतरनाक संगमको परिणाम हुन्।

रिपोर्टअनुसार, रवि लामिछाने जेलबाट भाग्ने प्रयासका क्रममा धादिङ, रामेछाप लगायतका स्थानमा १० जना कैदीबन्दी मारिएका छन्। यो घटनाले कारागार सुरक्षा, प्रहरी संयन्त्र र संकट व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कैदीबन्दी राज्यको पूर्ण जिम्मेवारीभित्र पर्छन्। उनीहरू मर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको केवल एक दुर्घटना होइन, यो संस्थागत असफलताको स्पष्ट प्रमाण हो।

त्यसैगरी, ‘जेनजीको आक्रोश’ भन्ने नाराको आवरणमा, पूर्व माओवादीसमेत संलग्न भीडद्वारा महाराजगञ्ज, कोटेश्वर र अन्य स्थानका प्रहरी चौकीहरूमा गरिएको आक्रमणमा ६ जना प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको तथ्य झनै चिन्ताजनक छ। प्रहरी राज्यको अनुहार हो, तर जब राज्य कमजोर हुन्छ, त्यो अनुहार भीडको आक्रोशको पहिलो निशाना बन्छ। प्रहरीमाथिको हिंसा केवल सुरक्षाकर्मीमाथिको हमला होइन, यो कानुनको शासनमाथिको खुला चुनौती हो।

भदौ २३ को अराजकतामा भाटभटेनी लुट्ने क्रममा भित्रै थुनिएर जलेका, पहिचान नखुलेका १३ जनाको मृत्युले नेपाली समाजको अर्को भयावह पाटो उजागर गर्छ। ती मानिस को थिए? किन उनीहरूको पहिचान खुल्न सकेन? किन कसैले “मेरो मान्छे” भनेर दाबी गरेन? यसले देखाउँछ कि भीडको राजनीतिमा केही जीवनहरू अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा प्रयोग हुन्छन्। ती मानिस न त आन्दोलनका नायक थिए, न त राज्यका कर्मचारी, उनीहरू केवल अराजकतामा बलि चढाइएका गुमनाम अनुहारहरू थिए।

एनसेलका तीनवटा सेफ लुट्ने क्रममा फलामको ढिक्को टाउकोमा खसेर घटनास्थलमै मृत्यु भएका एक व्यक्तिको घटना त झनै प्रतीकात्मक छ। लुट, आगजनी र हिंसालाई ‘राजनीतिक आक्रोश’ को नाम दिँदा अन्ततः कसरी निर्दोष जीवनहरू अनियन्त्रित परिस्थितिको शिकार बन्छन् भन्ने यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

यी सबै घटनाको साझा विशेषता के हो भने, मृतकमध्ये १० जनाको अहिलेसम्म पहिचान खुलेको छैन र कसैले पनि “मेरो मान्छे” भनेर दाबी गरेको अवस्था छैन। यही मौनता सबैभन्दा डर लाग्दो हो। किनकि जब लासहरू राजनीतिक भाषणका लागि प्रयोग हुन्छन्, तर पहिचानका लागि कोही आउँदैन, तब बुझ्नुपर्छ, यहाँ मानव जीवनभन्दा राजनीति ठूलो बनेको छ।

यस्तो अवस्थामा “कागले कान लग्यो” भन्ने उखान सम्झनु उपयुक्त हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका स्टाटस, अफवाह र उत्तेजक अभिव्यक्तिले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेका छन्। “पानी बाँड्छु” भन्दै भीड भड्काउने, आगजनी हुँदा दमकल नपठाइएको आरोप लगाउने, र राज्य संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा असफल चित्रण गर्ने प्रयास योजनाबद्ध देखिन्छ। वास्तविकता के हो भन्ने जाँच नगरी भावनात्मक प्रतिक्रिया दिनु नै अराजकताको मुख्य इन्धन बनेको छ।

यस प्रक्रियामा केही पत्रकार र कलाकारहरूको भूमिका पनि प्रश्नमुक्त छैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो, तर जब अभिव्यक्ति जिम्मेवारीविहीन हुन्छ, तब त्यो स्वतन्त्रता स्वयं हिंसाको सहायक बन्छ। भडकाउपूर्ण प्रस्तुति, एकपक्षीय स्टाटस र तथ्यभन्दा भावनालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले द्वन्द्व चर्काउन प्रत्यक्ष योगदान दिएको छ।

भदौ २३ का घटनाका लागि तत्कालीन सरकार र प्रहरीलाई दोषी ठहर गर्नु अघि कार्की आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु राज्यप्रति न्यूनतम विश्वासको संकेत हुनेछ। छानबिन आयोग तथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिन्छ, दोषारोपण पुष्टि गर्न होइन। आयोगले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ, र त्यसका आधारमा मात्र राजनीतिक र कानुनी निष्कर्ष निकालिनुपर्छ।

मृतक सबैप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु राज्यको नैतिक कर्तव्य हो। राहत र सहयोग चुनावपछिको सरकारले ढिला नगरी उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर सहिद घोषणा जस्तो संवेदनशील विषयमा हतार, दबाब र राजनीतिक सौदाबाजी हुनु हुँदैन। सहिद भनेको केवल आन्दोलनको नारा होइन, त्यो राज्यको आधिकारिक मान्यता हो। त्यसका लागि निष्पक्ष छानबिन अनिवार्य छ।

घाइतेहरूको उपचार, राहत र उद्धार कुनै दया होइन, राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्न दोषी सबैको छानबिन गरी कारबाही हुनैपर्छ, चाहे उनी भीडका सदस्य हुन्, राजनीतिक कार्यकर्ता हुन्, सुरक्षाकर्मी हुन् वा सत्ता नजिकका व्यक्ति।

अन्त्यमा, विदेशीको दलालको कुरा सुनेर लासको राजनीति नगरौँ। नेपालले धेरै युद्ध, विद्रोह र संक्रमण भोगिसकेको छ। अब फेरि भावनात्मक उन्माद र बाह्य एजेन्डाको इन्धन बनेर आफ्नै समाज जलाउने बाटो रोज्नु आत्मघाती हुनेछ। भदौ २३ ले दिएको सन्देश स्पष्ट छ, राज्य बलियो नबनेसम्म, जिम्मेवार राजनीति नआएसम्म र नागरिक चेतना परिपक्व नहुँदासम्म, भीडले लोकतन्त्रलाई बारम्बार बन्धक बनाइरहनेछ।

यो समय दोष थोपर्ने होइन, तथ्य खोज्ने हो। बदला लिने होइन, न्याय सुनिश्चित गर्ने हो। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, राजनीतिक लाभका लागि लाशको प्रयोग होइन, भविष्यका लागि पाठ सिक्ने हो।