भदौ २३–२४: सेनाको चुपचाप रणनीति र राजनीतिक सत्ताको ‘सहज’ पतन

# लक्की चन्द

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बीच राज्यको सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको ‘असहयोग र निष्क्रियताको शृङ्खला’ले नागरिक सत्तालाई संकटमा पारेको तथ्य पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा खुलेको छ। प्रतिवेदनले त्यो बेला सिंहदरबार, संसद् भवन, शीतल निवास र बालुवाटारसम्म सेनाको उपस्थिति रहँदा पनि उसले रणनीतिक रूपमा ‘मौन र निष्क्रिय’ बस्दै निर्वाचित सरकारलाई कमजोर बनाएको र सत्ताच्युत हुन बाध्य पारेको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश घटनाक्रम, सुरक्षा अधिकारीहरूको बयान र तत्कालीन प्रशासनिक निर्णयहरूले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग नगरी सत्ता रिक्त हुन दिएको र त्यसपछि मात्र आफूलाई राष्ट्र जोगाउने शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको स्पष्ट देखाउँछ।

भदौ २३ मा दिउँसो नयाँ बानेश्वर क्षेत्रको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ टेक्दै नेपाली सेनाको सहयोग लिखित रूपमा मागे। करिब साढे १२ बजे मागिएको सहयोग सिंहदरबारबाट नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुग्न साढे दुई घण्टाभन्दा बढी समय लाग्यो।

आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “सेनाले ट्रकमुनि सुतेका युवा प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्झाइबुझाई हटाई ट्रक अगाडि लान सक्थ्यो अथवा गाडीबाट झरेर पैदलै संसद् भवन परिसरमा जान सक्थ्यो। तर यी दुवै कार्य नगरी प्रहरीको स्कर्ट पर्खेर करिब ३ बजे मात्र संसद् भवन प्रवेश गर्यो।”

तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आयोगमा दिएको बयानमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई दुई पटक फोन गरेर सहयोगको आग्रह गरेको तर समयमा सेना परिचालन नभएको खुलाएका छन्। प्रहरी अधिकृतहरूको बयानले समेत सेनाको टोली संसद् भवनभित्र पुग्दासम्म आवश्यक हताहती र तोडफोड भइसकेको पुष्टि गरेको छ।

भदौ २३ को साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा भोलिपल्टका लागि ‘संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा सेनाले र भिड नियन्त्रण प्रहरीले गर्ने’ रणनीति बनाइएको थियो। तर आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भदौ २४ मा सेना र सशस्त्र प्रहरी त्यही रणनीति अनुसार सक्रिय हुन सकेनन्।

काठमाडौँका प्रहरी अधिकृतहरूको बयानमा भदौ २४ मा प्रहरी एक्लै भिडसामु परेको, सशस्त्र प्रहरी पछि हटेको र सेना ‘मौन’ बसेको उल्लेख छ। काठमाडौँ परिसरका प्रमुख विश्वराज अधिकारीले आयोगमा भनेका छन्, “नेपाली सेनाले स्ट्याटिक ड्युटी सम्हालेको भए नेपाल प्रहरी पूर्ण रूपमा भीड नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन सक्थ्यो।”

ललितपुरका एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारी, काठमाडौँका एसपी अपिलराज बोहोरा, भक्तपुरका एसपी माधवप्रसाद बुढाथोकी र गौशाला वृत्तका डिएसपी सुकदेव खनालले दिएको बयानले पनि सशस्त्र र सेनाबाट अपेक्षित व्यावसायिक सहयोग नपाएको र एकैपटक प्रहरी मात्र भिडमा परेको पुष्टि गरेको छ।

प्रतिवेदनले सिंहदरबार, शीतल निवास र बालुवाटारमा सेनाको प्रत्यक्ष सुरक्षा रहँदा पनि यी ऐतिहासिक भवनहरूमा आगजनी र तोडफोड हुनबाट रोक्न नसकेकोप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। “सिंहदरबार र शीतल निवासका भवनहरू पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा हुन्। यी भवनहरूमाथिको आक्रमणले नेपाली सेनाप्रति नेपाली नागरिकहरूको आस्था र विश्वास डगमगाएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा २२४ जना सेना खटिए पनि प्रदर्शनकारी होचो पर्खाल नाघेर भित्र छिर्न सकेको राष्ट्रपति कार्यालयका कमान्डर रथी मनोज वैदवारको बयानले देखाउँछ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षाको जिम्मा लिएको सेनाले प्रदर्शनकारी भित्र छिर्दा हवाई फायरसमेत नगरी ‘सम्झाउने’ काम मात्र गरेको र प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामापछि मात्र हेलिकप्टरमा सुरक्षित स्थानमा लगिएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आयोगमा दिएको बयानमा सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्। तर प्रतिवेदनले २०४६ सालको ऐतिहासिक उदाहरणसहित प्रश्न गरेको छ— “भाद्र २३ गतेको घटनामा सेनाको यथेष्ट सहयोग किन प्राप्त भएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहेको छ।”

आयोगले यो पनि खुलाएको छ कि प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि कार्यकारी शक्ति नै रिक्त रहेको अवस्थामा ८ घण्टासम्म सेना निष्क्रिय बस्यो। राजीनामापछि पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भए पनि व्यापक ध्वंस रोक्न सेना सक्रिय नहुनुले यसको राजनीतिक रणनीतिक आयामलाई थप प्रश्नगत बनाएको छ।

प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका नेता सुदन गुरुङले दिएको बयानले प्रधानसेनापतिसँग भदौ २४ साँझ भएको भेट र सेनाका अधिकृत भोला थापासँग सहकार्य गरेर रातभर काठमाडौँ उपत्यकामा खटिएको विवरणले सुरक्षा निकायको व्यवहारमा थप प्रश्न थपेको छ। आन्दोलनका बेला प्रहरीलाई असहयोग गर्ने सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्यालसँग गुरुङको ६ पटकको सम्पर्कको उद्देश्य भने प्रतिवेदनले खुलाउन सकेको छैन।

आयोगले प्रतिवेदनमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको ‘निष्क्रियता’ र ‘असहयोग’ लाई मुख्य कारकका रूपमा उल्लेख गर्दै यसले नागरिक सत्ताप्रतिको विश्वास, सुरक्षा निकायबीचको समन्वय र संवैधानिक पद्धतिकै सवाल उठाएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनको यो विवरणले भदौ २३ र २४ का घटनालाई केवल ‘अराजकता’ मात्र नभई ‘संरचनात्मक सत्ता हस्तान्तरण’ को कोणबाट पुनर्पाठ गर्न बाध्य बनाएको छ।