८ वर्षमा ८९ कानुन, आगजनीपछि अस्थायी भवनबाट प्रदेशसभा सञ्चालनको तयारी
हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाले स्थापना भएयता हालसम्म ८९ वटा कानुन निर्माण गरेको छ। प्रदेशसभाबाट ९० वटा विधेयक पारित भए पनि तीमध्ये ८९ वटा मात्र प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्। प्रदेश चिठ्ठा विधेयक भने संसदबाट पारित भइसके पनि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नभएकाले पुनः प्रदेशसभामै विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेशसभाको आठौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभा स्थापनादेखि हालसम्मको संक्षिप्त प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिन्। उनका अनुसार हाल प्रदेशसभामा तीन वटा विधेयक सभा, समिति तथा सचिवालय तहमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।
सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनमा ६ वटा बैठक सञ्चालन भएका थिए, जसमा कुल ९ घण्टा २५ मिनेट समय खर्च भएको थियो। त्यस्तै, छैटौँ अधिवेशनमा २४ वटा बैठक बसेका थिए र ती बैठकमा ३९ घण्टा २१ मिनेट समय व्यतीत भएको छ। यसले प्रदेशसभाको विधायिकी सक्रियता र छलफल केन्द्रित अभ्यासलाई देखाउने सचिवालयको भनाइ छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र त्यसप्रति स्थानीय तहका अपेक्षाबारे छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। विषयगत समितिका सदस्यहरूका लागि विधेयक मस्यौदा तयारी, प्रतिवेदन लेखनसम्बन्धी तालिम, प्रदेश निजामती ऐन, २०७९ को उत्तर–विधायिकी प्रशिक्षण तथा सरोकारवालासँग नियमित छलफल कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ।
यसैबीच, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१० स्थित प्रदेशसभा भवनमा आगजनी हुँदा भवन पूर्णरूपमा क्षति भएको छ। सो घटनापछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको परिसरभित्र निर्माण गरिएको हलमा अस्थायी रूपमा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। क्षतिग्रस्त भवनको मर्मत, सचिवालयको दैनिक कार्य सञ्चालन तथा विषयगत समितिका बैठक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्था मिलाइएको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ६६ जना र समानुपातिक प्रणालीबाट ४४ जना गरी कुल ११० जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। तर, यसअघि ६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन माघ ५ गते राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभामा १०४ जना सांसद कायम रहेका छन्।
कानुन निर्माणको उपलब्धि, संरचनात्मक चुनौती र अस्थायी अवस्थाबीच पनि प्रदेशसभाले आफ्नो विधायिकी भूमिकालाई निरन्तरता दिइरहेको सन्देश यस वार्षिकोत्सवले दिएको छ।
