निर्वाचनको नाममा सत्ता खेल: अस्थिर राजनीति, अन्तर्द्वन्द्व र राज्य कब्जाको खतरनाक मोड

# अविनाश शर्मा

देश फेरि निर्वाचनको संघारमा छ, तर यो निर्वाचन लोकतान्त्रिक उत्सवभन्दा बढी सत्ता स्वार्थ, शक्ति संघर्ष र राज्य संयन्त्रमाथि नियन्त्रणको लडाइँमा सीमित हुँदै गएको छ। संविधान, विधि र जनमतभन्दा माथि दलगत स्वार्थ हाबी हुँदा आसन्न निर्वाचन मुलुकलाई निकास दिने प्रक्रियाभन्दा पनि अर्को अस्थिरताको प्रवेशद्वार बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ।

राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक रूपमा लोकतन्त्र, स्थायित्व र समृद्धिको भाषण गरिरहेका छन्, तर व्यवहारमा उनीहरूको ध्यान सत्ता जोगाउने, विपक्षी कमजोर बनाउने र राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ। यही दोहोरो चरित्रका कारण निर्वाचनप्रति जनविश्वास ऐतिहासिक रूपमै कमजोर हुँदै गएको छ।

मुख्य राजनीतिक दलहरू आज नीति, विचार र कार्यक्रमभन्दा टाढा पुगिसकेका छन्। दलभित्र विचारको बहस हराएको छ, संगठनहरू गुट र उपगुटमा विभाजित छन्, र नेतृत्व परिवर्तन आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट होइन, षड्यन्त्र र शक्ति सन्तुलनबाट तय हुने अवस्था छ। निर्वाचन टिकट वितरणदेखि सरकार गठनसम्म पैसाको प्रभाव, नातावाद र गुटगत भागबन्डा निर्णायक बन्न थालेका छन्।

यही कारणले निर्वाचनअघि नै पराजयको भयले ग्रस्त दलहरू जनतामाँझ जानुभन्दा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगमा बढी निर्भर देखिन्छन्। प्रशासन, सुरक्षा निकाय र संवैधानिक संस्थामाथि बढ्दो राजनीतिक दबाबले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड कमजोर पारिरहेको छ।

गठबन्धन राजनीति अब सिद्धान्त वा साझा राष्ट्रिय एजेन्डाको अभ्यास होइन, अस्थायी स्वार्थको सौदाबाजीमा सीमित भएको छ। आज बनेका गठबन्धन भोलि भत्किन्छन्, आजका सहयात्री भोलिका कट्टर विरोधी बन्छन्। यही अस्थिर गठबन्धन संरचनाले निर्वाचनपछि पनि स्थिर सरकार बन्ने सम्भावनालाई लगभग असम्भव बनाइदिएको छ।

गठबन्धनको नाममा मतदातालाई भ्रममा राख्ने, चुनाव जित्ने र पछि जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ। जनताको मत सत्ता टिकाउने साधन मात्र बनेको अनुभूति व्यापक छ।

निर्वाचन आयोग संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र संस्था भए पनि व्यवहारमा उसले राजनीतिक दबाबको सामना गर्नुपरेको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन। आचारसंहिता उल्लङ्घन, राज्य स्रोतको दुरुपयोग, कर्मचारी सरुवा–बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रामक सूचनाको खुला प्रयोगले निष्पक्ष निर्वाचनको अवधारणामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत योजनाबद्ध रूपमा फैलाइने गलत सूचना, चरित्र हत्या र घृणात्मक प्रचारले चुनावी वातावरणलाई विषाक्त बनाइरहेको छ। राज्य संयन्त्र मौन बस्दा वा चयनात्मक रूपमा सक्रिय हुँदा शंकाको घेरा झन फराकिलो बन्दै गएको छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता बाह्य शक्तिहरूका लागि अवसर बन्दै गएको छ। विकास सहयोग, कूटनीतिक सक्रियता र ‘रणनीतिक साझेदारी’को आवरणमा देखिने हस्तक्षेपले राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाइरहेको आरोप बढ्दै गएको छ। निर्वाचनको परिणामले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने भएकाले बाह्य चासो अस्वाभाविक छैन, तर त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हाे।

राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो मूल्य जनताले चुकाइरहेका छन्। बेरोजगारी, महँगी, सेवा प्रवाहको चरम अव्यवस्था र सुशासनको अभावले नागरिक दैनिकी संकटग्रस्त बनेको छ। तर राजनीतिक वर्ग भने यही संकटलाई निर्वाचनको नारामा सीमित गरिरहेको छ।

जनतामा आक्रोश छ, तर त्यो संगठित प्रतिरोधमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। यही मौनता राजनीतिक वर्गका लागि सुरक्षित आवरण बन्दै गएको छ।

आसन्न निर्वाचन अब केवल मतपत्रमा छाप लगाउने प्रक्रिया होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको कठोर परीक्षा हो। यदि यही अस्थिरता, अन्तर्द्वन्द्व र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले निरन्तरता पायो भने निर्वाचनपछि पनि संकट झन गहिरिने संकेत स्पष्ट देखिन्छ।

राजनीतिक दलहरू, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजले आत्मसमीक्षा नगर्ने हो भने लोकतन्त्र नामको संरचना त रहनेछ, तर त्यसको आत्मा हराउने खतरा बढ्दै गएको छ। निर्वाचनले निकास दिन्छ कि अर्को अस्थिर अध्याय सुरु गर्छ, यो प्रश्नको उत्तर अब भाषणमा होइन, व्यवहारमा खोजिनुपर्ने समय आएको छ।