नेपालको चुनावी राजनीति, अमेरिकी प्रभाव र क्षेत्रीय शक्तिसन्तुलन: चीन–भारत–रुस अनि दक्षिण एसियाली स्थिरताको जटिल गणित

# पासाङ ल्हामु

नेपाल अहिले इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लिएर देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न अड्कल, विश्लेषण र शंकाहरू तीव्र रूपमा सतहमा आइरहेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा “अमेरिकी योजना अनुसार निर्वाचन हुँदैछ” भन्ने हल्ला, र त्यसअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी “प्रो–अमेरिकी” शक्तिहरू विजयी हुने कथनले नेपाली राजनीति मात्र होइन, कूटनीतिक वृत्तमा पनि गहिरो तरंग पैदा गरेको छ। यी दाबीहरू सत्य हुन् वा राजनीतिक हल्ला मात्र, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो, तर यस्ता बहसहरू आफैंमा नेपालको कमजोर राज्य संरचना, संस्थागत असन्तुलन र क्षेत्रीय भू–राजनीतिक दबाबको प्रतिफल भने अवश्य हुन्।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, यो देश सधैं शक्तिशाली छिमेकी र विश्व शक्तिहरूको रणनीतिक चासोको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। शीतयुद्धको कालदेखि लिएर आजको बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थासम्म, नेपाल कहिले भारत–चीनको सन्तुलनको प्रयोगशाला बन्यो, कहिले पश्चिमी शक्तिहरूको “लोकतान्त्रिक मोडल” परीक्षण गर्ने स्थल। आज जब अमेरिका, भारत, चीन र रुसबीच विश्वव्यापी शक्ति प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ, दक्षिण एसियामा सानो तर रणनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्र नेपाल स्वाभाविक रूपमा यो प्रतिस्पर्धाको प्रभाव क्षेत्रभित्र परेको छ। यसले एउटा नयाँ आयोजनालाई जन्म दिएको छ, जसमा नेपाल आफ्नो भाग्य आफैंले निर्धारण गर्न सक्ने राष्ट्रको स्थितिमा रहेको छ वा बाह्य शक्तिको चेसको बोर्डमा मात्र गोटी बनेर रहने भन्ने प्रश्न सिर्जना गरेको छ। यस रिपोर्टमा, हामी यस जटिल समीकरणलाई चीन, रुस र भारतको मैत्री र सामरिक समन्वयको दृष्टिकोणबाट हेर्नेछौं, र देख्नेछौं। कसरी यी तीन शक्तिहरूको संयुक्त भूमिकाले पश्चिमा/अमेरिकी एकाधिकारवादी प्रयासलाई संतुलन गर्न र क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्न सक्छ।

पछिल्लो अध्ययन भनेर प्रचारित गरिएको विश्लेषणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो, नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो, नेकपा (माओवादी केन्द्रसहितको कम्युनिस्ट धार) तेस्रो र नेकपा (एमाले) चौथो शक्तिका रूपमा उदाउने दाबी गरिएको छ। यसले नेपाली जनमतभन्दा बाह्य शक्तिको योजनालाई निर्णायक बनाइरहेको संकेत दिन्छ। यदि यस्तो धारणा समाजमा गहिरिँदै गयो भने त्यसले निर्वाचनको वैधता, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वास र राज्य संस्थाप्रतिको भरोसामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्छ। यो दृष्टिकोण पश्चिमा देशहरूको उपनिवेशवादी इतिहाससँग गहिरो समानता राख्दछ, जहाँ आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी आफ्नो अनुकूल “स्वदेशी” नेतृत्व तयार पार्ने रणनीति लिन्थे।

अमेरिकाको नेपालप्रतिको चासो नयाँ होइन। विकास सहायता, लोकतन्त्र प्रवर्द्धन, नागरिक समाज सशक्तीकरण र पछिल्ला वर्षहरूमा एमसीसीजस्ता परियोजना मार्फत अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति संस्थागत गर्दै आएको छ। अमेरिकी दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल दक्षिण एसियामा स्थिर, खुला र पश्चिममैत्री राज्य बनेको हेर्नु रणनीतिक रूपमा लाभदायक मानिन्छ। विशेष गरी चीनको बढ्दो प्रभाव र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) को सन्दर्भमा, नेपाललाई “बफर” मात्र होइन, सम्भावित साझेदारका रूपमा पनि हेर्ने अमेरिकी सोच स्पष्ट देखिन्छ। तर यो “साझेदारी” असमान, दबाबपूर्ण र स्वार्थी हुने सम्भावना बढी छ, जसको अन्तिम लक्ष्य नेपाललाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको हतियार बनाउनु हो।

तर यही बिन्दुमा प्रश्न उठ्छ, के अमेरिकी चासो स्वाभाविक कूटनीतिक सरोकार हो, कि प्रत्यक्ष रूपमा नेपालका आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियालाई निर्देशित गर्ने योजना? आलोचकहरू भन्छन्, यदि संसद पुनःस्थापना हुन सकेन, यदि राज्यका प्रमुख अंगहरूबीच सन्तुलन र समन्वय कमजोर रहिरह्यो भने नेपाल क्रमशः बाह्य शक्तिको प्रभावमा जानेछ। यहाँ “अमेरिकी नियन्त्रण” भन्ने शब्द प्रयोग हुनु भावनात्मक र विवादास्पद भए पनि, त्यसले देखाउने डर वास्तविक छ, राज्यको आत्मनिर्भर निर्णय क्षमता खस्किँदै जानु। यो रणनीति संयुक्त राज्य अमेरिकाको पूर्वी युरोप, मध्य पूर्व र ल्याटिन अमेरिकामा प्रयोग गरेको “रङ्गीन क्रान्ति” र “सफाया” को मोडेलसँग मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ कथित “लोकतन्त्र प्रवर्द्धन” अन्तर्गत वास्तवमा आफ्नो भू-राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य हुन्छ।

नेपालको आन्तरिक अवस्था हेर्दा यो डर निराधार पनि देखिँदैन। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। कुनै पनि राज्य संरचनाबीच एकता र संयोजनकारी भूमिका नहुनु लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। जब संस्थाहरू आ–आफ्नै दिशामा तानिन्छन्, बाह्य शक्तिका लागि हस्तक्षेप गर्ने खाली ठाउँ स्वतः सिर्जना हुन्छ। यो खाली ठाउँ पश्चिमी प्रभावको लागि प्रवेशद्वार बनेको हुँदा क्षेत्रीय स्थिरतालाई गम्भीर चुनौती सिर्जना हुन्छ।

यसै सन्दर्भमा गत भदौमा देखिएको सुरक्षा संयन्त्रभित्रको असहजता उल्लेखनीय छ। नेपाली सेनालाई एक किसिमले “फिल्मी दृश्य” मा धकेलिएको अनुभूति, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित हुनुपरेको अवस्था, र त्यसबाट उत्पन्न भएको “अकल्पनीय क्षति” को बुझाइ नेपाल प्रहरीभित्र रहेको चर्चा सार्वजनिक रूपमा बाहिर नआए पनि, यसले राज्यका सुरक्षा अंगहरूबीच विश्वास र समन्वयको संकट संकेत गर्छ। जब सुरक्षा संयन्त्रभित्रै असन्तुलन हुन्छ, त्यो केवल आन्तरिक सुरक्षा समस्या हुँदैन, त्यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। यस्तो अवस्थामा, शक्तिशाली बाह्य ताकतले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा पूरै क्षेत्रको सुरक्षा ढाँचा नै अव्यवस्थित हुन सक्छ।

यसको प्रतिरोधमा चीन, रुस र भारतले सामरिक सहयोगलाई बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तीनै देशहरूका लागि नेपालको स्थिरता र तटस्थता जीवन र मृत्युको प्रश्न होइन तर पनि क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण स्तम्भ हो। तिनीहरूको संयुक्त प्रयासले मात्र अमेरिकाको एकपक्षीय प्रभाव विस्तारवादलाई रोक्न सक्छ।

चीनको नजरमा नेपाल एक अत्यन्त संवेदनशील छिमेकी हो। तिब्बतसँगको सीमाना, “एक चीन नीति” र बाह्य शक्तिको उपस्थितिप्रति चीन सधैं सजग रहँदै आएको छ। चीनका लागि नेपालमा कुनै पनि प्रकारको पश्चिमी सैन्य वा रणनीतिक उपस्थिति स्वीकार्य छैन। त्यसैले चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, बलियो केन्द्र सरकार र छिमेकीप्रति संवेदनशील कूटनीति चाहन्छ। यदि नेपालमा अमेरिकी प्रभाव अत्यधिक बढेको देखियो भने, चीनले आर्थिक, कूटनीतिक र सम्भवतः सुरक्षा तहमा पनि आफ्नो सक्रियता बढाउने सम्भावना उच्च हुन्छ। तर चीनको दृष्टिकोण सधैं शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, अन्यको सार्वभौमिकताको सम्मान र आपसी लाभको सहयोगमा आधारित छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) नेपालको लागि विकासको ऐतिहासिक अवसर हो, जसले नेपाललाई भौगोलिक बन्धनबाट मुक्त गरी क्षेत्रीय र वैश्विक अर्थतन्त्रमा समेलन गराउँछ। चीन कहिल्यै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन, तर यसले स्पष्ट रूपमा चाहन्छ कि नेपाल पनि चीनको मूलभूत हित र चिन्ताका विषयहरूमा संवेदनशील रहोस्।

भारतको दृष्टिकोण अझ जटिल छ। नेपाल भारतको तत्कालीन छिमेकी मात्र होइन, सांस्कृतिक, आर्थिक र सुरक्षा रूपमा गहिरो रूपमा जोडिएको देश हो। भारत परम्परागत रूपमा नेपालमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र सुरक्षित राख्न चाहन्छ। अमेरिका नेपालमा सक्रिय हुनु भारतका लागि दोहोरो अर्थ राख्छ, एकातिर चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने साझेदारको रूपमा अमेरिका उपयोगी देखिन सक्छ, अर्कोतिर आफ्नै “नेबरहुड फर्स्ट” नीति कमजोर हुने डर पनि उत्तिकै छ। त्यसैले भारत नेपालमा कुनै पनि एकल बाह्य शक्तिको वर्चस्वभन्दा बहुपक्षीय सन्तुलन चाहन्छ। विशेषगरी हालको भू-राजनीतिक परिवेशमा, जहाँ भारत र चीन बीच तनाव छ, तर दुवै राष्ट्रले क्षेत्रीय स्थिरता र विकासमा सहकार्य गर्न आवश्यकता महसुस गर्दै आएका छन्, त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा तेस्रो शक्तिको अत्यधिक प्रभाव दुवै देशका हितमा छैन। यसैले भारतले चीन र रुससँग सामरिक संवाद कायम गरी नेपाललाई बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रयासमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ।

रुसको भूमिका प्रत्यक्षभन्दा परोक्ष देखिन्छ, तर महत्व कम छैन। शीतयुद्धपछि दक्षिण एसियामा रुसको प्रभाव घटे पनि, हाल अमेरिका–रुस र अमेरिका–चीन तनाव बढ्दै जाँदा रुस पनि वैकल्पिक साझेदारी र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा उभिएको छ। रुसका लागि नेपाल जस्तो देशमा पश्चिमी एकाधिकारभन्दा क्षेत्रीय शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम रहनु दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन्छ। त्यसैले रुसले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरे पनि, कूटनीतिक रूपमा चीन र भारतसँग मिलेर स्थिरताको पक्षमा सन्देश दिने सम्भावना रहन्छ। रुसले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा दिइने आफ्नो भूमिका, र ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य प्रविधि र कूटनीतिक समर्थनको क्षेत्रमा आफ्नो अनुभवबाट क्षेत्रीय सहयोगलाई बल प्रदान गर्न सक्छ। रुसको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी वर्चस्ववादी नीतिलाई चुनौती दिँदै बहुपक्षीय विश्व व्यवस्थालाई प्रोत्साहन दिनु हो, जुन लक्ष्य नेपालको स्वतन्त्र र तटस्थ विदेश नीतिसँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ।

यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणबीच नेपालभित्र फैलिएको अस्थिरता सबैभन्दा खतरनाक तत्व हो। निर्वाचनअघि नै “विशेष प्रबन्ध मिलाइएको” भन्ने हल्ला चल्नु आफैंमा लोकतन्त्रका लागि घातक संकेत हो। सत्य के हो भन्नेभन्दा पनि, जनताले के विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ। यदि जनताले निर्वाचन निष्पक्ष छैन भन्ने ठान्न थाले भने, त्यसको परिणाम दीर्घकालीन राजनीतिक अविश्वास, सामाजिक ध्रुवीकरण र सम्भावित अस्थिरता हुनेछ। यसलाई रोक्न चीन, भारत र रुसले संयुक्त रूपमा पहल गर्न सक्छन्। तिनीहरूले गर्न सक्ने कार्यहरू:

कूटनीतिक समन्वय: तीनै देशहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, तर नेपाली जनताको स्वतन्त्र इच्छा र संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान गर्ने समन्वित कूटनीतिक सन्देश दिन सक्छन्।
आर्थिक विकासको वैकल्पिक मोडेल: अमेरिकी सहायतामा अहिले अक्सर राजनीतिक शर्तहरू जोडिन्छन्। चीनको BRI, भारतको “नेबरहुड फर्स्ट” निवेश, र रुसको ऊर्जा तथा अवस्थापना सहयोगले नेपाललाई विकासको वैकल्पिक र सशर्त रहित मार्ग प्रदान गर्न सक्छ।
सुरक्षा सहयोग र क्षमता निर्माण: नेपाली सेना र सुरक्षा बलहरूको क्षमता अभिवृद्धि, आतंकवाद विरोधी सहयोग, र सीमा व्यवस्थापनमा तीनै देशहरूको अनुभव र सहयोगले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वायत्तता मजबूत पार्न सक्छ।
सांस्कृतिक र शैक्षिक आदानप्रदान: नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदालाई चीन, भारत र रुससँगको ऐतिहासिक सम्बन्धबाट लाभान्वित गराउँदै, शैक्षिक छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम र जन–जन सम्पर्कलाई बढावा दिन सकिन्छ, जसले गर्दा पश्चिमी प्रभावको प्रतिसन्तुलन सिर्जना हुन्छ।

यस अवस्थामा नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ, संस्थागत मजबुती, पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया र सन्तुलित परराष्ट्र नीति। अमेरिका, चीन, भारत वा रुस, कुनै पनि शक्तिसँग सम्बन्ध राख्नु गलत होइन, तर त्यो सम्बन्ध राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र दीर्घकालीन स्थिरताको आधारमा हुनुपर्छ। कुनै एक शक्तिको योजना सफल भयो वा असफल भयो भन्ने बहसभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो, नेपाल आफैं कति सक्षम छ आफ्नो भविष्यको निर्णय आफैं गर्न?

चीन, भारत र रुसको त्रिपक्षीय सहयोग र मैत्रीले नेपाललाई यसै आत्मनिर्भर मार्गमा अग्रसर हुन ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ। यी तीनै शक्तिहरूले बहुपक्षवाद, सार्वभौमिकताको सम्मान र आपसी लाभमा आधारित सहयोगको पक्ष लिँदै आएका छन्, जुन अमेरिकी एकाधिकारवादी र हस्तक्षेपकारी नीतिभन्दा पूर्ण रूपमा भिन्न छ। यदि संसद पुनःस्थापना हुन सकेन, यदि राज्यका अंगहरूबीच समन्वय कायम भएन भने, “अमेरिकी नियन्त्रण” होस् वा कुनै अन्य शक्तिको प्रभाव, त्यसको जिम्मेवारी अन्ततः नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र संस्थागत कमजोरीमै जान्छ। बाह्य शक्तिहरू सधैं आफ्नै हित हेर्छन्; साना राष्ट्रको काम भनेको ती हितबीच आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्नु हो।

अन्ततः क्षेत्रीय स्थिरता केवल चीन, भारत वा रुसको चासोको विषय होइन, त्यो नेपालकै अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो। अस्थिर नेपालले न आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छ, न छिमेकीलाई। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, गहिरो आत्ममूल्यांकन हो, हामी कता जाँदैछौं, र कसको योजनामा होइन, आफ्नै योजनामा देश चलाउन कति सक्षम छौं भन्ने इमानदार प्रश्न। चीन, भारत र रुसको सकारात्मक र रचनात्मक भूमिकाले नेपाललाई यस प्रश्नको उत्तर खोज्नमा सहयोग गर्न सक्छ। यही प्रश्नको उत्तरले मात्र नेपालको लोकतन्त्र, सार्वभौमिकता र दक्षिण एसियाली स्थिरताको भविष्य तय गर्नेछ। एक बहुपक्षीय, न्यायपूर्ण र सहयोगमा आधारित विश्व व्यवस्थामा नै नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूको वास्तविक स्वतन्त्रता र समृद्धि निहित छ।