लिली थापा समितिको प्रतिवेदन : तत्कालीन ओली सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानसेनापतिसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस

# मदन रेग्मी
अध्यक्ष, चीन अध्ययन केन्द्र

मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको, भदौ २३ र २४ मा घटेका घटनाहरूबारे छानबिन गर्न गठित लिली थापाको अध्यक्षतामा रहेको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। ख्यातिप्राप्त साप्ताहिक जनआस्थाले यसबारेको महत्त्वपूर्ण समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, प्रधानसेनापति सिग्देल र सुदन गरुङलाई कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

२४ भदौमा देशव्यापी रूपमा भएको हत्या, हिंसा र देशलाई उठ्नै नसक्ने गरी ढाल्ने तथा जलाउने विध्वंसात्मक गतिविधिको अवस्थामा पनि नेपाली सेना मुकदर्शक भएर बसेको सम्बन्धमा नेपाली जनताले अहिले पनि बिर्सेका छैनन्। राजधानीको सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद् भवन, र अन्य सेनाको सुरक्षामा रहेका अधिराज्यभरिका सरकारी भवनहरू भाडाका केटा, अपराधी हुल र विध्वंसकारी मिलेर जलाउँदा सेना मुकदर्शक भएको सबैले अनुभव गरेका छन्। जवाफमा प्रधानसेनापति जनरल सिग्देलले मानव जीवनलाई महत्त्व दिएर भौतिक विनाशलाई महत्त्व नदिएको बताएका थिए। यसैक्रममा उनले विदेशी हस्तक्षेप हुने कुरा पनि उठाएका थिए। जबकि जलाउनेमा २० जना थिए भने २०० सेना ब्यारेकमा लुकेर बसेका थिए।

नियम कानुनअनुसार देशको कुनै भूभागमा प्रहरीले हिंसा र शान्तिभङ्ग गर्न खोज्ने प्रयासलाई रोक्न सकेन भने जिल्लाका सीडीओको अध्यक्षतामा गठित सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा सेना आउनै पर्ने हुन्छ। सेना नआएको सम्बन्धमा बाहिरी शक्तिको दबाबमा परेर सेना निष्क्रिय भएको धेरैले किटान गरेका थिए। यस पृष्ठभूमिमा प्रधानसेनापति सिग्देललाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै लिली थापा समितिले सिफारिस गरेको प्रकाशित भइरहेको छ। हुनत यो आयोगले पनि सरकारकै बाटो लिने संकेत आएपछि मानव अधिकार आयोगलाई सजक गराइएको थियो। तदनुरूप लिली आयोगले २३ र २४ को घटना फरक हो भनेर जवाफ दिएका थिए।

यो मानव अधिकार समितिको छानबिन प्रतिवेदनलाई सरकारले मान्यता दिन सक्नुपर्छ, आफ्नै फाइदाका लागि पनि। किनभने कार्की आयोगको रिपोर्टलाई विश्वास गर्ने मान्छे धेरै कम हुन्छन्। यसबाहेक मानव अधिकार आयोगको प्रभाव क्षेत्र व्यापक छ।

हाल मध्यपूर्वमा चलिरहेको युद्ध, खासगरी अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणसँगै अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसका सबैजसो निकायलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ तर अमेरिका एक्लैले लामो समयसम्म विश्वमा आफ्नो हकम राख्न असम्भव छ। अमेरिकाले अहिले आफ्नो रणनीतिअनुरूप पश्चिम गोलार्धमा भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरे पनि क्युबामा आएर उसले रुसले पठाएको तेल ट्याङ्करलाई क्युबामा पुग्न दिएको छ। यसले गर्दा उसको क्युबामा सत्ता पल्टाउने नीति कमजोर भएको छ।

इरानमा पनि अमेरिका र इजरायलले बालबालिकाको स्कुलमाथि आक्रमण गरेर सयौं केटाकेटीको हत्या, राष्ट्रपति खामेनी र सेनाका उच्च अधिकारीको हत्या गर्दै हजारौं इरानीहरूलाई मारे पनि इरानमा सत्ता परिवर्तन भएको र इरानले आणविक बम बनाउने हैसियत नरहेको दाबी गर्दै युद्धबाट फर्किने तयारी गरिरहेको छ। जबकि अमेरिकाले खैबर टापुलाई कब्जा गर्न पचास हजार सैनिक मध्यपूर्वमा पुर्याएको छ। यद्यपि महँगीले गर्दा अमेरिकी जनता ‘हामीलाई राजा चाहिँदैन’ भनी व्यापक रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उसलाई अब एउटै चिन्ता छ– मध्यकालीन चुनावमा उसका सिनेट र काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिले हार्नेछन् र आफू अल्पमतमा पर्ने प्रायः निश्चित अवस्थाबाट उ विचलित छ।

यस्तो देशभित्र र बाहिरी संसारमा व्यापक विरोध भइरहेको अवस्थामा युद्ध टुङ्ग्याएर चीन भ्रमणमा जाने र चीनबाट व्यापार र अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सुविधा लिएर आफ्नो खस्कँदै गएको अवस्थामा सुधार ल्याउन खोजिरहेको छ।

मैले यो प्रसंग किन उठाएको हो भने नेपालमा पनि अमेरिकी सैनिक अखडा राख्न तयारी भइरहेको र अमेरिकी उच्च अधिकारीको भ्रमण भइरहेको देखिन्थ्यो, अहिले त्यो अनुभव कमजोर हुँदै गएको छ। हुनत नेपालमा भएको सत्ता परिवर्तन आफूले गराएको हो भन्ने दाबी नगरे पनि अमेरिकाले नै गराएको हो भन्ने भनाइ प्रबल छ। त्यसपछि घटेका हिंसा र देशै जलाउने विध्वंसात्मक कार्यमा अमेरिकालाई धेरै र भारतलाई केही दोषारोपण गरिएको हो। त्यसपछि ‘अमेरिकाको दबाबमा सेनाले बनाएको’ कार्की सरकारलाई ‘इन्डो–अमेरिकन सरकार’ भन्ने गरिन्थ्यो र कार्की सरकारको गतिविधि चुनाव गराउनेमा मात्र सीमित थिएन।

यसले घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन नगरी आफ्नो वशमा राख्न सकिने कार्की आयोग गठन गरेर चाहेजस्तो प्रतिवेदन पेस गरायो। यो प्रतिवेदन बनाइसकेपछि फेरि सरकारले ‘मध्यराती २ बजे सरकारले कार्की रिपोर्ट पल्टायो’ शीर्षकमा जनआस्थाले सान्दर्भिक समाचार प्रस्तुत गर्यो।

मैले आफूले फेसबुकमा २३ र २४ घटनाको बारे केही कुरा उठाएको थिएँ। जसमध्ये:

१) २३ को गोली काण्ड र त्यसदिन भएका अन्य घटनाहरू, २४ गते भएको देश जलाउने घटना भिन्न उद्देश्य र प्रकृतिका हुन्। २४ को घटना २३ को निरन्तरता होइन। २४ को प्रकृति नै भिन्न छ।

२) सेना किन मुकदर्शक भएर बस्यो?

३) २४ को देश ध्वस्त पार्ने र देश विनाश गर्नेको पछाडि कुन विदेशी शक्ति थियो?

४) २४ को देश विध्वंस पार्ने घटना २३ को निरन्तरता थियो भन्ने भनाइ सर्वथा भ्रामक र असत्य हो। देश र विश्वलाई दिउँसो रात पार्ने खालको थियो। त्यस्तो किन गरियो? त्यो कसलाई बचाउन र के लुकाउन गरियो?

५) प्रहरीले पक्राउ गरेका अपराधीहरूलाई किन छोडियो र पछि पनि पक्राउ नगर्नु भनियो? कुन अपराध लुकाउन गरियो? कसलाई लुकाउन गरियो?

६) प्रहरीको १२०० थान हतियार लुट्ने को थिए? त्यसबाट कति व्यक्तिको हत्या भयो? १२०० राइफल तकियामुनि राखेर सुते होलान् हैन? सरकारले लुटिएको आधा हतियार पनि खोज्न सकेको छैन। ती हतियार अहिले कसको सँग छ? यस सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा छ कि छैन?

७) ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को अभियान र TOB लाई किन कारबाही गरिएन? के यो नेपालका पहिलेदेखिका सरकारले मान्दै आएको एक चीन सिद्धान्त विपरीत भएन? के यो नयाँ युगको सुरुवात गर्ने र नेपाल बनाउने र बचाउने घोषित बालेन सरकारको नीतिको विपरीत भएन?

८) चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गर्नुअगाडि एउटा लेखे पनि लेखे र भने– नेपालबाट कसैले चीन विरोधी क्रियाकलाप गरे भने त्यसको धुलो पिठो हुनेछ। तर यहाँका मूर्ख राज्यसत्ताले राष्ट्रपति सीको चेतावनीलाई गम्भीरतासाथ लिन सकिरहेका छैनन्। के चीनले हान्नै पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने? जबकि चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र प्रादेशिक अखण्डताको सुरक्षा गर्ने भन्दै आएको छ। बालेन सरकार गठन भएपछि पनि उसलाई बधाई दिने क्रममा फेरि दोहोर्याएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनलाई चीनका प्रधानमन्त्रीले शुभकामना सन्देश दिनुभएको प्रतिउत्तरमा प्रधानमन्त्री बालेनले के भने पढ्न पाइएको छैन। भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले दिएको सन्देशको प्रतिउत्तर पढेको थिएँ। चीनलाई चिढ्याउने काम गर्नु आत्माघाती हुन्छ। अमेरिका धेरै पर छ। भारतले नेपाललाई करिबकरिब कब्जा नै गरिसक्यो। बचाउने र आर्थिक रूपमा लगानी गर्न सक्ने देश चीनबाहेक कुन देश छ त? छ भने उनीहरूलाई पनि बोलाउने।