सत्ता संक्रमण र सडक संस्कृतिको भूराजनीति : नेपाली राजनीतिको संरचनागत विकृति

# मुना चन्द

राजनीतिक परिवर्तनको आवर्तचक्र र सडक आन्दोलनको स्वरूपबीचको अन्तरसम्बन्ध विकासशील मुलुकहरूको एउटा साझा विशेषता हो। तर, नेपालको हालको राजनीतिक परिदृश्यले यो द्वन्द्वात्मक सम्बन्धलाई अझ जटिल र गहिरो बनाएको देखिन्छ। यहाँको सत्ता संक्रमणको शैली र सडक उग्रताको सहअस्तित्वले संरचनागत राजनीतिक विकृतिको एउटा विश्वव्यापी मोडेल प्रस्तुत गर्दछ, जुन विशुद्ध रूपमा आन्तरिक मात्र नभई क्षेत्रीय भूराजनीतिको पनि परिणाम हो।

नेपाली राजनीतिको एउटा स्थापित विशेषता बनेको छ, प्रत्येक नयाँ सरकार गठनसँगै सडक आन्दोलनको तीव्रता बढ्ने क्रम। यो घटनालाई मात्र आन्तरिक सत्ता संघर्षको रूपमा हेर्ने परम्परागत विश्लेषणले यसको गहिराइलाई समेट्न सक्दैन। वास्तवमा, यो परिघटना ‘संक्रमणकालीन राजनीतिको संरचनागत द्वन्द्व’ को उदाहरण हो। जहाँ संस्थागत प्रक्रिया र सडक शक्तिबीचको सम्बन्धले एउटा नयाँ शक्ति समीकरणलाई जन्म दिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा, सन् २०१० पछिका अरब वसन्त, ल्याटिन अमेरिकाका सामाजिक विस्फोटहरू, र दक्षिण एसियाका सडक आन्दोलनहरूले एउटै सत्य देखाउँछन्। जहाँ राजनीतिक दलहरू जनताको आधारभूत आवश्यकता र आकांक्षाबीचको पुल बन्न सक्दैनन्, त्यहाँ सडक संस्कृति नै राजनीतिको प्रमुख माध्यम बन्न पुग्छ। तर, यसै सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ, के यी आन्दोलनहरू वास्तवमा जनताका साझा मुद्दाका वाहक हुन्, वा सत्ताको केन्द्रबाट विस्थापित समूहहरूको स्वार्थको अभिव्यक्ति?

हालको नेपाली परिदृश्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सडक आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालको अन्तरसम्बन्ध हो। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएअनुसार सन् २०१५ पश्चात विश्वभर सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक टिप्पणीको भाषा तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत र उग्र हुँदै गएको छ। तर, नेपालको अवस्थामा यसले एउटा विशिष्ट मोडेल प्रस्तुत गर्दछ। जहाँ व्यक्तिगत दुर्व्यवहार, अश्लीलता र तुच्छ भाषालाई राजनीतिक अभिव्यक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास हुन्छ। यसलाई ‘भाषिक उग्रवाद’ (Linguistic Radicalism) को संज्ञा दिन सकिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक म्यानुअल क्यास्टल्सले आफ्नो ‘सञ्चार शक्ति’ सिद्धान्तमा उल्लेख गरेझैं, जब राजनीतिक संस्थाहरूले सार्थक संवादको ठाउँ प्रदान गर्न सक्दैनन्, तब सामाजिक सञ्जालहरू अराजकताको उर्वर भूमि बन्न पुग्छन्। तर, यो अराजकता प्रायः ‘नियन्त्रित’ हुन्छ। जहाँ विशिष्ट राजनीतिक स्वार्थहरूले सामूहिक आवेगलाई दिशा दिने गर्दछन्।

नेपालको राजनीतिको गहिरो समस्या भनेकै राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको संरचनागत विकृति हो। राजनीतिक दलहरू नागरिकका ‘सेवक’ नभई ‘शासक’ को मानसिकतामा सञ्चालित हुनु यसको प्राथमिक कारण हो। यो केवल नेपालको मात्र समस्या नभई पोस्ट–कोलोनियल राज्यहरूको साझा विशेषता पनि हो। फ्रान्ज फ्याननदेखि पार्थ चटर्जीसम्मका विचारकहरूले उपनिवेशपछिका राज्यहरूमा ‘शासक–शासित’ को द्विविधालाई विश्लेषण गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा यो द्विविधा अझ जटिल बनेको छ। जहाँ एकातिर नागरिकले राज्यबाट सेवाको अपेक्षा गर्छन्, अर्कातिर राज्यका संरचनाहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा हालको राजनीतिक परिवर्तनलाई हेर्नुपर्छ। जबसम्म राज्यले नागरिकलाई ‘सेवक’ को रूपमा स्वीकार गर्दैन र नागरिकले आफूलाई ‘मालिक’ को मानसिकतामा स्थापित गर्न सक्दैन, तबसम्म सुशासनको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ। यो द्विविधाकै परिणाम हो भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अकर्मण्यता राज्यको स्थायी विशेषता बन्नु।

नेपालको यो राजनीतिक संकट केवल आन्तरिक मात्र होइन। यो विकासशील राज्यहरूको साझा संकटको एउटा अभिव्यक्ति हो। विश्व बैंक, आइएमएफ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ‘शासन सुधार’ को जुन मोडेल प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो प्रायः प्राविधिक र प्रशासनिक सुधारमा मात्र केन्द्रित छ। तर, नेपालको अवस्थाले देखाउँछ मि राजनीतिक संस्कृतिको गहिरो पुनर्संरचनाबिना प्रशासनिक सुधारले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। क्षेत्रीय भूराजनीतिको दृष्टिले पनि नेपालको राजनीतिक अस्थिरता दक्षिण एसियाकै एउटा ठूलो समस्याको हिस्सा हो। भारत र चीनजस्ता ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको केन्द्रविन्दुमा रहेको नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता मात्र नभई यो प्रतिस्पर्धाको एउटा परिणाम पनि हो। विदेशी हस्तक्षेपको स्पष्ट प्रमाण नभए पनि, क्षेत्रीय शक्तिहरूले आ–आफ्ना सहयोगी समूहहरू मार्फत नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

नेपालको राजनीतिले दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि केही संरचनागत परिवर्तनहरू अनिवार्य रूपमा अँगाल्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। हाल दलहरू केन्द्रीकृत शक्ति संरचनामा चलेका छन्, जहाँ नेताको व्यक्तिगत स्वार्थले दलको एजेन्डालाई पराजित गर्दछ। राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तहको सशक्तीकरण, सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, र नागरिकले राज्यसँगको व्यवहारमा आफूलाई ‘सेवाग्राही’ को रूपमा स्थापित गर्न सक्ने वातावरण चाहिन्छ। अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको दलालीबाट मुक्त गराउनुपर्छ। विकासशील मुलुकहरूमा राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेकै अर्थतन्त्रको अनुत्पादक संरचना र राजनीतिक भाडावादी व्यवस्थाबीचको गठजोड हो। स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास, प्रविधिमैत्री शासन, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण यसको आधारभूत पूर्वसर्त हुन्। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राजनीतिको बजारबाट मुक्त गराउनुपर्छ। यी दुई क्षेत्रको व्यापारीकरणले नेपाललाई मानव पूँजीको दृष्टिले ठूलो क्षति पुर्याइसकेको छ। यसलाई राज्यको प्राथमिक दायित्वको रूपमा स्थापित गर्न सकिएन भने भविष्यमा युवा पलायनको समस्या झनै विकराल बन्दै जानेछ।

नेपाली राजनीतिको हालको अवस्थाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ, सत्ता परिवर्तन मात्र पर्याप्त छैन। हरेक नयाँ सरकारको गठनसँगै आशाको लहर चल्नु मानवीय स्वभाव हो, तर यो आशालाई वास्तविक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने निराशाको चक्र अनवरत रहिरहनेछ। यो केवल नेताहरूको मात्र जिम्मेवारी होइन। नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, र विशेषगरी मतदाताको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ। जबसम्म नागरिकले आफूलाई राजनीतिक दलको अनुयायी नभई राज्यको ‘मालिक’ को रूपमा स्थापित गर्न सक्दैन, तबसम्म राजनीतिको संरचनागत विकृतिलाई चिर्न सकिने छैन। नेपाल अहिले एउटा ऐतिहासिक संगमस्थलमा उभिएको छ। या त पुरानै चक्रलाई दोहोर्याउने, जसले देशलाई थप संकटतर्फ धकेल्नेछ, वा संरचनागत परिवर्तनको मार्ग अँगाल्ने। जसले यो हिमाली राष्ट्रलाई विकासशील राज्यहरूकै लागि एउटा नयाँ मोडेल प्रस्तुत गर्न सक्नेछ। राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ, जनताको धैर्यता अनन्त छैन। ‘जुन हातले मतदान गर्छ, त्यही हातले सडकमा पनि पुर्याउन सक्छ’ भन्ने चेतावनी केवल नारा मात्र होइन, यो विकासशील लोकतन्त्रहरूमा जनताको बढ्दो अधीरताको एउटा विश्वव्यापी संकेत पनि हो।