नेपालको अस्मिता, सार्वभौमिकता र अस्तित्वको निर्णायक परीक्षा

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपाल आज सामान्य राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको देश होइन। यो कुनै सरकार फेरिने, गठबन्धन टुट्ने वा चुनाव ढिलो–छिटो हुने बहसको विषय पनि होइन। नेपाल आज गहिरो र खतरनाक भू–राजनीतिक संकटको केन्द्रमा फस्दै गएको राष्ट्र हो, जहाँ एउटा सानो गल्तीले दशकौँसम्म निको नहुने घाउ दिनसक्छ। पछिल्ला दिनहरूमा प्रकाशित केही लेखहरू आक्रामक थिए, कठोर थिए, तर ती लेखहरू एउटा कुरामा सफल थिए, नेपालको वास्तविक अवस्थालाई नाङ्गै देखाउन। दुर्भाग्य के छ भने, यस्तो अराजकता, चेतावनी र संकटको संकेतबीच पनि दलहरू, सरकार र राज्यका संयन्त्रहरू गम्भीर चिन्तामा देखिँदैनन्। मानौँ, देश सन्तुलनमा छैन भन्ने तथ्य उनीहरूका लागि कुनै सरोकारको विषय नै होइन।

देशभित्र अराजकता बढ्दै जाँदा केही नेताहरूले मात्रै आफूलाई गम्भीर देखाउने प्रयास गरेका छन्। एमालेका केही नेताहरू रामबहादुर थापा बादल, चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मदन रेग्मी, त्रिमूल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहाल, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी माेर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल, नयाँ नेपाल पार्टीका संयाेजक गाेविन्द बाेहाेरा लगायतले चीनविरोधी गतिविधि बढेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरे। तर राज्य सञ्चालनमा निर्णायक भूमिकामा रहेकाे सरकार र अन्य दलहरू मौन छन्। यो मौनता सामान्य माैनता होइन, यो राष्ट्रिय संकटप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो। जब देश चारैतिरबाट दबाबमा पर्दैछ, त्यतिबेला राजनीतिक दलहरू आन्तरिक शक्ति–सन्तुलन, भागबण्डा र सत्ताको खेलमा सीमित रहनु राष्ट्रघाती उदासीनताको चरम रूप हो।

एकातिर भारतले नेपालको संविधानलाई अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन। “नोटिसमा छ” भन्ने शब्द प्रयोग गरेर एउटा सार्वभौम राष्ट्रको संविधानलाई अधरमा राख्नु सामान्य कूटनीतिक व्यवहार होइन। यो स्पष्ट सन्देश हो, नेपालको आन्तरिक निर्णयमाथि बाह्य प्रश्नचिन्ह। यहाँ प्रश्न उठ्छ, दुई विशाल छिमेकीको बीचमा उभिएको नेपालको हैसियत के हो? हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ कि केवल भौगोलिक माध्यम?

यदि नेपालले यसरी नै खुला रूपमा छिमेकीलाई चुनौती दिने, उक्साउने र आफ्नो भूमि प्रयोग भएर हुने गतिविधिप्रति गैरजिम्मेवार रहने होभने त्यसको परिणाम के हुन सक्छ? भोलि दुवै देशले एकसाथ नाकाबन्दी लगाइदिए भने नेपालको अवस्था के होला? इन्धन, औषधि, खाद्यान्न, उद्योग, यातायात, सबै ठप्प हुँदा देशले कति दिन धान्न सक्छ? के कसैले गम्भीर रूपमा यो प्रश्न सोचेको छ? सहनुकाे पनि सीमा हुन्छ। आज चीनका छिमेकीमध्ये सबैभन्दा अविश्वसनीय र समस्याग्रस्त छिमेकीको सूचीमा नेपाल पर्न थालेको छ। चीनको सहयोग, समर्थन र सम्मानको बदलामा नेपालबाट बारम्बार धोखा, गद्दारी र पिठ्युँमा छुरा हानिएको अनुभूति बेइजिङमा गहिरिँदै गएको छ।

चुनाव आवश्यक छ, यसमा कुनै विवाद छैन। चुनावले देशलाई राजनीतिक ट्र्याकमा फर्काउन सक्छ। तर प्रश्न चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, प्रश्न चुनाव कस्तो हुन्छ भन्ने हो। भित्रभित्रै विभिन्न शक्ति केन्द्रका समर्थक उम्मेदवारलाई प्रतिशतका आधारमा जिताउने सहमति भइसकेको हल्ला चलिरहेको छ। अधिकाँश मिडियाहरु देशभक्त र पश्चिमा विरोधीका रुपमा चिनिएका उम्मेदवारका विरुद्धमा हाक्काहाकी ब्यक्ति ब्यक्ति किटेर सार्वजनिक रुपमा बदनाम गर्ने लागिपरेका छन्। सरकार र निर्वाचन आयाेग तमासे बनेका छन्। सरकार बाहिर रहेको कुनै अमुक देशका लागि खटाइएको भनेर चिनिनेले सरकारको मन्त्री नियुक्ति गराउँछ र हटाउन दबाब दिन्छ। यदि यस्तो हो भने जनताको मतको औचित्य के रह्यो? देशका अन्य निकायकाे ओैचित्य के रह्यो? लोकतन्त्रको आत्मा त जनताको स्वतन्त्र निर्णय हो। यदि परिणाम संविधान निर्माणका बेला जस्तै पहिल्यै तय हुने हो भने चुनाव केवल नाटकमा सीमित हुन्छ।

बाहिर बाहिर “अब कि बार बालेन सरकार” भन्ने नारा, भित्रभित्रै “अब कि बार अमेरिकी सरकार” भन्ने चर्चा, र त्यसपछि अमेरिकी सेनालाई औपचारिक रूपमा भित्र्याउने तयारी भइरहेको हल्लाले नेपाललाई अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा पुर्‍याएको छ। अमेरिका नेपाललाई केवल विकास साझेदारका रूपमा हेर्दैन, उसले यसलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक संरचनाको एउटा बिन्दुका रूपमा हेर्छ। अमेरिकी सैन्य उपस्थिति अत्यन्तै सीमित, औपचारिक रूपमा ‘सानो’ भनिए पनि त्यसको संकेत मात्र देखापर्‍यो भने चीन र भारत दुवैका लागि त्यो सीधा सुरक्षा चुनौती हुनेछ। त्यसपछि भारत र चीनले त्यसलाई कसरी सम्बाेधन गर्छन् हाेला? उत्तर स्पष्ट छ, त्याे शान्त रुपमा हुनेछैन।

यहाँ अर्को सबैभन्दा ठूलो खतरा देखिन्छ, अन्तिम अवस्थामा परिस्थिति अत्यन्तै गम्भीर बनेपछि भारतले चुनाव रोक्ने वा प्रक्रियालाई अविश्वसनीय बनाउने चलखेल गर्‍यो भने के हुन्छ? आजको युगमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सम्भव छैन, तर आर्थिक दबाब, सीमा व्यवस्थापन, कूटनीतिक मौनता र सूचना युद्धमार्फत प्रक्रिया ध्वस्त पार्न सकिन्छ। यदि दुवै छिमेकीले चुनावको परिणाम स्वीकारेनन् भने नेपाल थप गहिरो संकटमा फस्नेछ। अहिलेसम्म दुवै छिमेकीको मौनताले बाह्य चलखेल ‘म्यानेज’ भइरहेको जस्तो देखिए पनि अब त्यो चलखेल हाकाहाकी खुला रूपमा देखिन थालेको छ।

सरकारका निकाय र पदाधिकारी “हामीलाई जानकारी छैन” भन्ने जवाफ दिइरहेका छन्। यो अज्ञानता होइन, यो कर्तव्यबाट पलायन हो। यस्तो प्रवृत्ति अझ आक्रामक हुँदै आउने पक्का छ। आज चीन अघि सर्ला, भोलि अर्को छिमेकी र मित्रराष्ट्र अघि सर्ला। अन्ततः नेपाल बाह्य शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको अखाडा बन्नेछ।

यस सन्दर्भमा २०१९ को घटना झन चिन्ताजनक स्मरण हो। चीनका राष्ट्रपतिलाई प्रत्यर्पण सन्धि गर्ने आश्वासनसहित नेपाल भ्रमणमा निम्त्याइयो। राष्ट्रपति जहाज चढेपछि अर्थात अन्तिम समयमा नेपाल त्यो सन्धिका लागि तयार नभएको सन्देश पुग्यो। त्यही क्षण चीनको विश्वासमा गहिरो धक्का लाग्यो। नेपाल आइपुगेपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीनविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कच्याककुचुक पार्ने अभिव्यक्ति दिनु केवल चेतावनी होइन, त्यो आक्रोशको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो।

अब पनि समय पूर्ण रूपमा सकिएको छैन। सरकारलाई एउटा स्पष्ट सुझाव छ, तत्काल उच्चस्तरीय दूत (High Level Envoy) पठाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र वा परराष्ट्रमन्त्री स्वयं बेइजिङ र नयाँ दिल्ली जानुपर्छ। उद्देश्य माफी माग्नु होइन, विश्वास पुनर्निर्माण गर्नु हो। नेपालको छिमेक नीति अझ बलियो बनाउने, कुनै पनि सैन्य गुटमा नजाने, आफ्नो भूमि कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

आज देशभित्र अमेरिका–भारतको हस्तक्षेप, नयाँ भनिएकाहरूको पृष्ठभूमि, अनावश्यक एकपक्षीय गतिविधि र युवालाई प्रयोग गरेर बनाइँदै गएको राजनीतिक कथा, यी सबैबीच सरकारले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न तत्काल केही न केही गर्नैपर्छ। कूटनीति भनेको भावनामा होइन, सन्तुलनमा चल्दा मात्र सफल हुन्छ। सन्तुलन बिग्रियो भने कुनै पनि बेला ठूलो विपत्ति आउन सक्छ, राजनीतिक, आर्थिक वा सैन्य।

दुःखद यथार्थ के हो भने, जतिसुकै खतरा औंल्याइदिए पनि सरकारलाई त्यसको गम्भीरता महसुस भएको देखिँदैन। पश्चिमी नशामा लट्ठ परेर कुम्भकर्णे निद्रामा मस्त राज्य संयन्त्र कुनै दिन अचानक ब्युँझँदा ढिलो भइसकेको हुनसक्छ। नेपाल आज इतिहासको त्यही मोडमा छ, जहाँ समयमै चेतना नआए सार्वभौमिकता केवल किताबको शब्दमा सीमित हुनेछ।

यो लेख कुनै डर फैलाउने प्रयास होइन। यो चेतावनी हो। यो आग्रह हो। यो देशप्रतिको कर्तव्यबोध हो। नेपाल अब निर्णयको घडीमा छ, या त सन्तुलित, आत्मसम्मान र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा अघि बढ्ने, या त महाशक्तिहरूको खेलमैदान बनेर आफ्नो भविष्य अरूको हातमा सुम्पिने। इतिहासले हाम्रा नियत होइन, हाम्रा निर्णय सम्झिनेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।