पश्चिमी सिद्धान्तकाे त्यागले ओएससीई आत्म-विनाशको संघारमा : रूसी विदेशमन्त्री लाभ्रोभ

मस्को, । युरोपेली सुरक्षा र सहयोग सङ्गठन (ओएससीई) का अध्यक्षपद सम्हालेपछि स्विट्जरल्याण्डले रूसी संघसँग अर्थपूर्ण कूटनीतिक वार्तालाई पुनः सुरु गर्न रुचि देखाएकोमा रूसले प्रशंसा व्यक्त गरेको छ। आज मस्कोमा स्विट्जरल्याण्डका परराष्ट्र परिषदका सदस्य इग्नाजियो कासिस र ओएससीईका महासचिव फेरिदुन सिनिरलिओग्लुसँग भएको वार्तामा रूसी विदेश मन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोभले यो मुलुकले अर्थपूर्ण कूटनीतिक वार्ता पुनः सुरु गर्ने रुचि देखाएकोमा रूसले प्रशंसा गरेको बताए।

लाभ्रोभले भने, “तपाईं, महामहिम इग्नाजियो कासिस, प्रतिनिधित्व गर्नुहुने स्विट्जरल्याण्डले युरोपेली सुरक्षा र सहयोग सङ्गठन (ओएससीई) को अध्यक्षपद सम्हालेपछि रूसी संघसँग अर्थपूर्ण कूटनीतिक वार्तालाई पुनः सुरु गर्न रुचि देखाएकोमा हामी प्रशंसा गर्दछौं।”

उनले यसैगरी ओएससीईका महासचिव फेरिदुन सिनिरलिओग्लुको उपस्थितिले वार्तालाई अझ केन्द्रित र ठोस बनाउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै भने, “किनभने हामीले विश्वव्यापी प्रक्रियाहरू छलफल गर्नुपर्नेछ, जसले ओएससीई माथि अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।”

लाभ्रोभले ओएससीई कसरी विनाशको संघारमा पुग्यो भन्ने उदाहरणमा बिस्तारै नजाने पनि यसको कारण स्पष्ट रूपमा पश्चिमी मुलुकहरूद्वारा हेल्सिंकी अन्तिम ऐन र पछिका ओएससीई शिखर सम्मेलनहरूमा स्वीकृत घोषणापत्रमा उल्लिखित उच्च सिद्धान्तहरूको मौलिक रूपमा अस्वीकार गरिएको हो भने।

“हामी भलै असुरक्षित वातावरणमा यस संवेदनशील विषयमा कुराकानी सुरु गरेका थियौं,” लाभ्रोभले भने, “आशा छ कि हामी आज औपचारिक बैठकको हिस्साको रूपमा यो छलफल जारी राख्नेछौं।”

मिडियालाई केही लुकाउन खोजिएको छैन भन्ने आश्वासन दिन लाभ्रोभले स्पष्ट पारे कि यस वार्तापछि संयुक्त प्रेस कान्फ्रेन्स हुँदैन। उनको भनाइ अनुसार, मन्त्री कासिस स्विट्जरल्याण्ड फर्केपछि मिडियासँग कुरा गर्ने निर्णय गरेका छन्। रूसी पक्षले भने आफ्ना अतिथिहरूलाई विदा गरेपछि पत्रकारहरूसँग भेट्नेछ।

ओएससीई युरोप र उत्तर अमेरिकाका ५७ सदस्य राष्ट्रहरूको विश्वको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा-सन्धि सङ्गठन हो। युद्धपछिको युक्रेनमा सुरक्षा संकट र रूस-पश्चिम सम्बन्धमा आएको तनावपछि यो सङ्गठन गम्भीर संकटमा छ। रूसले पश्चिमी देशहरूले सङ्गठनको सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने पश्चिमले रूसी कार्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघनको रूपमा लिँदै आएको छ। स्विट्जरल्याण्डले यस वर्षको अध्यक्षपद सम्हालेपछि दुवै पक्षबीच संवादको सेतो पुल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।