नेपालको एक चीन नीतिप्रतिको अटल प्रतिबद्धता पुनः स्पष्ट र दृढ पार्नु जरुरी

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सहस्राब्दीदेखिको ऐतिहासिक विरासत, पारस्परिक सम्मान र विश्वासको दृढ आधारमा खडा छ। यस सम्बन्धको मेरुदण्ड एक–अर्काको प्रभुत्व, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रतिको अटल सम्मान हो। यही ऐतिहासिक निरन्तरताभित्र नेपालको परराष्ट्र नीतिले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, गुटनिरपेक्षता र पारस्परिक लाभको सिद्धान्तलाई मूल मन्त्र मानेको छ, जसको अविभाज्य अंग ‘एक चीन नीति’ सधैं रहेको छ।

एक चीन नीति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा स्वीकृत सिद्धान्त हो, जसअनुसार ताइवान चीनको अविभाज्य भूभाग हो। नेपालले यो सिद्धान्त विगतदेखि नै स्पष्ट रूपमा समर्थन गर्दै आएको कूटनीतिक अभिलेख स्पष्ट छ। तर आजको प्रश्न केवल ऐतिहासिक पुनरावलोकनको होइन, वर्तमान नीतिगत अभिव्यक्तिमा देखिएको असमन्जस र व्यवहारमा देखिएको अन्तरको हो। कतिपय अवसरमा सरकारी प्रवक्ताबाट आउने अस्पष्ट बयान, महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा मौनता वा विभिन्न पदाधिकारीबाट आउने परस्पर विरोधी सन्देशले नीतिको दृढतामा प्रश्नचिह्न लगाउँछ। यस्तो अस्पष्टताले मात्र अनावश्यक शंका, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रम र द्विपक्षीय सम्बन्धमा अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गर्छ।

यसै अवस्थामा, नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सम्बन्धित निकाय तथा समस्त राजनीतिक दलहरूबाट एकचोटि, एकस्वरमा र सार्वजनिक रूपमा नेपालको एक चीन नीतिप्रतिको अटल प्रतिबद्धता पुनः स्पष्ट र दृढ पार्नु जरुरी छ। यो स्पष्टता केवल औपचारिक वक्तव्यसम्म सीमित हुनु हुँदैन; यसले व्यवहारिक निर्णय, कार्यान्वयन र दैनिक कूटनीतिक आचरणमा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। प्रतिबद्धता भनेको कागजातको शब्द मात्र होइन, राज्यको निरन्तर आचरण हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यस मामलामा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ। नीतिगत प्रश्नहरूमा पारदर्शिता, सुस्पष्टता र संयमित तर दृढ उत्तर दिनु जनताको सूचनाको हकसँगै जोडिएको विषय हो। पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो; अस्पष्टता भनेको अविश्वास र अफवाहको जन्मदाता। सरकारको हरेक तहबाट आउने सन्देशमा एकरूपता हुनुपर्छ। यसैगरी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र मिडियालाई पनि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै सार्वजनिक बहसलाई तथ्य र राष्ट्रिय हितको केन्द्रमा कायम राख्नु पर्छ।

नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले हाम्रो परराष्ट्र नीतिका आधारस्तम्भ तय गरिसकेका छन्। यी स्तम्भहरूमाथि नै कूटनीतिक रणनीति निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो। बहुध्रुवीय विश्वमा सानो राष्ट्रको रूपमा नेपालले विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। तर यसले कुनै पनि मौलिक नीतिमा समझदारी गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय हित, संप्रभुता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्नु नै दीर्घकालीन हित हो। यसै सन्दर्भमा, एक चीन नीतिप्रतिको पुनःपुष्टि केवल चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने मात्र होइन, क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धताको स्पष्ट संकेत पनि हो।

यदि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कुनै नयाँ विचार वा समायोजन आवश्यक छभने, त्यसलाई पनि सार्वजनिक रूपमा, जनतासँग खुला संवाद गरेर, स्पष्टीकरणसहित अघि बढाउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिकलाई सही जानकारी पाउने हक छ र राज्यलाई स्पष्ट बोल्ने दायित्व।

अन्ततः, नेपाललाई एक चीन नीतिको सम्बन्धमा ‘नीतिगत स्पष्टता’ र ‘व्यवहारिक दृढता’ दुवैको आवश्यकता छ। हिचकिचाहट वा अस्पष्टताको स्थानमा आत्मविश्वास र स्पष्टवादिता हुनुपर्छ। वक्तव्य र व्यवहारबीचको दूरी मेटिएमा मात्र नेपालको परराष्ट्र नीति विश्वसनीय, सन्तुलित र सही अर्थमा राष्ट्रहितको रक्षक सिद्ध हुनेछ। मैत्रीको परीक्षा शब्दमा होइन, कर्ममा हुन्छ र यही ऐतिहासिक परीक्षाको सामना गर्न नेपाल तयार हुनुपर्छ।