“ग्रेटर नेपाल” को नक्सा : अमेरिकी राजदूत, बालेन र भारतीय प्रभुत्वबीचको त्रिकोणात्मक खेल

# प्रेम सागर पाैडेल

केवल एक तस्बिरले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सम्पूर्ण समीकरण बदल्न सक्छ। अमेरिकी राजदूत डीन आर. थम्पसन र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सँगै उभिएको तस्बिर, जहाँ उनीहरूको पछाडि भित्तामा ‘ग्रेटर नेपाल’ (Greater Nepal) को ऐतिहासिक नक्सा झुण्ड्याइएको थियो। यो घटना दुई वर्षअघिको हो। तर यसले उत्पन्न गरेको गर्जनको भूराजनीतिक हलचल आज पनि सान्दर्भिक छ। सन् २०२६ को मध्यमा आइपुग्दा, यो घटनाको गहिरो अर्थ केलाउनु अझै जरुरी छ।

यो प्रकरणको सुरुवात भारतबाट भयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गर्दै भित्तामा ‘अखण्ड भारत’ को विशाल चित्र (म्युरल) राखे। त्यसमा आजको नेपालको जनकपुर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, विराटनगर लगायतका भूभागहरू ‘भारतको अभिन्न अंग’ को रूपमा देखाइयो। यसले छिमेकी मुलुकहरूमा तीव्र असन्तुष्टि जगायो। बालेनले त्यसको जवाफ दिए, आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को ऐतिहासिक नक्सा झुण्ड्याएर। यो नक्सा सुगौली सन्धि (१८१६) अघिको नेपाल हो। जसमा काली नदीदेखि टिस्टासम्मको विशाल भूभाग समेटिएको थियो। बालेनको यो कदम केवल प्रतिकार थियो। एउटा सानो राष्ट्रको ठूलो दबाबविरुद्धको सांकेतिक विद्रोह। तर अमेरिकी राजदूतको त्यस नक्सासँगै उपस्थिति देखाइदिने तस्बिरले यो विषयलाई अर्कै तहमा पुर्यायो।

प्रश्न उठ्छ कि अमेरिकी राजदूत त्यहाँ किन थिए? केवल सांस्कृतिक भेटघाटका लागि त होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यस्ता ‘संयोग’ विरलै संयोग मात्र हुन्छन्। अमेरिका लामो समयदेखि दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन चाहन्छ। भारतलाई चीनको प्रतिसन्तुलनको रूपमा हेर्ने अमेरिकी रणनीतिकारहरूको सोच भारतको यो ‘अखण्ड भारत’ जस्तो विस्तारवादी सोचसँग सधैं मेल खाँदैन। बालेनको ‘ग्रेटर नेपाल’ नक्सालाई मौन समर्थन गर्नु अमेरिकाको दृष्टिले दुईछेउको तरवार हो। एकातिर, यसले भारतलाई ‘सीमित’ राख्ने संकेत दिन्छ, ‘तपाईंको विस्तारवादको हामीले निगरानी गरिरहेका छौं।’ अर्कातिर, यसले नेपाललाई भारतीय प्रभावबाट टाढा राख्न पनि सहयोग गर्छ। अमेरिकी कूटनीतिको यो ‘मौन समर्थन’ ले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई पनि चुनौती दिएको छ।

‘ग्रेटर नेपाल’ को अवधारणा काल्पनिक होइन। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको थियो, जुन धोखाधडीपूर्ण थियो। त्यो सन्धि नेपालका तत्कालीन राजा वा प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै अनुमोदन गरेनन्। बरु, अंग्रेजहरूले लगभग दुई वर्ष लामो युद्धपछि पनि नेपाललाई पूर्ण रूपमा परास्त गर्न नसक्दा थाकेर यो सन्धि लादेका थिए। ब्रिटिस अफिसरहरूले स्वयं स्वीकार गरेका थिए कि सुगौली सन्धि अन्यायपूर्ण छ। उनीहरूले भारत र पाकिस्तानलाई स्वतन्त्रता दिँदा ग्रेटर नेपालको क्षेत्र फिर्ता गर्ने योजना बनाएका थिए। तर, त्यतिबेला भारतीय नेतृत्व (जवाहरलाल नेहरू, बल्लभ भाइ पटेल) ले ‘नियति’ लाई आफ्नो पक्षमा मोड्दै त्यो योजनालाई असफल बनायो। परिणाम? नेपाल आज पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायत आफ्नो ऐतिहासिक भूभाग गुमाएर बसेको छ।

भारतीय स्वतन्त्रता (१९४७) पश्चात नेपालसँग ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्ने सुनौलो अवसर थियो। तर, त्यतिबेला तीन तहमा दबाब थियो। पहिलो, राजा त्रिभुवनले राणा विरोधी आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका थिए। भारतमा निर्वासित हुँदा भारतीय नेतृत्वले ‘नेपाललाई भारतमा गाभ्ने’ सर्त राखेको चर्चा छ। राजा त्रिभुवनले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे तर ग्रेटर नेपालको विषय उठाउन सकेनन्। दोस्रो, राणा शासकहरूले सत्ता गुमाउने डरले भारतीय नेतृत्वलाई खुशी राख्न मात्र केन्द्रित थिए। उनीहरूको भारतमा ठूलो सम्पत्ति थियो, जसको रक्षा गर्न उनीहरू मौन बस्न बाध्य थिए। तेस्रो, भारतीय मुक्ति सेनानी नेपाली नेताहरु, तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता भारतमा जन्मिएर, पढेर, हुर्किएर आएका थिए। उनीहरू गान्धी, नेहरू, पटेलको विचारमा डुबेका थिए। ती नेताहरूले ग्रेटर नेपालको विषय उठाएको भए भारतप्रति ‘अकृतज्ञ’ ठहरिने डर थियो। यी तीनै कारणले नेपालले आफ्नो हराएको जमिन फिर्ता माग्ने सुनौलो अवसर गुमायो। भारतले लगातार सीमाक्षेत्रमा अतिक्रमण गर्दै आज ६० भन्दा बढी स्थानमा नेपाली भूमि आफ्नो बनाइसकेको छ।

दुई वर्षअघिको त्यो तस्बिर आज पनि राजनीतिक वृत्तमा ताजै छ। तर यसले नयाँ प्रश्न पनि जन्माएको छ। के अमेरिकी राजदूतको उपस्थिति साँच्चिकै ग्रेटर नेपालको पक्षमा थियो, वा अमेरिकाको आफ्नै ‘भारत विरोधी’ रणनीतिको हिस्सा थियो? हाल सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका केही नेताहरूलाई ‘कालो अमेरिकन’ समेत भनिन्छ। यसको अर्थ, अमेरिकी हितको रेखा नाघेर उनीहरू काम गर्दैनन्। यतिबेला, हिजोका स्थानीय नेता बालेनले उठाएको राष्ट्रिय अस्मिताको प्रश्नलाई आज उनको नेतृत्वको केन्द्र सरकारले कति समर्थन गर्छ वा कसरी अगाडि बढाउँछ? अथवा, यसलाई केवल एउटा प्रतीकात्मक विद्रोहको रूपमा मात्र सीमित राख्ने छ? भारतले भने आफ्नो ‘अखण्ड भारत’ को अभियानलाई विस्तारै जारी राखेको छ। हालसालै इरान र इजरायल युद्धको बीचमा पनि भारतले आफ्नो क्षेत्रीय दबदबा कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ। नेपाल अझै पनि सुगौली सन्धिको पीडा बोकेर हिँडिरहेको छ। तर यसलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने साहस गर्ने नेता विरलै देखिन्छन्। जाे हिम्मत देशभक्त नेता केपी शर्मा ओलीले देखाएका थिए। तर बिडम्बना, उनको सरकार पूरा समय चल्न सकेन।

बालेनको कदम ऐतिहासिक थियो। तर, एउटा मेयरको कार्यकक्षमा झुण्डिएको नक्साले मात्रै हराएको भूभाग फिर्ता हुँदैन। यसका लागि राष्ट्रिय सहमति, कूटनीतिक दबाब, र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहारा आवश्यक छ। ग्रेटर नेपालको विषयलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्र बनाउन सकियो भने मात्र बालेनको त्यो साहसले सार्थकता पाउनेछ। अन्यथा, यो पनि इतिहासका पानामा हराएको अर्को तस्बिर मात्र बनेर रहनेछ। जहाँ अमेरिकी राजदूत मुस्कुराइरहेका छन्, बालेनले नक्सा देखाइरहेका छन्। तर नेपाली भूमि अझै पनि भारतको कब्जामै छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।