फेसबुकको ‘पोस्ट’ नै आधार : बलेको पक्राउले जन्मायो प्रश्न

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा एकजना महिलाले सार्वजनिक रूपमा लगाएको आरोपकै भरमा प्रहरीले कलाकार सागर लम्साल (बले) लाई शनिबार राति कपनस्थित घरबाट पक्राउ गरेपछि नेपालको कानुनी र मानवअधिकार वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। अहिले उनी जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीको हिरासतमा छन्। प्रहरीले उनलाई ‘सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याएको’ महलमा म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। तर मूल प्रश्न उस्तै छ। के कसैले फेसबुकमा वा अन्य सामाजिक सञ्जालमा आरोप लगाएकै भरमा प्रहरीले पक्राउ गर्न मिल्छ?

अमेरिका बस्दै आएकी संगम बिष्टले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसअनुसार बलेले आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। पीडितका तर्फबाट कुनै औपचारिक जाहेरी नपरेको अवस्थामा पनि प्रहरीले तत्काल कारबाही थाल्यो। काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश थापाका अनुसार तत्काल हिरासतमा राख्न ‘सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर’ आकर्षित गरिएको हो। अर्थात, अभियोगपत्र दर्ता नभएको, न त वारदातको घटनास्थल नेपाल हो वा होइन भन्ने पुष्टि नभएको अवस्थामै प्रहरीले ‘सार्वजनिक शान्ति’ को बहानामा एक व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएको छ।

फौजदारी अपराध संहिताको दफा २ ले एउटा नेपाली नागरिकले अर्को नेपाली नागरिकमाथि फौजदारी कसुर गरेमा वारदातस्थल जहाँ भए पनि नेपालको कुनै पनि प्रहरी कार्यालयले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो व्यवस्था औपचारिक जाहेरीपछि मात्र लागू हुन्छ। प्रहरीले सामाजिक सञ्जालको पोस्टलाई जाहेरीको विकल्प बनाउन मिल्छ? कानुनले स्पष्ट रूपमा भन्छ ‘रितपूर्वकको जाहेरी’ पर्खनुपर्छ। एसएसपी थापाले पनि स्वीकारेका छन्, ‘अरु मुद्दा चल्न सक्छ, हामीले रितपूर्वकको जाहेरी पाउनुपर्छ।’ तर जाहेरी नभईकन पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यो कानुनी प्रक्रियाको पहिलो पाइला (जाहेरी दर्ता) लाई नै छिचोल्नु हो।

प्रहरीले बलेमाथि ‘सार्वजनिक शान्तिमा खलल’ को कसुर लगाएको छ। यो फौजदारी अपराध संहिताको एउटा सानो महल हो, जुन प्रायः ‘मनमानी हिरासत’ को लागि प्रयोग हुने गरेको मानवअधिकारवादीहरू बताउँछन्। यदि एक जनाले सामाजिक सञ्जालमा आरोप लगाउँदैमा ‘सार्वजनिक शान्ति भंग’ भएको मान्ने हो भने, हरेक विवादास्पद पोस्टको आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्न थाल्यो भने नागरिक स्वतन्त्रताको कहालीलाग्दो अवस्था हुनेछ।

विकसित लोकतन्त्रमा, विशेषगरी अमेरिका, बेलायत, क्यानडाजस्ता मुलुकहरूमा सामाजिक सञ्जालको पोस्ट मात्र आधार मानेर कसैलाई पक्राउ गर्न सकिँदैन। त्यहाँ प्रहरीले पक्राउ गर्नका लागि यी तीन चीज चाहिन्छ:
१. पीडित वा सरोकारवालाको औपचारिक उजुरी (पोस्ट होइन, अदालतमा दर्ता हुने कागजात)।
२. घटनाको प्राथमिक प्रमाण (होटलको रेकर्ड, सीसीटीभी, चिकित्सकीय प्रतिवेदन, च्याट लग)।
३. न्यायाधीशको अनुमति (अर्रेस्ट वारेन्ट)।

नेपालमा भने ‘पोस्ट भाइरल’ भएपछि प्रह्री आफैं सक्रिय हुने र ‘सार्वजनिक शान्ति’ को नाममा पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। यो सन् २०२० ताका भारतमा ‘ट्वीट पक्राउ’ को जुन प्रवृत्ति देखिएको थियो, त्यसको ठ्याक्कै प्रतिलिपि जस्तो छ। जसको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कडा आलोचना भएको थियो।

यदि यो घटना अमेरिकाको भूमिमा भएको थियो (जहाँ बलेमाथि आरोप लागेको घटना भनिएको छ) भने, नेपाली प्रहरीले ‘वारदातस्थल’ को अधिकार क्षेत्र नै नभएको विषयमा पक्राउ गरेको अवस्था छ। अमेरिकी संविधानको चौथो संशोधन (Fourth Amendment) ले ‘अनुचित खोज र जफत’ विरुद्ध सुरक्षा दिन्छ। त्यहाँ कुनै न्यायिक आदेश बिना पक्राउ गर्न पाइँदैन। साथै, ‘अभियोगपत्र दर्ता नभएसम्म निर्दोष’ (presumption of innocence) को मान्यता अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालको एक्लो पोस्टलाई अपराधको प्रमाण मानिँदैन।

प्रहरी प्रमुख थापाले ‘बलेको सुरक्षाका लागि पनि राख्नुपर्ने अवस्था’ रहेको बताएका छन्। यो एउटा विवादास्पद तर्क हो। कुनै व्यक्तिलाई ‘उसको सुरक्षा’ भन्दै हिरासतमा राख्नु भनेको प्रहरीले ‘न्यायिक निर्णयकर्ता’ को भूमिका खेलेको हो। यदि कसैलाई धम्की आएको छ भने, प्रहरीले सुरक्षा दिन सक्छ। तर त्यसको अर्थ उसलाई थुन्नु होइन। बरु पीडित पक्षलाई सुरक्षा दिनुपर्ने हो।

नेपाली कानुनले ‘सार्वजनिक शान्ति’ को महललाई धेरै फराकिलो बनाएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतका पटक–पटकको परमादेशले बिना अभियोगपत्र, बिना प्रमाणको पक्राउलाई ‘नागरिकको मौलिक हकको हनन’ भन्दै निरुत्साहित गरेको छ। बलेको पक्राउ कानुनको भन्दा पनि ‘सामाजिक सञ्जालको चर्को आवाज’ लाई सुन्ने प्रहरी प्रशासनको आदतको उदाहरण हो।

अमेरिकी कानुनको अभ्यासले स्पष्ट गर्छ कि सामाजिक सञ्जालको पोस्ट कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको लागि पक्राउको वारेन्ट हुन सक्दैन। यो केवल एक ‘सुराक’ (lead) मात्र हो, जसको पुष्टि प्रहरीले पहिला गर्नुपर्छ। त्यो पुष्टि नगरी पक्राउ गर्नु मानवअधिकारको उल्लङ्घन मात्र होइन, यसले वास्तविक पीडितको न्यायलाई पनि लामो समयका लागि अवरुद्ध गर्छ।

नोट: यो विश्लेषण बले प्रकरणलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको हो, तर लेखको उद्देश्य कुनै पनि पक्षको न्यायिक निर्णय गर्नु होइन। यसले प्रहरीको कार्यशैली र कानुनी प्रक्रियाबीचको अन्तरंग सम्बन्धलाई उजागर गर्न खोजेको छ। नागरिकको स्वतन्त्रता र पीडितको न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्न प्रहरीले अभियोगपत्र दर्ता नभएसम्म पक्राउको अभ्यास रोक्नुपर्छ।