पश्चिम एसिया युद्धको मारमा, सरकारकाे सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय

# लक्की चन्द

पश्चिम एसियामा जारी अमेरिका–इरान युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति शृंखलामा परेको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले सातामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो निर्णय गरेलगत्तै सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी कार्यालय समय समेत परिवर्तन गरिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार अब शैक्षिक संस्थाबाहेक सबै सरकारी कार्यालयहरू बिहान ९ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। यसअघि दैनिक ७ घण्टा र शुक्रबार ५ घण्टा गरी ४० घण्टा काम हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अब पाँच दिन दैनिक ८ घण्टाका दरले ४० घण्टा काम हुने व्यवस्था मिलाइएको हो।

पश्चिम एसियामा जारी तनाव र युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा समेत देखिएको छ। हाल नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर २ सय २ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर १ सय ८२ रुपैयाँ पुगिसकेको छ। नेपाल आयल निगमले डिजेलमा प्रतिलिटर १ सय २० रुपैयाँ, पेट्रोलमा ३४ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा ४ सय १६ रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टका अनुसार आइतबार थप बिदा दिँदा करिब १० प्रतिशत इन्धन खपत कम हुने आकलन छ। नेपालमा दैनिक २५ लाख लिटर पेट्रोल र ५० लाख लिटर डिजेल खपत हुन्छ। यसको १० प्रतिशत अर्थात ७ लाख ५० हजार लिटर इन्धन बचत हुने अनुमान गरिएको छ। हालको मूल्यअनुसार दैनिक १ अर्ब ४० करोड ५६ लाख रुपैयाँको इन्धन खपत भइरहेको छ।

निगमले सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी बाहेक सरकारी तथा निजी सवारीमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यद्यपि, त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।

नेपालमा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको यो तेस्रो प्रयास हो। २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा पहिलोपटक लागू गरिएको यो व्यवस्था करिब दुई वर्ष मात्र टिकेको थियो। २०७९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा गरिएको दोस्रो प्रयास भने एक महिनामै असफल भएको थियो।

सातामा दुई दिन बिदा दिनुको औचित्य इन्धन बचत हो भनियो। तर गहिराइमा केलाउँदा यो निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रको जर्जर अवस्था, परनिर्भरता र शासक वर्गको सोचको वास्तविक तस्वीर उजागर गर्छ।

पहिलो प्रश्न : अमेरिका–इरान युद्ध नेपालले सुरु गरेको होइन। तर त्यसको मूल्य हामी किन चुकाइरहेका छौं? हाम्रो ऊर्जा नीति यति कमजोर किन छ कि विदेशको युद्धले हाम्रो दैनिकी नै प्रभावित हुन्छ?

दोस्रो प्रश्न : विश्व बैंकबाट ऋण ल्याउने र विकासको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक संस्कृतिले देशलाई कहाँ पुर्यायो? जब ऋणको भारीले थिच्छ, तब इन्धन बचतका लागि बिदा दिने निर्णयले शासकहरूको ‘प्रतिक्रियात्मक’ सोच मात्र देखाउँछ, ‘रणनीतिक’ होइन।

तेस्रो प्रश्न : २०५६ मा पहिलोपटक दुई दिन बिदा लागू गर्दा जनसंख्या २ करोड ३० लाख थियो। अहिले ३ करोड १० लाख छ। तर उत्पादन कति बढ्यो? कर्मचारीको कार्यक्षमता बढेन। सेवाग्राहीले पाउने सेवा सुधारिएन। भ्रष्टाचार बढ्यो। अनि बिदा दिएर के हुन्छ?

चौथो प्रश्न : नेपाल आयल निगमलाई प्रतिलिटर डिजेलमा १२० रुपैयाँ घाटा छ। यो घाटा कसले भर्छ? करदाता। उही करदाता जसको बच्चा शैक्षिक सत्र स्थगित हुँदा पढाइबाट बञ्चित हुन्छ। नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ पछि मात्र सुरु गर्ने निर्णयले नेपाली बालबालिकाको शैक्षिक भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

देशभक्ति भनेको विपद आउँदा बिदा दिएर भाग्नु होइन। देशभक्ति भनेको ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्नु हो। तेल भएको मुलुक होइन तर श्रम, पानी र पर्यटनको धनी नेपालले ‘ग्रीन इकोनोमी’ मा जोड दिनुपर्छ। इलेक्ट्रिक सवारी, सार्वजनिक यातायात, सौर्य उर्जामा लगानी गर्नुपर्छ। बिदा दिनु सजिलो उपाय हो, तर यसले समस्या समाधान गर्दैन, ढाकछोप मात्र गर्छ।

नेपालले सातामा दुई दिन बिदा लिनु अर्थतन्त्रको सुधारको सूचक होइन, शासकीय विफलताको घोषणापत्र हो। जबसम्म उत्पादन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर पहल हुँदैन, तबसम्म यस्ता निर्णयले जनतालाई राहत दिनुको सट्टा राहतको भ्रम मात्र दिनेछ।

साँचो देशभक्ति भनेको आलो बाटो छान्नु होइन, कठिन तर उपयुक्त बाटो हिँड्नु हो। दुई दिन बिदा लिएर होइन, दुई दिन बढी मेहनत गरेर मात्र राष्ट्रले समृद्धि छुन सक्छ।