पहिले थुन्ने अनि प्रमाण खोज्ने प्रवृत्ति खतरनाक : संविधानविद डा. अधिकारी

काठमाडौँ । वर्तमान सरकार दुई–तिहाइको अङ्कगणितीय बल र जनउत्तेजना (पपुलिजम) को लहरमा सवार भए पनि यसको कार्यशैलीमा ‘विधिको शासन’ भन्दा ‘स्वेच्छाचारिता’ हाबी हुने गम्भीर खतरा रहेको संविधानविद डा. विपिन अधिकारीले बताएका छन्। एउटा अनलाइन मिडियासँगको कुराकानीमा उनले परिणाममुखी कामका नाममा स्थापित कानुनी प्रक्रिया मिच्ने, शक्ति पृथकीकरणको उपहास गर्दै सांसदलाई मन्त्रालयमा परिचालन गर्ने, र पर्याप्त प्रमाणविना केवल ‘पब्लिक प्रेसर’ को भरमा अनुसन्धान अघि बढाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग नै खियाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

डा. अधिकारीले अङ्कगणितले मात्र शासकीय वैधता नदिने, बरु नियन्त्रित शक्ति र संवैधानिक मर्यादाको पालना नभए यो सरकारले पनि विगतकै गल्ती दोहोर्याउने र ‘निर्वाचित तानाशाही’ तर्फ उन्मुख हुने जोखिम रहेको संकेत गरे। लोकतन्त्रमा प्रक्रियागत न्यायसँग सम्झौता गर्नु ‘हिटलर’ को पथमा हिँड्नु सरह हुने चेतावनी दिँदै उनले नेतृत्वलाई ‘स्लो डाउन’ र संवैधानिक सीमाभित्र रहन गम्भीर आग्रह गरे।

संविधान संशोधनको विषयमा डा. अधिकारीले अहिले संविधान परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। ‘यो संशोधनको विषय मात्र हो। रास्वपा लगायतका धेरै दलहरूले यसलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर जनमत पाएका छन्। तर संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुअघि गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्छ। संविधानको कार्यान्वयन कहाँ भयो र कहाँ भएन ? जहाँ भएन, त्यो कानुनको अभावले हो कि हाम्रो राजनीतिक आचरण र संस्कृतिले हो ? यो बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने। यो सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको भए कम्तीमा दुई वर्ष गहन अध्ययनमा खर्चिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

प्रहरी प्रशासनको एउटा गलत प्रवृत्तिप्रति कडा चिन्ता व्यक्त गर्दै डा. अधिकारीले भने, ‘पहिले थुन्ने र पछि प्रमाण खोज्ने प्रवृत्ति खतरनाक छ। ९९ प्रतिशत केसमा प्रहरीले सुरुमा एउटा थ्योरी लिएर अदालत जान्छ र भन्छ, थुन्न पाए प्रमाण संकलन सजिलो हुन्थ्यो। यो लोकतन्त्रका लागि निकै खतरनाक हो।’ गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा उनले कुनै प्रतिवेदन वा हल्लाका आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि पर्याप्त अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए। प्लेन हाइज्याक, डकैती र तरकारी चोरी सबै चोरी नै भए पनि यी अलग–अलग कसुर भएकाले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर थुन्न नहुने तर्क गरे। उनले प्रश्न उठाए – ‘यदि अदालतमा निर्दोष ठहरियो भने जेलमा बिताएको समय र परिवारले भोगेको मनोवैज्ञानिक पीडाको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? हाम्रो कानुनमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन। अदालत न्याय गर्ने ठाउँ हो, जोखिम लिने ठाउँ होइन। न्यायाधीशले प्रहरीलाई भन्नुपर्छ – प्रमाण ल्याऊ, अनि मात्र थुन्ने कुरा गर।’

संसद र सरकारको सम्बन्धलाई उनले ‘बेल्ट र बकल’ सँग तुलना गर्दै सांसद आफैँ मन्त्रालयको काममा सहभागी हुन थालेमा उसले सरकारलाई प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्था आउने बताए। ‘मन्त्रालयमा जानुको सट्टा संसद्मा सचिवलाई बोलाउने, प्रश्न गर्ने र हिसाब खोज्ने काम हुनुपर्छ। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हो, यस्तो भुलचुक तुरुन्त सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

डा. अधिकारी यो सरकारप्रति आशावादी देखिए। ‘यसका तीन कारण छन् – पहिलो, आफ्नो क्षेत्रमा सफल भएका नयाँ अनुहार। दोस्रो, युवा नेतृत्व। तेस्रो, उनीहरूको निहित स्वार्थ कम छ, भ्रष्टाचारको पैसाले चुनाव जितेका होइनन्, त्यसैले उनीहरूसँग नैतिक पुँजी छ,’ उनले भने। तर ‘स्लो डाउन’ को अर्थ हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा विधिको शासनलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नु रहेको स्पष्ट पारे। हिटलर र लेनिन पनि चुनाव जितेरै आएको उदाहरण दिँदै उनले लोकतन्त्रमा ‘क्याल्कुलेटेड पावर’ हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘विधिको शासन र कानुनी उचित प्रक्रियालाई कहिल्यै नछोड्नुस्। लोकतन्त्रमा परिणाम जतिसुकै राम्रो आए पनि प्रक्रिया गलत छ भने त्यो टिकाउ हुँदैन,’ डा. विपिन अधिकारीको अन्तिम चेतावनी छ।