देवनागरीको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश: इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा अनिवार्य गर्ने निर्णय स्थगित

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले नेपालको संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। इजलासले संविधानको मर्म, भाषा सम्बन्धी व्यवस्था र राज्यको दायित्वलाई दृष्टिगत गर्दै देवनागरी लिपिको प्रयोगलाई उपेक्षा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठहर गरेको छ।

अदालतले सरकारलाई देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माण गर्न सक्ने विकल्प खुला राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। यससँगै अंग्रेजी भाषालाई अनिवार्य बनाउने प्रावधान तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई लिएर करिब आठ वर्षदेखि विवाद जारी थियो। विभिन्न समयमा सरकारहरूले उक्त व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास गरे पनि भाषिक पहिचान, संवैधानिक प्रावधान र सांस्कृतिक संवेदनशीलताको विषय उठाउँदै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो। पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेन–जी आन्दोलनअघि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो, तर व्यापक विरोधपछि सरकार पछि हटेको थियो।

संविधानको धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। धारा ७ को उपधारा (१) मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, उपधारा (३) मा भाषा सम्बन्धी अन्य विषय भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने उल्लेख छ। साथै, संविधानको धारा १ को उपधारा (२) ले संविधानको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ।

यी संवैधानिक प्रावधानहरूलाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय संविधानसँग मेल नखाने देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष सहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भाषाको प्रयोग सम्बन्धी बहस फेरि एकपटक सार्वजनिक विमर्शको केन्द्रमा आएको छ।

यस निर्णयले राज्यका निकायहरूलाई नीति निर्माण गर्दा संवैधानिक व्यवस्था, भाषिक पहिचान र सांस्कृतिक आत्मसम्मानप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने सन्देश दिएको कानुनी वृत्तमा चर्चा छ। अब अन्तिम फैसला नआएसम्म अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आउने छैन।