अमेरिकी अदालतको टीपीएस खारेजी निर्णय सदर : नेपालीको अमेरिका बसाइ अनिश्चित
काठमाडौं — अमेरिकामा रोजगारी र बसोबासको सपना बोकेर पुगेका सात हजारभन्दा बढी नेपालीको भविष्य अब अन्योलमा परेको छ। अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनले टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) खारेज गर्ने निर्णयलाई सदर गरिदिएपछि उनीहरू अमेरिका छाड्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो।
नाइन्थ सर्किट पुनरावेदन अदालतको इजलासले सोमबार होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागको निर्णयलाई निरन्तरता दिने आदेश जारी गरेको छ। यसअघि गत वर्ष डिसेम्बर ३१ मा तल्लो अदालतले सोही निर्णयलाई बदर गरेको थियो। अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै नेपाल, निकारागुवा र होन्डुरसलगायत देशका लागि टीपीएसको बाटो बन्द भएको छ।
होमल्यान्ड सेक्युरिटीकी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोयमले नेपाल र अन्य देशको अवस्थाको पुनरावलोकन गर्दै टीपीएस अन्त्य गर्ने वैधानिक आधार रहेको दाबी गरेकी छन्। उनले यसलाई विधिको शासनको जित भन्दै संविधानसम्मत निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। न्यायाधीश माइकल हकिन्स, कोन्सुएलो कालाहान र एरिक मिलरको इजलासले सरकारी पक्षलाई साथ दिएको हो।
तर, न्युयोर्कस्थित अध्यागमन विज्ञ तथा कानुन व्यवसायी वासु फुलाराका अनुसार यो अन्तिम फैसला भने होइन। ‘मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म जाने बाटो खुला छ, डीएचएसको निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन पनि समय लाग्छ’, उनले भने।
फुलाराका अनुसार अमेरिकामा हाल सात हजार १६० नेपाली टीपीएसमा आबद्ध छन्। तीमध्ये झन्डै पाँच हजार जना स्थायी बसोबासका लागि अन्य कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेकाले उनीहरूलाई तत्काल असर नपर्ने अनुमान गरिएको छ। तर करिब दुई हजार पाँच सय जना भने पूर्णरूपमा टीपीएसकै भरमा बसेकाले उनीहरूको अमेरिका बसाइ सङ्कटमा परेको छ।
सन् १९९० मा सुरु भएको टीपीएस कार्यक्रम प्राकृतिक प्रकोप, सशस्त्र द्वन्द्व वा गम्भीर सङ्कटमा परेका मुलुकका नागरिकलाई अमेरिकामा अस्थायी बसोबास र रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो। नेपालीले भने २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि यो सुविधा पाउन थालेका थिए। तीर्थाटनजस्तै गरी अमेरिका पुगेर टीपीएसको संरक्षणमा बसेका नेपाली अब कता लाग्ने ? अमेरिकी अदालतको यो आदेशले उनीहरूको मात्र होइन, यहाँ बसिरहेका आफन्तको पनि निद्रा हराएको छ।
