राजसंस्था पुन:स्थापना, स्थिरता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस

# प्रेम सागर पाैडेल

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजसंस्था सधैं विवाद, भावना र बहसको केन्द्रमा रहेको छ। संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते (May 28, 2008) राजसंस्था औपचारिक रूपमा अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। त्यसको ठीक १४ दिनपछि, २०६५ जेठ २९ गते (June 11, 2008) राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी राजदरबार छाडेर महाराजगञ्जस्थित निर्मल निवास सर्नुभएको थियो। गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाह निर्मल निवासमा सीमित हुनुभयो, तर समयक्रमसँगै राजसंस्थाप्रतिको विश्वास पुनर्जीवित हुँदै आएको देखिन्छ। झापाबाट राजा काठमाडौं फर्किने समाचार र दुर्गा प्रसाईंले आह्वान गरेको स्वागत अभियानले एउटा ठूलो जनसमूह राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि उत्सुक रहेको स्पष्ट हुन्छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डेढ दशकभन्दा बढी अवधिमा नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको प्रतिक्षा गरिरहे। तर व्यवहारमा देखिएको छ, सरकार परिवर्तनको निरन्तर श्रृङ्खला, गठबन्धनको अस्थिर खेल, भ्रष्टाचारका ठूलाठूला प्रकरण, विदेशी हस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वाभिमानको ह्रास। यस्तो अवस्थामा जनमानसमा प्रश्न उब्जिएको छ, के वर्तमान व्यवस्थाले देशलाई चाहिएको सुशासन र स्थिरता दिन सक्छ? के हामीले संस्थागत कमजोरी, नेतृत्वको शून्यता र नीतिगत अन्योलताकै बीच अर्को दशक गुमाउनुपर्छ? वा अस्तित्व बिहीन भएर पराधिन हुनुपर्ने त होइन?

यही मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक असन्तोषले राजसंस्थाप्रतिको आकर्षण बढाएको छ। राजसंस्थाको पक्षमा उभिनेहरूले अतीतको आदर्श चित्र मात्र देख्दैनन्, उनीहरूले वर्तमानको विसंगति र भविष्यको अन्योलको ठोस समाधान खोजिरहेका छन्। राजसंस्थाको पुनर्स्थापना मात्र हैन, राजा नै किन ? भन्ने बहसको जरोमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षधरता छ।

गणतन्त्रले के दियाे भन्नेभन्दा पनि किन दिन सकेन भन्ने प्रश्न ज्यादा सान्दर्भिक छ। गणतन्त्रकालमा भ्रष्टाचार माथिल्लो तहमा प्रणालीकै रूपमा स्थापित भयो। सार्वजनिक खरिद, सहकारी, सुन तस्करी, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, माइक्रोफाइनान्स काण्ड, बैंकिङ कसिङ, औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितता, यी सबै घटनाक्रमले देखाउँछन् कि कसरी राजनीतिक दल र पदाधिकारीहरूकाे संरक्षणमा ठूला आर्थिक अपराधीहरू फस्टाए। दण्डहीनता र राजनीतिक संरक्षणवादले न्यायप्रणाली माथि नै प्रश्न उठाएको छ।

१५ वर्षमा १३ सरकार परिवर्तन। प्रत्येक सरकारले आफ्नै नीति, आफ्नै प्राथमिकता। दीर्घकालीन योजनाको मृत्यु, विकास आयोजना अलपत्र, पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था। कूटनीतिमा एउटै सरकारकाे फरक–फरक धारणा। कहिले प्रो–इन्डिया, अहिले प्रो–अमेरिकी मोह। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रहार गरेको छ। संघीयताको नाममा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक विभाजनलाई संस्थागत गरियो। राष्ट्रिय एकताको भावना कमजोर बन्दै गयो। नेपालीपनको साझा पहिचान संकटमा पर्यो। केही समुदायलाई माथि उठाउने नाममा अरूलाई पछाडि धकेल्ने प्रवृत्ति हावी भयो। यसले राष्ट्रिय एकतामा फाटो उत्पन्न गराएको छ।

राजसंस्थाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको यसको दलगत राजनीतिभन्दा माथि रहने विशेषता हो। राजा कुनै दलको प्रतिनिधि होइन, कुनै क्षेत्र वा समुदायको प्रवक्ता होइन। राजा सम्पूर्ण नेपालीको साझा प्रतीक हुन्। जब दलहरू आ–आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन्, राष्ट्रप्रमुख संवैधानिक राजाले स्थायित्वको केन्द्रबिन्दुको रूपमा काम गर्न सक्छन्। उनीमाथि पाँच वर्षमा पद जोगाउने दबाब हुँदैन, निर्वाचन क्षेत्रको चिन्ता हुँदैन। उनी दीर्घकालीन राष्ट्रहितको निम्ति नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। स्वार्थका दृष्टिले हेर्दा राजालाई आफुपछि आफ्नो सन्तान राजा हाेस् भन्ने हुन्छ। र राजा हुनका लागि देश सुरक्षित हुनुपर्ने भएकोले दलका नेताहरू भन्दा राजामा देशभक्ति अत्यन्तै उच्च हुन्छ।

नेपालको राजसंस्था मात्र एउटा शासकीय निकाय होइन, यो हाम्रो सांस्कृतिक, सामाजिक र ऐतिहासिक पहिचानको हिस्सा हो। विभिन्न जातजाति, धर्म, भाषाभाषी बीचको सेतुको रूपमा राजसंस्थाले काम गरेको छ। शाह वंशले मात्र होइन, यसअघिका राजवंशहरूले पनि नेपाललाई एकीकृत राख्न योगदान पुर्याएका छन्। यो निरन्तरता आज पनि राष्ट्रिय एकताको लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। राजसंस्थाको पक्षमा उठ्ने अर्को महत्त्वपूर्ण तर्क सुशासन र नैतिकतासँग सम्बन्धित छ। संवैधानिक राजा हुँदा सरकारले मनपरी गर्न सक्दैन। संसदको बहुमतको दम्भमा सरकारले संविधान, कानुन र नैतिकता उल्लङ्घन गर्न खोज्दा राजा अन्तिम अभिभावकको रूपमा उभिन सक्छन्। यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच संस्थागत सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्छ।

राजा हुँदा राजनीतिक दलहरूमा भ्रष्टाचार गर्न सकिने स्वतन्त्रता हुँदैनथ्यो भन्नु अतिशयोक्ति होइन। शक्तिशाली राजसंस्थाको निगरानीमा सरकारहरू बढी उत्तरदायी हुन्थे। गणतन्त्रमा देखिएजस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने र पार्टी कोष भर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनसक्थ्यो। नैतिक आचरण र अनुशासनको पुनर्स्थापनाको आशा राजसंस्थाका पक्षधरहरूमा देखिन्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ। दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रविन्दुमा नेपाल छ। साथै अमेरिका, जापान, बेलायतजस्ता शक्तिहरूको पनि यहाँ आर्थिक र सामरिक चासो छ।

गणतन्त्रमा सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीतिको ध्रुव बदलिन्छ। विगतका सरकार दिल्ली केन्द्रित, बर्तमान सरकार वासिङ्टन केन्द्रित। यसले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वासको संकट उत्पन्न गर्छ। राजसंस्था हुँदा राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित एउटै दीर्घकालीन परराष्ट्र नीति थियो र हुन्छ, जुन राजा र सरकारको संयुक्त अभ्यासमा सञ्चालित हुन्छ। यसले नेपाललाई विश्वसनीय साझेदार बनाउँछ। भारत र चीन दुवैले नेपालमा स्थिरता चाहन्छन्। तर गणतन्त्रको अस्थिरता र अप्रत्याशितताले उनीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। एउटा सशक्त, संवैधानिक र अभिभावकीय राजसंस्था नेपालमा भएमा छिमेकी मुलुकहरूले नेपालसँगको सम्बन्धमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउन सक्छन्। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको व्यक्तिगत सम्बन्ध र छिमेकी नेतृत्वसँगको अनुभवले पनि कूटनीतिक संवादलाई सहज बनाउन सक्छ। नेपालभित्रको अस्थिरता सिधा सार्क र हिन्द महासागर क्षेत्रको स्थिरतासँग जोडिएको छ। राजनीतिक दलहरू अस्थिर हुँदा विदेशी शक्तिहरूले आ–आफ्नो प्रभाव बढाउन नेपालभित्रका समूहलाई प्रयोग गर्न सक्छन्। जाे अहिले देखिएको छ। बलियो राष्ट्रिय एकता र स्पष्ट कमाण्ड संरचना हुँदा यस्तो हस्तक्षेप रोकिन्छ। राजसंस्था त्यो सशक्त राष्ट्रिय कमाण्डको केन्द्र बन्न सक्छ।

विश्वमा धेरै विकसित र स्थिर राष्ट्रहरू आज पनि संवैधानिक राजतन्त्रबाट शासित छन्। बेलायतमा विश्वकै पुरानो संवैधानिक राजतन्त्र छ। राजा चार्ल्स तृतीय राज्यप्रमुख छन् तर कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग। बेलायतको राजनीतिक स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा राजसंस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। विश्वकै सबैभन्दा पुरानो राजवंश सम्राट नारुहितोको नेतृत्वमा जापान संसारमै उँचो शीर बनाएर बाँचिरहेकाे छ। जापानी सम्राट राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मात्र होइन, आर्थिक पुनरुत्थान र सांस्कृतिक पुनर्जागरणको अभियन्ता पनि हुन्। थाइल्याण्डमा राजा देशको आत्मा र राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा स्थापित छन्। राजनीतिक संकटका बेला राजाको हस्तक्षेपले देशलाई ठूलो द्वन्द्वबाट जोगाएको उदाहरण छन्। नेपालकै छिमेकी भुटान संवैधानिक राजतन्त्रबाट शासित छ। भुटानले गणतन्त्र नअपनाइकन लोकतान्त्रिक सुधार र आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको छ। राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुक आफ्ना जनतामा अत्यन्त लोकप्रिय छन्। यी उदाहरणले देखाउँछन् कि राजसंस्था र लोकतन्त्र परस्पर विरोधी होइनन्। वास्तवमा, संवैधानिक राजसंस्था लोकतन्त्रको संरक्षक र स्थिरताको आधार हुनसक्छ।

राजसंस्थाको पक्षमा बहस गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– राजा ज्ञानेन्द्र शाह कस्तो भूमिकामा रहनुहुन्छ? पूर्ण कार्यकारी राजा वा संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख? नेपाली जनताले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि राजाको प्रत्यक्ष शासन अस्वीकार गरिसकेका छन्। त्यसैले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको सम्भाव्य मोडल संवैधानिक राजतन्त्र नै हुनुपर्छ। जहाँ राजा राष्ट्रप्रमुख, सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर, र संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहनेछन्। कार्यकारी अधिकार निर्वाचित सरकारमा नै निहित हुनेछ। तर राजा केवल औपचारिक मुकुटधारी मात्र होइनन्। संकटको बेला, संविधान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि उहाँले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यसले लोकतन्त्रमाथिको विश्वास बढाउँछ र संस्थागत सुदृढता ल्याउँछ।

गणतन्त्रकालमा नेपालले विदेशी हस्तक्षेप धेरै भोग्यो। परराष्ट्र नीति प्रायः परामर्श र निर्देशनमा सञ्चालित भयो। केही सन्धि सम्झौता राष्ट्रिय हित प्रतिकूल भएको आरोप लाग्यो। सीमा अतिक्रमण, सीमा विवाद समाधानमा ढिलाइ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति नहुनु – यी सबैले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा ठेस पुर्याएको छ। राजसंस्था हुँदा नेपालले परराष्ट्र मामिलामा अलग अस्तित्व राखेको थियो। राजा महेन्द्रको ‘नेपाल–चीन सीमा सम्झौता’ होस् वा राजा वीरेन्द्रको ‘शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव’– यी सबै नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका उदाहरण हुन्। राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि उही अनुभव र कूटनीतिक परिपक्वता छ। उहाँको नेतृत्वमा नेपालले विश्वमञ्चमा गौरवपूर्ण उपस्थिति दर्ज गराउन सक्छ।

राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलले गर्दा नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिक्षाको बेन्चमा बसेको छ। सयौं परियोजना अलपत्र परेका छन्। ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधारमा ठूलो सम्भावना भए पनि लगानी आउन सकेको छैन। राजसंस्थाको उपस्थितिले लगानीकर्तामा विश्वास जगाउँछ। एक स्थिर र भरपर्दो राजनीतिक प्रणालीको सङ्केत हुन्छ। राजा राष्ट्रिय अभियन्ताको रूपमा अघि बसेर परियोजना प्रवर्द्धन गर्न सक्छन्। यसले रोजगारी, उद्यमशीलता र आर्थिक क्रान्तिको ढोका खोल्न सक्छ।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहको झापा भ्रमण र दुर्गा प्रसाईंको आह्वानपछि देखिएको जनसमर्थनकाे उर्लदाे सागरले के प्रमाणित गर्छ भने राजसंस्थाप्रतिको आकर्षण केवल पुरानो पुस्तामा मात्र सीमित छैन। युवा पुस्तामा पनि व्यवस्था परिवर्तनको माग उठेको छ। यो मौन क्रान्ति हो। गणतन्त्रको विफलता र राजनीतिक दलको अकर्मण्यताले गर्दा जनता अब नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य भएको छ। देश र जनताको हितमा काम गर्ने, माथिल्लो नैतिक चरित्र भएको, स्वार्थरहित र राष्ट्रियताको पक्षधर नेतृत्वको आवश्यकता महसुस भएको छ। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको व्यक्तित्व र अनुभवले यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ।

राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको बाटो सहज छैन। गणतन्त्र संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, राजनीतिक दलको विरोध र मधेस केन्द्रित शक्तिको असन्तुष्टि ठूला चुनौती हुन्। तर, कुनै पनि ऐतिहासिक परिवर्तन सहज हुँदैन। जनमत, संवैधानिक प्रक्रिया, संवाद र सहमतिको माध्यमबाट यो सम्भव छ। राजनीतिक दलहरूले पनि जनभावना बुझ्नुपर्छ। जनताले दिएको मतको कदर गर्नुपर्छ। यदि जनताले राजसंस्था चाहन्छन् भने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले यो यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहको झापा–काठमाडौं फिर्ती केवल एउटा यात्राको समापन होइन, यो राष्ट्रिय चेतनाको पुनर्जागरणको यात्राको सुरुवात हुनसक्छ। यो फिर्तीले देशभित्र र बाहिर रहेका लाखौं नेपालीको आशा र विश्वासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। राजसंस्था मात्र एउटा शासन प्रणाली होइन, यो हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्वको एउटा अपरिहार्य अध्याय हो। यसले सुशासन, स्थिरता, राष्ट्रिय एकता, कूटनीतिक सन्तुलन, क्षेत्रीय स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको प्रत्याभूति दिन सक्छ। गणतन्त्रले दिएन भनेर राजसंस्थातिर फर्कनु प्रतिगमन होइन, यो विवेक र आवश्यकताको उपज हो।

राजा, जनता र राष्ट्र, यो त्रिकोण नै नेपालको भविष्यको आधारशिला हुनसक्छ। राजाको नेतृत्वमा हामी राष्ट्रलाई भ्रष्टाचार, अराजकता र विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन सक्छौं। छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्मानजनक र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न सक्छौं। राजसंस्था हुँदा मात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्र शाह हुँदा मात्र यो सम्भव छ भन्ने विश्वास लाखौं नेपालीको छ। उहाँको फिर्तीले त्यही विश्वासलाई मूर्त रूप दिएको छ। अब प्रतिक्षा छ – संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र जनमतको आधारमा राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अभियानको।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।