खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको घोषणा, पेसागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेटमा जोड
काठमाडौं, वैशाख १ — सरकारले खेलकुद क्षेत्रको प्रशासनमा हालसम्म भइरहेको राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यास पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ मार्फत सरकारले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।
प्रतिबद्धतापत्रमा देशको समग्र विकास र समृद्धिको आधारशीलाका रूपमा खेलकुद क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ। सरकारले खेलकुदलाई केवल मनोरञ्जनको साधनको रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय एकता, मानव विकास, राष्ट्रिय गौरव र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना अघि सारेको छ।
उक्त प्रतिबद्धतापत्र अनुसार खेल प्रशासनमा भइरहेका राजनीतिक नियुक्तिहरूको अन्त्य गरिने छ र त्यसको सट्टामा पूर्ण पेसागत नेतृत्व स्थापित गरिने छ। यसका साथै बजेट व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउँदै स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र वास्तविक खेलाडीहरूको विकास तथा खेल पूर्वाधार निर्माणमा लगानी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रले अधुरो अवस्थामा रहेका रंगशालाहरूको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने र सातै प्रदेशहरूमा अत्याधुनिक तथा पूर्ण पहुँचयुक्त (अपाङ्गमैत्री) खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने योजना समावेश गरेको छ।
यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरिने र समग्र नेपाललाई दक्षिण एसियाको प्रमुख खेलकुद हबको रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य समेत सरकारले अघि सारेको छ।
