बहुध्रुवीय विश्व र अफ्रिकाको आत्मनिर्भरता: रूस–अफ्रिका सहकार्यको बढ्दो अर्थ

प्रेम सागर पाैडेल

अफ्रिका आज विश्वको राजनीतिक, आर्थिक र जनसांख्यिकीय रूपान्तरणको केन्द्रमा उभिएको छ। विशाल प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति र विस्तार हुँदै गएको बजारले महादेशलाई विश्व अर्थतन्त्रको भविष्यसँग जोडेको छ। तर ती स्रोतको मूल्य अभिवृद्धि अफ्रिकामै गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विकासका प्राथमिकता आफैँ तय गर्ने चुनौती अझै बाँकी छ। यही सन्दर्भमा मस्कोमा भएको तेस्रो रूस–अफ्रिका शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले प्रस्तुत गरेको सहकार्यको दृष्टिकोणलाई केवल कूटनीतिक वक्तव्यका रूपमा होइन, बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेर्नुपर्छ।

अक्टोबर २८ र २९ मा आयोजित सम्मेलनमा ४८ अफ्रिकी देशका प्रतिनिधि सहभागी भएको र २२ देशका राष्ट्रप्रमुखको उपस्थिति रहेको समाचारमा उल्लेख छ। सम्मेलनको मुख्य सन्देश थियो—अफ्रिकासँगको सम्बन्धलाई कच्चा पदार्थको व्यापार वा अस्थायी सहयोगमा सीमित नराखी सार्वभौमिकता, उत्पादन, प्रविधि र दीर्घकालीन विकाससँग जोड्नु।

पुटिनले रूस अफ्रिकी राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्थिर विकासको पक्षमा रहेको बताए। कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो विकासको बाटो, आर्थिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आफैँ छनोट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचार अफ्रिकाका लागि विशेष अर्थ राख्छ। औपनिवेशिक शासनको लामो इतिहास र त्यसले बनाएका आर्थिक संरचनाका कारण धेरै अफ्रिकी देशको निर्यात अझै कच्चा पदार्थमा निर्भर छ। त्यसैले सार्वभौमिकताको चर्चा केवल राजनीतिक स्वतन्त्रतामा सीमित हुँदैन; यसमा वित्तीय प्रणाली, उत्पादन क्षमता, प्रविधिमा पहुँच र आफ्नो स्रोतको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने निर्णयाधिकार पनि पर्छ।

रूसले यही बिन्दुलाई साझेदारीको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पुटिनका अनुसार रूसी व्यवसाय अफ्रिकामा लगानी गर्छन्, स्थानीय स्तरमै प्रशोधन र उत्पादन विस्तारमा सहयोग गर्छन् तथा कर्मचारी र तिनका परिवारको कल्याणलाई ध्यान दिन्छन्। यस्तो सहकार्यले दीर्घकालीन विश्वास र स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष लाभलाई केन्द्रमा राख्न सक्छ। अफ्रिकी देशलाई कच्चा पदार्थ आपूर्तिकर्ताका रूपमा मात्र हेरेर त्यहाँबाट तयार वस्तु निर्यात गर्ने परम्परागत ढाँचाभन्दा स्थानीय उद्योग, शीप र रोजगारी विकास गर्ने साझेदारी बढी उपयोगी हुन्छ।

तर सहकार्यको सफलता घोषणाले मात्र निर्धारण हुँदैन। लगानीले कति स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्छ, प्रविधि र शीप कति हस्तान्तरण गर्छ, वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्छ कि गर्दैन र आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसको लाभ स्थानीय अर्थतन्त्रमा कति रहन्छ भन्ने आधारमा यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। रूसले प्रस्तुत गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व र सम्मानको प्रतिज्ञा यही कसौटीमा व्यवहारमा प्रमाणित हुँदै गएमा साझेदारीको विश्वसनीयता थप बलियो हुनेछ।

रूस–अफ्रिका सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भुक्तानी प्रणाली हो। पुटिनले राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार विस्तार गर्न, रूस र अफ्रिकाका बैंकबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध बढाउन र वैकल्पिक भुक्तानी माध्यम उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसबाट कारोबारको लागत घटाउने, भुक्तानीमा अवरोधको जोखिम कम गर्ने र बाह्य वित्तीय पूर्वाधारमाथिको निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। सम्मेलनका क्रममा रूसी व्यवसायिक महासंघका प्रमुख अलेक्जान्डर शोखिनले अफ्रिकासँगको कारोबारमा रुबलको हिस्सा ८५ प्रतिशत पुगेको बताएका थिए। यो तथ्य पुटिनको प्रत्यक्ष भनाइ नभई सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको छुट्टै विवरण हो।

स्थानीय मुद्रामा कारोबार हुनु आफैँमा सबै समस्याको समाधान होइन। स्थिर विनिमय दर, दुवै पक्षलाई स्वीकार्य वित्तीय संयन्त्र, पर्याप्त बैंकिङ पहुँच र पारदर्शी नियमन आवश्यक पर्छ। तथापि, व्यापारलाई एउटै विदेशी मुद्रा वा भुक्तानी सञ्जालमा निर्भर हुन नदिने विविधीकरणले अफ्रिकी देशलाई विकल्प दिन्छ। विकल्पको विस्तार नै आर्थिक सार्वभौमिकताको व्यावहारिक आधार हो।

पुटिनले रूस र अफ्रिकालाई बाह्य दबाब वा निर्देशनबाट मुक्त बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माणका प्राकृतिक साझेदारका रूपमा चित्रित गरे। बहुध्रुवीयता भनेको एउटा शक्ति केन्द्रले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय नियम र प्राथमिकता तय गर्ने अवस्थाबाट धेरै राष्ट्र तथा क्षेत्रले निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका पाउने व्यवस्था हो। अफ्रिकाको संयुक्त राष्ट्रसंघमा ठूलो प्रतिनिधित्व, प्राकृतिक स्रोत र बढ्दो आर्थिक महत्वलाई हेर्दा विश्व संस्थाहरूमा यसको आवाज बलियो हुनुपर्ने माग स्वाभाविक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता संस्थामा अफ्रिकी प्रतिनिधित्व तथा निर्णयाधिकार बढाउने बहस पनि यसैसँग जोडिन्छ।

रूस र अफ्रिकी देशका धारणा विश्व राजनीतिका धेरै महत्वपूर्ण विषयमा नजिक वा समान रहेको पुटिनको भनाइले राजनीतिक संवादको साझा आधार देखाउँछ। तर यस्तो निकटता कुनै एक पक्षको प्रभावमा अर्को पक्ष समाहित हुनु होइन; प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हित र दृष्टिकोण कायम राख्दै साझा मुद्दामा सहकार्य गर्नु हो। त्यसैले बहुध्रुवीयताको वास्तविक शक्ति विविध आवाजलाई ठाउँ दिनुमा हुन्छ।

खाद्य सुरक्षाबारे पुटिनले अफ्रिका भविष्यमा आफ्ना नागरिकलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने मात्र होइन, ठूलो खाद्य निर्यातक बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए। यो सम्भावनाको आधार महादेशको कृषि योग्य भूमि, विविध जलवायु र युवा श्रमशक्ति हुन्। तर त्यसलाई परिणाममा बदल्न सिँचाइ, गुणस्तरीय बीउ, कृषि यान्त्रिकीकरण, भण्डारण, प्रशोधन, यातायात र बजार पहुँचमा ठूलो लगानी चाहिन्छ। रूसले खाद्यान्न तथा मल आपूर्ति र कृषि प्रविधिमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव यस आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ। दीर्घकालीन लक्ष्य भने अफ्रिकी देशको उत्पादन क्षमता र खाद्य आत्मनिर्भरता बलियो बनाउनु हुनुपर्छ।

यस शिखर सम्मेलनले रूसका लागि अफ्रिकासँग व्यापार र रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ। समाचार विवरणअनुसार रूस–अफ्रिका व्यापार सन् २०२५ मा २७ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको थियो। पुटिनले यसलाई उल्लेखनीय वृद्धि भन्दै व्यापारलाई अझ विस्तार गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन्। तर व्यापारको परिमाणसँगै यसको संरचना पनि महत्वपूर्ण छ। प्रशोधन उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य र प्रविधिका क्षेत्रमा संयुक्त आयोजना थपिएमा दुई पक्षीय सम्बन्ध अझ स्थिर र पारस्परिक लाभदायी बन्न सक्छ।

अफ्रिका विश्वमञ्चमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बाह्य शक्तिहरूले उपयोग गर्ने क्षेत्र मात्र होइन। त्यहाँका देशसँग आफ्ना विकास आवश्यकतासँग मेल खाने साझेदार छनोट गर्ने, सर्तहरूको तुलना गर्ने र लगानीको लाभ स्थानीय जनतासम्म पुर्‍याउने क्षमता छ। रूसको प्रस्तावको सकारात्मक पक्ष यही छनोटलाई विस्तार गर्न सक्ने सम्भावनामा छ। अफ्रिकालाई आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने अवसर दिनु, उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नु तथा भुक्तानी प्रणालीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासम्म निर्णयाधिकार बढाउने पक्षमा उभिनु—यी सबै बहुध्रुवीयताको ठोस परीक्षण हुन्।

पुटिनका भनाइले रूस–अफ्रिका सम्बन्धलाई ऐतिहासिक स्मृति, आर्थिक आवश्यकताबीचको मेल र भविष्यका साझा लक्ष्यसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ। यसको दीर्घकालीन महत्व भने घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। लगानी सम्मानजनक, पारदर्शी र स्थानीय विकासमुखी भयो भने सहकार्यले दुवै पक्षलाई लाभ दिनेछ। अफ्रिकाको सार्वभौमिकता बलियो बनाउँदै त्यहाँका जनताको जीवनस्तर उकास्ने साझेदारीले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई नारा होइन, व्यवहारमा देखिने संरचना बनाउन सक्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।