रवि–बालेन भेटमा आइजीपीको सम्भावित निलम्बन र जबरा प्रकरणबारे छलफल
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच भएको चार घण्टा लामो भेटमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि हुन सक्ने कारबाही र पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्बन्धित प्रकरणबारे छलफल भएको देश सञ्चारले जनाएको छ।
बुधबार हात्तीगौडास्थित लामिछानेको निवासमा भएको भेटबारे दुवै पक्षबाट औपचारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
देश सञ्चारले विभिन्न स्रोतलाई उद्धृत गर्दै फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा निर्वाचन प्रहरीका लागि जुत्ता, पोसाक तथा अन्य सामग्री विनाटेन्डर खरिद गरिएको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन रोक्न नमिल्ने धारणा प्रधानमन्त्री शाहले लामिछानेलाई सुनाएको जनाएको छ।
उक्त खरिदबारे छानबिन अघि बढे महानिरीक्षक कार्की निलम्बनमा पर्न सक्ने भन्दै नयाँ प्रहरी प्रमुखबारे अड्कलबाजी सुरु भएको समाचारमा उल्लेख छ। भेटमा नयाँ महानिरीक्षकको नामबारे छलफल नभए पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज केसीका पक्षमा तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ।
छानबिनको दायरामा सुशीला कार्की नेतृत्वको निर्वाचन सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि पर्न सक्ने समाचारमा जनाइएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यस विषयलाई पार्टीभित्र र प्रधानमन्त्रीसमक्ष उठाउँदै आएको बताइएको छ।
शाह र लामिछानेबीचको भेट दुई नेताबीच बढेको दूरी र लामिछानेको हालैको भारत भ्रमणको पृष्ठभूमिमा भएको थियो। प्रधानमन्त्री शाह मंसिरको सुरुमा दिल्ली जाने तयारी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री तथा रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले दिल्लीमा नेपाल–भारत सम्बन्धबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद भएको पनि समाचारमा उल्लेख छ।
अदालतमा विचाराधीन लामिछानेविरुद्धको दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन केही मन्त्री सक्रिय रहेको चर्चा पार्टीका सांसदहरूले अनौपचारिक रूपमा उठाउँदै आएको समाचारमा जनाइएको छ। बुधबारको भेटमा यसबारे छलफल भए–नभएको स्पष्ट नभए पनि स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री मुद्दा फिर्ता लिने पक्षमा छैनन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ परेपछि उनको कल विवरणका आधारमा रास्वपाभित्रकै एउटा समूह उनीसँग सम्पर्कमा रहेको र सरकार ढाल्ने प्रयासमा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा बिचौलिया समूह सक्रिय रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको समाचारमा दाबी गरिएको छ। सरकार ढाल्ने अवस्था आए त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि भेटमा उठेको स्रोतले जनाएको छ।
भेटबारे औपचारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन। समाचारमा उद्धृत गुमनाम स्रोतका दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।
