महाशक्तिको प्रतिस्पर्धा: नेपालको सुरक्षा स्वायत्तता र चुनौतीका नयाँ आयाम

# मुना चन्द

विश्व राजनीतिमा चरम परिवर्तनशीलताको यस युगमा, राष्ट्रहरूको अस्तित्व र सुरक्षा संवेदनशील बनेको छ। नेपाल, हिमालको काखमा अवस्थित यो सानो मुलुक, दुई विशाल छिमेकी चीन र भारतको बीचमा रहेर आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेको छ। तर पछिल्लो समयमा भारत-रुस एस-४०० सम्झौता, अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक कमाण्डका प्रमुखको नेपाल भ्रमण, एसपीपी (स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम) विवाद र आईपीएस (इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी) कार्यालय स्थापनाको प्रयासले नेपाललाई एक जटिल भू-रणनीतिक समीकरणमा धकेलेको छ। भारत-रुस सैन्य सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, क्षेत्रीय सन्तुलन, नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध र नेपाली सेनाको भूमिकामा पार्ने प्रभाव छलफलकाे विषय बनेको छ।

भारतले रुससँग गरेको २८८ एस-४०० मिसाइल खरिद सम्झौता दक्षिण एसियाको सैन्य सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तनको सूचक हो। यो सम्झौता मात्र सैनिक अधिग्रहण होइन, यसले भारतको रणनीतिक स्वायत्तता र अमेरिकी दबाबप्रति उसको अटल रवैयालाई उजागर गर्दछ। क्याट्सा (CAATSA) प्रतिबन्धको धम्कीका बाबजुद भारतले रुससँगको आफ्नो परम्परागत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुले भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेको सन्देश दिन्छ।

तर यस सम्झौताले नेपालको सन्दर्भमा के अर्थ राख्छ? नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दा भारतको सैन्य क्षमतामा भएको यो वृद्धिले नेपालमा कुनै प्रत्यक्ष खतरा नजन्माए पनि, यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा हतियारको प्रतिस्पर्धालाई तीव्र बनाउन सक्छ। चीन पनि आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार गर्दैछ। यसरी दुई छिमेकीबीच सैन्य प्रतिस्पर्धा बढ्दा नेपालले आफ्नो सुरक्षा नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारस्तम्भ नै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु हो। तर दुई छिमेकीबीच सैन्य सन्तुलन बिग्रँदा वा प्रतिस्पर्धा चर्किँदा नेपाल स्वतः दबाबमा आउँछ।

एड्मिरल सामुयल पापारोको नेपाल भ्रमणलाई सामान्य सैनिक भ्रमणको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। इन्डो-प्यासिफिक कमाण्डका प्रमुखको रूपमा उनी त्यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी सैन्य संयन्त्रको नेतृत्व गर्छन्, जसको ध्यान मुख्यतः चीनको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नु हो। नेपाल, चीनको निकट सीमामा अवस्थित भएकोले, अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ।

अमेरिकाले नेपालमा आईपीएस (इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी) कार्यालय खोल्ने तयारी र चाहना व्यक्त गरेको छ। यसको औपचारिक कारण विकास, पूर्वाधार र क्षमता विकास भनिए पनि, यसका भू-रणनीतिक आयामहरू स्पष्ट छन्। अमेरिका चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को प्रभावलाई कम गर्न चाहन्छ र नेपाल त्यसको केन्द्रविन्दु हुन सक्छ। तर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता प्रस्तावहरूमा सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ। आईपीएस कार्यालय खुल्नुले नेपाललाई अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा ल्याउनेछ, जसले नेपालको परम्परागत गुटनिरपेक्ष नीतिलाई चुनौती दिनेछ।

एसपीपी (स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम) नेपाल-अमेरिका सैन्य सहकार्यको एउटा विवादास्पद अध्याय हो। नेपाल सरकारले यो सम्झौता स्थगित गरेको घोषणा गरे पनि, नेपाली सेनाले भित्रभित्रै यसलाई जारी राखेको ठानिन्छ। यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँछ।

एसपीपी सम्झौताको उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रिय गार्ड र नेपाली सेनाबीच सहकार्य गराउनु हो। तर यसले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य संरचनासँग नजिक बनाउने र चीनलाई असन्तुष्ट बनाउने सम्भावना छ। नेपाली सेनाले यसलाई क्षमता विकासको अवसरका रूपमा हेर्न सक्छ, तर यसले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग समन्वय नगरी लिइएको निर्णय हो भने यसले सरकार-सेनाबीच तालमेल नमिलेको देखाउँछ। संसदीय समितिले पटक-पटक यसबारे प्रश्न उठाएको छ, तर पारदर्शिताको अभावले यो विषय अझै विवादित छ।

यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा दुईधारेपन देखाउँछ। एकातिर सरकारले गुटनिरपेक्ष र सन्तुलित सम्बन्धको कुरा गर्छ, अर्कोतिर सेनाले अमेरिकासँग गोप्य रूपमा सैन्य सहकार्य अघि बढाइरहेको हुन सक्छ। यसले दीर्घकालमा नेपाललाई अस्थिरता र अविश्वासको स्थितिमा लैजान सक्छ। चीन र भारत दुवैले यस्तो गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् र यसले नेपालप्रति उनीहरूको विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य र आर्थिक शक्ति हो। उसले आफ्नो रणनीतिक हितका लागि साना देशहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सम्झौता देखि एसपीपी र अहिले आईपीएस कार्यालयसम्म, अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न विभिन्न माध्यम प्रयोग गरिरहेको छ।

तर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै यी दबाबहरूको सामना गर्नुपर्ने चुनौती छ। नेपालको कूटनीतिक क्षमता सीमित छ, तर उसले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र दुई ठूला छिमेकीहरूको सन्तुलनको उपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि बढाउन सक्छ। नेपालले अमेरिकी प्रस्तावहरूमा सतर्कता अपनाउनु पर्छ। कुनै पनि सम्झौता गर्दा त्यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने मूल्यांकन गर्न जरुरी छ।

भारत-रुस सम्झौता र नेपालमा अमेरिकी सक्रियताले नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। भारतले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा हुने कुनै पनि अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई नियालिरहेको छ। भारत-अमेरिका सम्बन्ध बलियो भए पनि, भारतले नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दा आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने ठान्न सक्छ। यसले नेपाल-भारत सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्न सक्छ।

त्यसैगरी, चीन नेपाललाई आफ्नो निकट मित्र र बीआरआईको साझेदार मान्छ। नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति वा आईपीएस कार्यालय खोल्नु चीनको लागि अस्वीकार्य हुनेछ। चीनले यसलाई आफ्नो सिमानामा खतराको रूपमा लिन सक्छ र नेपालमाथि आर्थिक वा राजनीतिक दबाब बढाउन सक्छ। यसरी नेपाल दुई ठूला छिमेकी र एक महाशक्तिबीचको दबाबमा फस्न सक्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति सधैं गुटनिरपेक्षता, सार्वभौम समानता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ। तर वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितिमा गुटनिरपेक्षताको अर्थ र यसको कार्यान्वयन पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ। केवल तटस्थ रहनु मात्र पर्याप्त छैन, बरु राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सक्रिय कूटनीति अपनाउनुपर्छ।

नेपालले आफ्नो सुरक्षा नीति स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। नेपाली सेनाको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य सहकार्यबारे सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। एसपीपी जस्ता विवादास्पद मुद्दामा पारदर्शिता र संसदीय छलफल आवश्यक छ। साथै, नेपालले आफ्नो रक्षा क्षमता आन्तरिक रूपमा विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा बाह्य शक्तिहरूमाथिको निर्भरता घट्न सक्छ।

यदि नेपालले सन्तुलित नीति लिएन भने, निम्न परिस्थितिहरू उत्पन्न हुन सक्छन्: सैन्य सहकार्य र गठबन्धनको मुद्दाले नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ। चीन र भारत दुवैले आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालमाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्। नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकविरुद्ध गतिविधि हुने आशंकाले छिमेकीहरू असुरक्षित हुन सक्छन्। यदि नेपालले सबै पक्षलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेमा, उसले कूटनीतिक एक्लोपनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यी परिस्थितिहरूको सामना गर्न नेपालले अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई प्रभावकारी बनाउने, परराष्ट्र नीतिमा सबै दलबीच सहमति खोज्ने, र कूटनीतिक क्षमता विस्तार गर्ने जस्ता कार्य जरुरी छन्।

हिमालको काखमा रहेको नेपाल आज महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको केन्द्रविन्दुमा छ। भारत-रुस एस-४०० सम्झौता, अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीति, एसपीपी विवाद, र आईपीएस कार्यालयको प्रयासले नेपाललाई जटिल चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेको छ। तर यी चुनौतीहरूसँगै अवसर पनि छन्। नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र सन्तुलित सम्बन्धको परम्परालाई उपयोग गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित राख्न सक्छ।

नेपालले सबै पक्षसँग छलफल गरेर एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनुपर्छ। सैन्य सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ र संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नेपालले भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित र पारस्परिक हितमा आधारित सम्बन्ध राख्नुपर्छ। अमेरिकासँगको सम्बन्धमा सतर्कता अपनाउँदै आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता हुन दिनु हुँदैन। रक्षा र सुरक्षाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

नेपालको भविष्य यसको सूझबूझ र सन्तुलित नीति अपनाउने क्षमतामा निर्भर गर्दछ। सानो देश भए पनि, सही रणनीति र कूटनीतिक कौशलले ठूला शक्तिहरूको बीचमा पनि आफ्नो अस्तित्व र राष्ट्रिय हित जोगाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण नेपालले प्रस्तुत गर्न सक्छ।