बंगलादेशमा राष्ट्रवादको बहुमत, राष्ट्रवादको लहरले नेपाललाई पनि छुन सक्छ

# संकेत किराँती

बंगलादेशको हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको परिणामले छिमेकी देश नेपालसहित दक्षिण एसियाली क्षेत्रको राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्दै निर्वाचनमा शानदार जीत हासिल गरेको छ। पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान देशको अर्को प्रधानमन्त्री हुने लगभग निश्चित भएको छ। यस जीतलाई बंगलादेशमा राष्ट्रवादी शक्तिहरूको उदय र वैश्विक राजनीतिमा चलेको राष्ट्रवादको लहरको प्रभावका रूपमा हेरिएको छ।

बंगलादेशको ३५० सदस्यीय संसद्मा ३०० निर्वाचित सिट र ५० महिला आरक्षित सिट रहेका छन्। प्राप्त प्रारम्भिक नतिजाअनुसार बीएनपीले मात्र २०९ सिटमा जीत हासिल गरिसकेको छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक १५१ सिटभन्दा धेरै हो। यो ऐतिहासिक जीतले बंगलादेशको राजनीतिमा लामो समयदेखि रहेको अवामी लीगको वर्चस्वलाई चुनौती दिएको छ र राष्ट्रवादी एजेन्डालाई स्थापित गरेको छ।

तारिक रहमान बंगलादेशका संस्थापक नेता एवं पूर्वराष्ट्रपति जियाउर रहमानका छोरा तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा हुन्। उनको नेतृत्वमा बीएनपीले यति ठूलो जीत हासिल गर्नुले बंगलादेशको जनमतमा आएको परिवर्तनलाई संकेत गर्दछ। विश्लेषकहरूका अनुसार युवा मतदाताहरूमा राष्ट्रिय अस्मिता, आर्थिक राष्ट्रवाद र सार्वभौमसत्ताप्रतिको चासो बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ बीएनपीले पाएको छ।

हाल विश्वभर नै राष्ट्रवादको लहर चलेको छ। अमेरिका, बेलायत, युरोपेली मुलुक, रुस, चीन र भारतजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा राष्ट्रवादी एजेन्डाले मतदाताहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। दक्षिण एसियामा पनि यसको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। बंगलादेशको हालैको निर्वाचन यसैको पछिल्लो उदाहरण हो। यसले देखाउँछ कि क्षेत्रीय मुलुकहरूमा पनि जनता आफ्नो पहिचान, संस्कृति र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर मतदान गर्न थालेका छन्।

बंगलादेशको यो परिणामले छिमेकी मुलुकहरू, विशेषगरी नेपालको राजनीतिमा पनि प्रश्न खडा गरेको छ। नेपाल यही महिनामा हुने आम निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बंगलादेशको राष्ट्रवादी जीतले नेपाली मतदातालाई कत्तिको प्रभाव पार्ला भन्ने चासो व्याप्त छ।

नेपाल यतिखेर चुनावको मुखैमा छ। देशको राजनीति लामो समयदेखि शक्ति समीकरण, गठबन्धन र बाह्य प्रभावको बहसमा घेरिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानका मुद्दाहरू प्रमुखताका साथ उठिरहेका छन्। एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सम्झौता, एसपीपी (स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम) जस्ता विवादास्पद मुद्दाहरूले नेपाली जनमानसमा राष्ट्रवादी भावना जागृत गराएको देखिन्छ।

तर, नेपालको राजनीति भने धेरै हदसम्म बाह्य प्रायोजित शक्तिहरूको प्रभावमा रहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालका ठूला दलहरू आफ्नो नीति र एजेन्डा निर्माण गर्दा छिमेकी तथा पश्चिमा शक्तिहरूको हितलाई समेत ध्यानमा राख्न बाध्य छन्। यसले गर्दा साँचो अर्थमा राष्ट्रवादी एजेन्डा स्थापित हुन नसकेको तर्क गरिन्छ।

बंगलादेशको उदाहरण हेर्दा त्यहाँ बीएनपीले राष्ट्रवादको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाएर मतदाताको विश्वास जितेको देखिन्छ। नेपालमा पनि यस्तै राष्ट्रवादी लहर आउन सक्छ? या फेरि पनि मतदाता परम्परागत शक्ति केन्द्र र बाह्य प्रभावमै भर पर्नेछन्? यो प्रश्न अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा यहाँ पनि राष्ट्रवादी मुद्दाको ठूलो सम्भावना देखिन्छ। सीमा सुरक्षा, पहिचान, भाषा, संस्कृति र आर्थिक स्वाभिमानका प्रश्नहरूले मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्छन्। विगतका केही निर्वाचनहरूमा पनि राष्ट्रियता र स्वाधीनताका मुद्दाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

तर, नेपालको राजनीतिक संरचना र दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थाले गर्दा यी मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपमा उठ्न नसकेको आरोप छ। धेरैजसो दलहरू शक्ति र सत्ताकेन्द्रित रहेकाले राष्ट्रिय मुद्दा पछाडि परेको देखिन्छ। त्यसैले बंगलादेशमा जस्तो स्पष्ट राष्ट्रवादी जीत नेपालमा हुन्छ वा हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन।

नेपालको राजनीतिमा अमेरिका, भारत र चीनको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। पछिल्लो समय अमेरिका पनि सक्रिय रूपमा आफ्नो उपस्थिति दर्ता गराउँदै छ। यी शक्ति केन्द्रहरूले नेपालको चुनावी परिणाममा पार्ने प्रभावलाई नकार्न सकिन्न। विश्लेषकहरूका अनुसार बंगलादेशमा बीएनपीको जीतले पश्चिमा मुलुकहरू, विशेषगरी अमेरिका र बेलायत, जसले लामो समयदेखि बीएनपीलाई समर्थन गर्दै आएका छन्, उनीहरूको रणनीति सफल भएको देखाउँछ।

नेपालमा पनि यस्तै बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो अनुकूल दल र एजेन्डालाई प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय रहेको चर्चा हुने गरेको छ। एमसीसी र एसपीपी जस्ता मुद्दामा यसको झल्को पनि देखियो। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा पनि बाह्य शक्तिको वर्चस्व कायम रहन सक्छ वा यसपालि राष्ट्रवादी मुद्दा हाबी हुनेछ भन्ने बहस चलिरहेको छ।

बंगलादेशको निर्वाचन परिणामले दक्षिण एसियामा राष्ट्रवादी शक्तिहरूको उदयको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। नेपालको लागि यसले एउटा सन्देश दिएको छ कि यदि राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सके भने मतदाता सजिलै प्रभावित हुन सक्छन्। तर, नेपालको जटिल राजनीतिक परिदृश्य, दलहरूको आन्तरिक कलह र बाह्य शक्तिहरूको निरन्तर प्रभावले गर्दा यो सहज छैन।

आगामी निर्वाचनमा नेपाली मतदाता राष्ट्रवादको पक्षमा उभिन्छन् वा फेरि पनि बाह्य प्रायोजित शक्तिकै वर्चस्व कायम रहन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर समयले दिनेछ। तर, एउटा कुरा स्पष्ट छ: विश्वव्यापी रूपमा चलेको राष्ट्रवादको लहरले नेपाललाई पनि छुन सक्छ, यदि यसलाई सही ढंगले उठाउन सकियो भने। यही नै अब नेपाली राजनीतिक दलहरू र मतदाता दुवैको लागि परीक्षाको विषय बनेको छ।