के इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र नेपालको सार्वभौम सन्तुलन द्वन्द्वमा छ?

पछिल्लो समयमा, अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक कमान्ड (INDOPACOM) का चारतारे जनरलको नेपाल भ्रमण र अमेरिकी सैन्य विमानहरूको तीव्र आवतजावतले नेपाली राजनीति र कूटनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (IPS) मा सहभागिता नजनाउने स्पष्ट अडान लिइसकेको अवस्थामा, INDOPACOM कमान्डरको यो उच्चस्तरीय भ्रमण र बढ्दो सैन्य सहायताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र दुई शक्तिशाली छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई अमेरिकाले मुख्यतया स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध क्षेत्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले अघि सारेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, यस रणनीतिको स्वरूपलाई लिएर नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बहस छ। यो रणनीति क्रमशः आर्थिकबाट सुरक्षा र अन्ततः सैन्य गठबन्धनतर्फ उन्मुख हुँदै गएको स्पष्ट संकेत देखिन्छ। नेपाल परम्परागत रूपमा आर्थिक साझेदारीमा सहज महसुस गर्ने राष्ट्र हो, तर सैन्य संलग्नताप्रति सधैं सचेत रहँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा, INDOPACOM कमान्डरको भ्रमणले नेपाललाई यस रणनीतिको सैन्य पक्षमा आबद्ध गराउने अमेरिकी चाहनालाई थप बल पुर्याएको देखिन्छ।

नेपालले आधिकारिक रूपमा IPS मा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको छ। संसद्मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) सम्झौता पारित गर्दा पनि नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने स्पष्ट धारणा सरकारले राखेको थियो। तर, IPS बाट आधिकारिक रूपमा टाढा रहँदा रहँदै पनि, INDOPACOM कमान्डरजस्ता उच्च सैन्य अधिकारीको स्वागत र निरन्तर सैन्य सहायता स्वीकार गर्नुले नेपालको परराष्ट्र नीति दोहोरो देखिएको छ। एकातिर नेपालले चीन र भारतलाई निथ्रुक्क पार्न नसकिने दबाबलाई महसुस गरिरहेको छ भने अर्कोतिर अमेरिकी सहायता र साझेदारीबाट पूर्ण रूपमा टाढा हुन पनि नसक्ने अवस्था छ। यसरी, नेपाल एक जटिल भू-राजनीतिक दोधारमा फसेको छ।

अमेरिकी सैन्य विमानहरूको निरन्तर अवतरण र हालै अमेरिकाले नेपाली सेनालाई थप दुई वटा M28 स्काई ट्रक विमान हस्तान्तरण गर्ने घोषणाले सार्वभौमसत्ताको प्रश्नलाई जोडदार रूपमा उठाएको छ। एक स्वतन्त्र राष्ट्रले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जुनसुकै मुलुकसँग सैन्य सहयोग आदानप्रदान गर्न पाउँछ। तर, जब यो सहयोग कुनै ठूलो भू-रणनीतिक खेलको अंश बन्न पुग्छ, तब यसले त्यो राष्ट्रको असंलग्नतामाथि नै प्रश्न चिन्ह लगाउन सक्छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले यो सहयोग नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्न र क्षमता अभिवृद्धि गर्न दिइएको बताए पनि , यसले नेपाललाई परोक्ष रूपमा IPS सँग जोड्ने अर्को माध्यम हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

नेपालको भू-रणनीतिक महत्वलाई कहिल्यै नकार्न सकिन्न। नेपालमा हुने कुनै पनि किसिमको सैन्य गतिविधिले चीन र भारत दुवैलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ। चीनले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई आफूलाई घेराउ गर्ने अमेरिकी प्रयासको रूपमा हेर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा, अमेरिकी सैन्य कमान्डरको नेपाल भ्रमण र सैन्य सहायतालाई चीनले आफ्नो सुरक्षाका लागि खतराको संकेतको रूपमा लिन सक्छ। हालै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल चिनियाँ वैश्विक सुरक्षा पहल (GSI) मा सामेल भएको चिनियाँ पक्षको दाबीले नेपालमा हलचल मच्चाएको थियो, जसलाई नेपाली अधिकारीहरूले तुरुन्तै अस्वीकार गरेका थिए । यसले नेपाल दुई ठूला शक्तिहरूको बीचमा सन्तुलन मिलाउन कति संवेदनशील र सचेत छ भन्ने देखाउँछ।

यस्तै, भारत पनि नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई सहज रूपमा लिने छैन। भारतले आफूलाई दक्षिण एसियाको प्रमुख शक्तिको रूपमा हेर्छ र आफ्नो छिमेकमा अर्को ठूलो शक्तिको प्रभाव बढ्नु आफ्नो हितविपरीत ठान्छ। सीमा विवाद (कालापानी) का कारण नेपाल-भारत सम्बन्धमा पहिल्यै तिक्तता रहेको बेला , यसले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउन सक्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार स्तम्भ नै पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न अभियान र सार्वभौम समानता हुन्। सानो राष्ट्र हुनुको नाताले नेपालले ठूला शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने चुनौती सधैं सामना गरिरहेको छ। इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको यस सन्दर्भमा, नेपालले अत्यन्त सचेत, स्पष्ट र राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। INDOPACOM कमान्डरको भ्रमण र सैन्य सहायतालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु वा अन्धाधुन्द स्वीकार गर्नु दुवै नेपालको हितमा छैन। आवश्यक छ, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै, यी गतिविधिहरूको उद्देश्य र परिणामबारे व्यापक बहस गर्नु। नेपालले आफ्नो भूमि कसैको विरुद्धको गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु पर्छ र दुई ठूला छिमेकीलाई विश्वासमा लिन सक्ने कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। आजको आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने “नेपाली मोडल” को विकास गर्नु हो, जसले नेपाललाई मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रलाई स्थिरता र समृद्धि प्रदान गर्न सकोस्।