ट्रम्पको ‘ग्रीनल्याण्ड’ सपना र डेनमार्कको ‘रेड लाइन’
काठमाडौं — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ग्रीनल्याण्डलाई आफ्नो अधीनमा लिने चाहनामा कुनै परिवर्तन नआएको डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनले स्पष्ट पारेकी छिन्। म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनको एक सत्रमा बोल्दै उनले भनिन्, “मलाई लाग्छ, अमेरिकी राष्ट्रपतिको चाहना ठ्याक्कै त्यस्तै छ। उनी यस विषयमा निकै गम्भीर छन्।”
फ्रेडरिक्सनले सार्वभौम राष्ट्रहरूको रक्षा गर्नुपर्ने र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, “ग्रीनल्याण्डका जनता धेरै स्पष्ट छन्: उनीहरू अमेरिकी बन्न चाहँदैनन्।” उनको यो भनाइले ग्रीनल्याण्डको स्वायत्तताप्रति डेनमार्क सरकारको प्रतिबद्धता झल्काएको छ।
सञ्चारमाध्यमका अनुसार आर्कटिक क्षेत्रमा अमेरिकी ‘सुरक्षा चिन्ता’ सम्बोधन गर्न अमेरिका-डेनमार्क-ग्रीनल्याण्ड त्रिपक्षीय कार्यदल गठन गरिएको छ। शुक्रबार अर्को अवसरमा फ्रेडरिक्सनले भनिन्, “हामीसँग अहिले एउटा कार्यदल छ, यो राम्रो कुरा हो। हामी केही समाधान खोज्न प्रयास गर्नेछौं। तर पक्कै पनि, त्यहाँ केही रेड लाइनहरू छन् जो उल्लङ्घन गरिने छैनन्। र हामी आफ्नो रणनीतिमा अडिग रहनेछौं।”
गत महिना स्विस आल्प्सको दाभोस सहरमा भएको वार्तामा ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डलाई सैन्य बल प्रयोग गरेर कब्जा नगर्ने बताएपछि सम्भावित अमेरिकी सशस्त्र कब्जाको चिन्ता केही कम भएको छ। यसैबीच, नेटो महासचिव मार्क रुटेसँगको भेटपछि ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डको मुद्दामा आठ युरोपेली देशहरूमाथि नयाँ भन्सार कर लगाउने आफ्नो धम्की अगाडि नबढाउने निर्णय पनि गरेका छन्।
विश्वकै ठूलो टापु ग्रीनल्याण्ड डेनमार्क अधिराज्यभित्रको स्वशासित क्षेत्र हो, जहाँ कोपेनहेगनले रक्षा र परराष्ट्र नीतिहरूमा नियन्त्रण राख्दछ। सन् २०२५ मा पुनः सत्तामा फर्केदेखि नै ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डलाई ‘आफ्नो अधीनमा लिने’ इच्छा बारम्बार व्यक्त गर्दै आएका छन्, जसलाई युरोपभरि व्यापक विरोध भएको छ।
यसरी आर्कटिकको यो रणनीतिक टापुलाई लिएर अमेरिका र डेनमार्कबीचको कूटनीतिक तनाव जारी रहँदा, ग्रीनल्याण्डको भविष्य र आत्मनिर्णयको अधिकार केन्द्रविन्दुमा देखिएको छ।
