राष्ट्रवादी जनताको प्रश्न: सैनिक सहचारीको नाममा कम्पनी बराबर सैन्य उपस्थिति कि प्रोटोकलको नयाँ परिभाषा?
काठमाडौं, फागुन ४: पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई लिएर व्यापक बहस चलिरहेको छ। फेसबुक प्रयोगकर्ता कन्डेल लक्ष्मीले सैनिक सहचारीको नाममा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन्, “सैनिक सहचारिको सहभागितालाई मात्रै प्रोटोकल भन्न सकिएला, तर एउटा कम्पनी बराबरको सैन्य उपस्थिति कहीकतै हुँदैन, अहिलेसम्म भएको पनि छैन। यदि कतै नजिर छ भने कृपया नेपाली जनतालाई सुस्पष्ट बताइदिनुहोला।”
उनले अगाडि प्रश्न गरेका छन्, “यसलाई सैनिक सहचारी भन्ने हो भने, चीन, भारत, बाङ्लादेश, श्रीलङ्का र भुटानजस्ता देशहरूबाट यत्तिकै मात्रामा उपस्थिति थिए त? सैनिक सहचारी सामान्यतः ५ जनासम्म मात्रै हुँदैनन् र?” यो प्रश्नले हालै भएको कुनै सैनिक कार्यक्रम वा भ्रमणमा नेपाली सेनाको ठूलो उपस्थितिलाई लिएर उठेको अनुमान गर्न सकिन्छ। उनले यस विषयमा थप स्पष्टता माग गर्दै “जय पृथ्वीपथ” भन्दै राष्ट्रिय एकताको भावना पनि अभिव्यक्त गरेका छन्।
त्यस्तै, अर्का फेसबुक प्रयोगकर्ता कमल लम्सालले नेपालको अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन्, “सेना, प्रहरी, कर्मचारी, राजनीति केही कोही पनि नेपालको छैन अब। सबै बिकिसके। नेपाली भनेका अब हामी राष्ट्रवादी जनता मात्रै बाँकी छौं, जसको कुरा यिनीहरूले संविधान बनाउँदा त सुनेनन्। अब त यिनीहरूले एमसीसी पारित गरेर अमेरिकाको सुरक्षाघेरामा प्रवेश गरिसकेका छन्।”
लम्सालको यो पोस्टले नेपाली राजनीति, प्रशासन र सुरक्षा निकायप्रति व्याप्त अविश्वास र कटुतालाई उजागर गरेको छ। उनले एमसीसी सम्झौता पारित भएसँगै नेपाल अमेरिकी सुरक्षा घेरामा प्रवेश गरेको आरोप लगाएका छन्। संविधान निर्माणका बेला जनताका कुरा नसुनिएको गुनासो पनि उनले दोहोर्याएका छन्।
यी दुई पोस्टले नेपाली समाजको एउटा वर्गमा विद्यमान राष्ट्रिय चिन्ता र असन्तुष्टिलाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ। सैनिक उपस्थितिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासम्मका विषयमा जनमानसमा प्रश्नहरू उब्जिरहेको यो अवस्थामा, सम्बन्धित निकायहरूले पारदर्शिता अपनाएर जनताका जिज्ञासा मेटाउनु आवश्यक देखिन्छ।
तर, यी पोस्टहरूमा उठाइएका धेरैजसो दाबीहरू तथ्यभन्दा बढी भावनामा आधारित देखिन्छन्। नेपाली सेना, प्रहरी, कर्मचारी र राजनीतिकर्मीहरू पूर्ण रूपमा ‘बिकिसके’ भन्ने आरोप अप्रमाणित छ। एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा घेरामा ल्याएको भन्ने आरोप पनि विवादास्पद छ। यो सम्झौता पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेको र नेपालको कानुनअनुसार नै कार्यान्वयन हुने सरकारी व्याख्या छ।
सैनिक सहचारीको विषयमा पनि नेपाली सेनाले आधिकारिक स्पष्टता दिन आवश्यक देखिन्छ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वा कार्यक्रममा सैनिक सहचारीको संख्या र संरचनाबारे प्रष्ट नीति र अभ्यास के हो भन्नेबारे जानकारी गराउन सकेमा यस्ता प्रश्नहरूको समाधान हुन सक्छ।
यसबीच, यी पोस्टहरूले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पाइरहेका छन्। राष्ट्रवादी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्ने यी प्रयोगकर्ताका भावनालाई केहीले समर्थन गरेका छन् भने केहीले यसलाई अतिरञ्जित ठहर गरेका छन्। तर, यसले नेपाली जनमानसमा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र पारदर्शिताप्रति कति गहिरो चिन्ता छ भन्ने भने अवश्य देखाएको छ।
