अराजकता र राज्यको पुनर्जागरण: सामाजिक सञ्जाल नियमनको अपरिहार्यता

# मुना चन्द

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सेप्टेम्बरको जेन जी आन्दोलन एउटा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा उभिएको छ। त्यस आन्दोलनबाट अपदस्थ सरकारका गल्तीहरू असंख्य छन्, तर पनि समयले एउटा प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ – के सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गलत थियो? उत्तर खोज्नुपर्छ राज्यको अवधारणा, सार्वभौमसत्ता र व्यवस्थाको गहिराइमा प्रवेश गरेर।

राज्य भनेको केवल सरकार होइन, यो एउटा संस्थागत संरचना हो, जसले समाजलाई निश्चित मापदण्डभित्र राखेर सञ्चालन गर्छ। आधुनिक राज्य सिद्धान्तअनुसार, राज्यसँग आफ्नो भूभागमा हुने प्रत्येक क्रियाकलापलाई नियमन गर्ने अन्तिम अधिकार हुन्छ, चाहे त्यो भौतिक होस् वा डिजिटल। त्यसै सन्दर्भमा हेर्दा, सामाजिक सञ्जालजस्ता गैर–राज्य अभिकर्ताहरूलाई नियमन गर्नु राज्यको दायित्व मात्र होइन, अनिवार्यता पनि हो।

जेन जी आन्दोलनअघि सरकारले पटक–पटक सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन आग्रह गर्यो। यो आग्रह अस्वीकृत भएपछि सरकारले नियन्त्रण गर्ने नीति अख्तियार गर्याे। तर, यसैलाई माध्यम बनाएर अवज्ञाको बाटो रोजियो। यस निर्णयलाई मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननको नाममा सरकारमाथि प्रश्न गर्ने प्रवृत्ति देखियो, देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय र सञ्चारमाध्यमले समेत सरकारकाे राम्रो निर्णयका विरुद्धमा अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने गरी समाचार र घटनाक्रमलाई उचाले। तर गहिराइमा विश्लेषण गर्दा सरकारले लिएको त्यो निर्णय सैद्धान्तिक रूपमा सही देखिन्छ। किनकि, राज्यभन्दा बलियो गैर–राज्य अभिकर्ताको अस्तित्वले समाजमा अराजकता निम्त्याउँछ, र यो कुनै पनि तर्कसंगत प्राणीको चाहना हुन सक्दैन।

सामाजिक सञ्जालको युगमा हामीले एउटा विरोधाभास देखिरहेका छौं – एकातिर यसले अभिव्यक्तिको अपूर्व स्वतन्त्रता दिएको छ, अर्कोतिर यही स्वतन्त्रताले अराजकताको बीउ पनि छरेको छ। जब सामाजिक सञ्जाल अनियन्त्रित हुन्छ, तब यसले झुटो सूचना, भ्रम, घृणायुक्त भाषण र समाज विखण्डनकारी गतिविधिलाई बढावा दिन्छ। नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको मुलुकका लागि यो झन् गम्भीर चुनौती हो। यदि सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने, यसले देशलाई अस्थिर बनाउने तत्वहरूलाई सीधै फाइदा पुर्याउँछ।

नेपालको दुर्भाग्य के हो भने, यहाँ गलत कार्य गर्नेलाई विभिन्न मानवअधिकारका प्रसङ्ग जोडेर उन्मुक्ति दिने परिपाटी विकसित भएको छ। सरकार वा सरकारी निकायलाई दोषी देखाउने, तर गलत गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिले राज्य संरचना कमजोर बनाएको छ। यसले कानूनी शासनको अवधारणालाई नै चुनौती दिएको छ। कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, र दण्डनीय कार्य गर्ने जोसुकैलाई सजाय हुनुपर्छ। सरकारको प्राथमिक काम नै नियमको पालना गराउनु हो।

अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, विश्वका धेरैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरिरहेका छन्। युरोपेली संघको डिजिटल सर्भिसेज एक्ट, अष्ट्रेलियाको अकल्पनीय समाचार मिडिया सम्झौता, जर्मनीको नेटवर्क प्रवर्तन ऐन – यी सबैले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। भारतले पनि नयाँ आईटी नियमहरू ल्याएर सामाजिक सञ्जाललाई दायरभित्र ल्याउने प्रयास गरेको छ। तर नेपालमा यस्ता प्रयासलाई सधैं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बन्देजका रूपमा हेरिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ।

यदि यही बेथिति र अराजकता कायम रहिरह्यो भने, नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था वा सरकार गठन भए पनि, जुनसुकै पार्टीले चुनाव जितेर आए पनि, सरकार चलाउन सक्नेछैन। किनकि सरकार चलाउन राज्य संरचनाको सबलीकरण र कानूनी शासनको पालना आवश्यक हुन्छ। जब राज्यभन्दा बलिया शक्तिहरू (चाहे ती सामाजिक सञ्जाल हुन्, वा अन्य गैर–राज्य अभिकर्ता) सक्रिय हुन्छन्, तब राज्य आफैं कमजोर हुन्छ। कमजोर राज्य कहिल्यै पनि दीर्घकालीन स्थायित्व र समृद्धि दिन सक्दैन।

अतः आजको आवश्यकता भनेको राज्य पुनर्जागरणको हो – जहाँ राज्यका निकायहरू बलिया होउन्, कानून सबैका लागि समान होस्, र गैर–राज्य अभिकर्ताहरू राज्यद्वारा निर्धारित मापदण्डभित्र सञ्चालित होउन्। सामाजिक सञ्जाल नियमन यसै पुनर्जागरणको एउटा अभिन्न अंग हो। यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हननका रूपमा नभई, अराजकता नियन्त्रण र सभ्य समाज निर्माणको बाध्यता र आवश्यकताका रूपमा बुझ्न जरुरी छ। जेन जी आन्दोलनले सिकाएको पाठ सम्भवतः यही हो – राज्य संरचना कमजोर हुँदा समाज नै अराजक हुन सक्छ, र त्यसको परिणाम कसैको लागि पनि शुभ हुँदैन।