भारतको भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षा र नेपालको सार्वभौमसत्ता

# प्रेम सागर पाैडेल

विश्व राजनीतिमा भू-राजनीतिक समीकरणहरू तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका बेला साना तथा मध्यम शक्ति राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्र, जुन दुई ठूला छिमेकीहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ, उसका लागि यो चुनौती झन बढी संवेदनशील छ। यद्यपि नेपालले सधैं सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। तर इतिहासले देखाउँछ कि कहिलेकाहीँ बाह्य शक्तिहरूको दबाब र प्रभावले साना राष्ट्रहरूको स्वायत्ततामा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, यदि कहिल्यै हाम्रो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितप्रति कुनै वाह्य शक्तिबाट गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुनेछ भने, त्यो हाम्रो दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्धित भू-राजनीतिक जटिलताका कारण नै हुने देखिन्छ। यो कथन मात्र होइन, यसका पछाडि ऐतिहासिक अनुभवहरू, क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलनको अवस्था, तथा वितेका शताब्दीमा विकसित उपनिवेशवादी मनोविज्ञान र नीतिगत प्रवृत्तिहरूको गहिरो प्रभाव रहेको छ।

भारतले सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरे पनि उपनिवेशकालीन मानसिकताबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन सकेको छैन। बेलायती साम्राज्यको उत्तराधिकारीका रूपमा आफूलाई दक्षिण एसियाको प्राकृतिक नेताका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति आज पनि भारतीय नीति–निर्माण वृत्तमा विद्यमान छ। यही मनोविज्ञानले गर्दा छिमेकी राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने, आफ्नो सुरक्षा चासोका नाममा उनीहरूको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठाउने, तथा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न विभिन्न उपायहरू अपनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ।

नेपालसँगको सम्बन्धमा पनि यही मनोविज्ञान झल्किन्छ। सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि लिएर समय–समयमा हुने नाकाबन्दी, आर्थिक दबाब, तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका घटनाहरूले यसलाई पुष्टि गर्दछ। भारतले आफूलाई नेपालको ‘प्राकृतिक संरक्षक’ का रूपमा हेर्ने गरेको छ, जुन धारणा नेपाली जनमानसमा भने कहिल्यै स्वीकार्य भएन।

हालैका वर्षहरूमा भारतको विदेश नीतिमा देखिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन भनेको अमेरिकासँगको बढ्दो सामरिक, आर्थिक र कूटनीतिक साझेदारी हो। क्वाड (QUAD), इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, तथा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासहरूले यो साझेदारीलाई थप मजबुत बनाएको छ। भारतले यसलाई आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीतिको रूपमा व्याख्या गरे पनि, यथार्थमा यसले भारतलाई अमेरिकी भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाको एउटा उपकरणका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। नेपालमा हुने विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी जनआन्दोलन र प्रदर्शनहरूमा पश्चिमा ढाँचाको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। हालैको जेन–जी आन्दोलन यसको ताजा उदाहरण हो। यी आन्दोलनहरूलाई स्वतःस्फूर्त जनविद्रोहका रूपमा चित्रित गरिए पनि, तिनको संगठन, प्रविधिको प्रयोग, र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको ढाँचाले पश्चिमा इन्जिनियरिङको संकेत गर्दछ। भारतले यस्ता आन्दोलनहरूमा आफूलाई तटस्थ देखाउन खोजे पनि, अमेरिकी रणनीतिसँगको उसको निकटताले ऊ पनि यसको अभिन्न अङ्ग बनेको देखिन्छ।

भारतले आफूलाई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा एक स्वतन्त्र ध्रुवका रूपमा स्थापित गर्ने महत्वाकांक्षा राखेको छ। तर उसको वर्तमान नीति–प्रवृत्तिले भने उसलाई अमेरिकी साझेदारीमा निर्भर शक्ति मात्र होइन, क्रमशः अमेरिकाको ‘स्याटेलाइट स्टेट’ बन्ने दिशातर्फ उन्मुख गराइरहेको छ। रूससँगको परम्परागत सम्बन्धलाई चिसो पार्नु, इरानबाट तेल आयात घटाउनु, चीनसँगको सीमा विवादलाई अमेरिकी सहयोगमा समाधान गर्न खोज्नु, तथा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नु यसका केही उदाहरण हुन्।

यसले दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरूको लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। जब भारत आफैंले आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति गुमाउँदै छ, तब ऊ छिमेकी राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने अपेक्षा गर्नु नैराश्य मात्र हुनेछ। नेपालले यो परिवर्तनलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न आवश्यक छ, किनकि भारतको यो परनिर्भरताले अन्ततः नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।

भारतीय राजनीतिको एउटा वर्गमा ‘अखण्ड भारत’ अर्थात अविभाजित भारतको अवधारणा अझै पनि जीवित छ। यसले ऐतिहासिक रूपमा बेलायती भारतको सिमानाभित्र रहेका सबै क्षेत्रलाई एउटै राष्ट्रको रूपमा हेर्ने गर्दछ, जसमा पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भुटान, म्यानमारका केही भाग, तथा अफगानिस्तान समेत पर्दछन्। यद्यपि यो आधिकारिक सरकारी नीति होइन, तर यस विचारधाराको प्रभाव भारतीय राजनीति र जनमानसमा गहिरो रूपमा रहेको छ।

यस अवधारणाले नेपालको सार्वभौमसत्ताप्रति प्रत्यक्ष चुनौती प्रस्तुत गर्दछ। यदि यो विचारधारा कहिल्यै व्यवहारिक कूटनीतिक लक्ष्यमा रूपान्तरण हुने हो भने, त्यसले नेपालको अस्तित्वमै खतरा उत्पन्न गर्नेछ। तर यसको ठूलो विडम्बना के छ भने, ‘अखण्ड भारत’को सपना देख्नेहरूले भारतको आफ्नै आन्तरिक एकता र स्थायित्वलाई जोगाउन सकिरहेका छैनन्। कश्मीरदेखि नागाल्याण्डसम्म, तथा पञ्जाबदेखि तमिलनाडुसम्म, भारतले आज पनि अलगाववादी आन्दोलन, जातीय द्वन्द्व, तथा क्षेत्रीय असन्तुष्टिहरूको सामना गरिरहेको छ।

भारत एक बहुलवादी, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो। तर पछिल्लो समयमा यस बहुलवादी चरित्रमाथि नै आक्रमण भइरहेको छ। धार्मिक ध्रुवीकरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवादको बढ्दो प्रभाव, तथा अल्पसंख्यक समुदायप्रति बढ्दो असहिष्णुताले भारतको सामाजिक तानाबाना नै कमजोर बनाइरहेको छ। यसले आन्तरिक रूपमा भारतलाई कमजोर मात्र बनाइरहेको छैन, क्षेत्रीय स्थायित्वमा पनि नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, भारतको आन्तरिक अस्थिरताको सीधा प्रभाव नेपालमा पर्नसक्छ। सीमापार अपराध, अवैध मानव तस्करी, लागूऔषध ओसारपसार, तथा चरमपन्थी गतिविधिहरू यसका केही उदाहरण हुन्। यसका अतिरिक्त, भारतको आन्तरिक द्वन्द्वले नेपालको मधेस क्षेत्रमा पनि असर पार्न सक्छ, जहाँ भारतसँग जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको जनसंख्या बसोबास गर्दछन्।

भारतले आफूलाई ‘सभ्यतागत राष्ट्र’ (civilizational state) का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। यस अवधारणा अनुसार, भारत केवल एउटा आधुनिक राष्ट्र–राज्य मात्र होइन, यो हजारौं वर्ष पुरानो सभ्यताको वाहक पनि हो। तर यस सभ्यतागत पहिचानको व्याख्या गर्दा भारतले धेरै सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ। यदि यसलाई एउटा विशेष धार्मिक वा सांस्कृतिक परम्परासँग जोडेर हेरियो भने, त्यसले भारतको बहुलवादी चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउनेछ।

नेपालको लागि पनि यो अवधारणा महत्वपूर्ण छ, किनकि नेपाल पनि एउटा सभ्यतागत राष्ट्र हो। नेपाली सभ्यता हिन्दू, बौद्ध तथा अन्य आदिवासी परम्पराहरूको अद्वितीय संगम हो। यसको आफ्नै छुट्टै पहिचान छ, जुन भारतीय सभ्यताभन्दा भिन्न पनि छ र जोडिएको पनि छ। नेपालले आफ्नो यस पहिचानलाई जोगाइराख्न आवश्यक छ, र कुनै पनि बाह्य शक्तिलाई आफ्नो सभ्यतागत चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन दिनु हुँदैन।

दक्षिण एसिया विश्वको सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्र हो। सार्क (SAARC) जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरू राजनीतिक विवाद र आपसी अविश्वासका कारण प्रभावहीन बनेका छन्। यसको प्रमुख कारण भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व हो, तर भारत र अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको अविश्वासले पनि यसमा योगदान पुर्याएको छ। भारतले साना छिमेकीहरूप्रति ‘ठूलो भाइ’ को मनोवृत्ति अपनाउँदा उनीहरूमा असुरक्षाको भावना बढेको छ।

नेपालले सधैं क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ, तर यसका लागि भारतले पनि उदार र समावेशी दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ। भारतले आफ्नो शक्ति र प्रभावको प्रयोग छिमेकीहरूलाई दबाब दिनको लागि गर्नुको सट्टा, उनीहरूको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्ने हो भने, सम्पूर्ण क्षेत्रले फाइदा लिन सक्नेछ। तर वर्तमान प्रवृत्तिले भने त्यसतर्फ संकेत गरेको छैन।

यस्तो जटिल भू-राजनीतिक परिवेशमा नेपालको दृष्टिकोण के हुनुपर्छ? नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा तीनवटा प्रमुख सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ :

पहिलो, सन्तुलित सम्बन्ध : नेपालले दुई ठूला छिमेकीहरू चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलित र समान सम्बन्ध राख्न आवश्यक छ। एकातर्फ ढल्कने प्रवृत्तिले अर्कोतर्फबाट शंका र अविश्वास उत्पन्न गराउँछ। नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै गए पनि भारतसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ।

दोस्रो, स्वतन्त्र विदेश नीति : नेपालले असंलग्न अभियान (NAM) को मूल्यमान्यतालाई पुनः आत्मसात गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि शक्ति गुटसँग नजोडिने, आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार निर्णय लिने, तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा स्वतन्त्र रूपमा आवाज उठाउने नीति नै नेपालको लागि उपयुक्त हुनेछ।

तेस्रो, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा : नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्तालाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप, चाहे त्यो खुला रूपमा होस् वा परोक्ष रूपमा, त्यसको कडा प्रतिकार गर्नुपर्छ। यसका लागि आन्तरिक रूपमा सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच राष्ट्रिय हितको विषयमा साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ।

दक्षिण एसियाको भू-राजनीतिक परिदृश्य द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। भारतको बढ्दो अमेरिका–निर्भरता, ‘अखण्ड भारत’ जस्ता विचारधाराको पुनरुत्थान, तथा आन्तरिक असन्तुलनले यस क्षेत्रलाई थप जटिल बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको लागि सतर्क र सजग रहनु आवश्यक छ।

नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई यथार्थपरक रूपमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ व्यवस्थित र संस्थागत बनाउनुपर्छ, ताकि व्यक्तिगत स्वार्थ र अनियमितताले सम्बन्धमा असर नपारोस्। चीनसँगको सम्बन्धलाई थप विविधीकरण गर्दै आर्थिक र विकास साझेदारीलाई प्रगाढ बनाउनुपर्छ। साथै, अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्दै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिलाई बलियो बनाउनुपर्छ।

तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, नेपालले आफ्नो आन्तरिक शक्तिलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, र सामाजिक सद्भाव नै बाह्य चुनौतीहरूको सामना गर्ने सबैभन्दा बलियो हतियार हुन्। जब राष्ट्र आन्तरिक रूपमा बलियो हुन्छ, तब बाह्य शक्तिहरूले उसमाथि हस्तक्षेप गर्ने साहस गर्दैनन्।

अन्तमा, नेपालले आफ्नो सभ्यतागत पहिचान, बहुलवादी यथार्थ, र ऐतिहासिक अनुभवहरूबाट सिक्दै भविष्यको मार्गचित्र तयार गर्न आवश्यक छ। हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले सयौं वर्षसम्म जोगाएको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई कायम राख्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो। त्यसका लागि कूटनीतिक सतर्कता मात्र होइन, राष्ट्रिय एकता र आन्तरिक मजबुती पनि उत्तिकै आवश्यक छ। भू-राजनीतिक चुनौतीहरू जति जटिल भए पनि, सही दृष्टिकोण र रणनीतिका साथ नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।