सत्ताको दिगोपन : सहिष्णुता, सन्तुलन र इतिहासको पाठ

# मुना चन्द
सत्ता कब्जा गर्न जति सजिलो छ, धान्न उति सजिलो छैन। यो सत्य नेपाली इतिहासका पात्रहरूले मात्र होइन, विश्वका धेरै सभ्यता र राष्ट्रहरूले पटक–पटक भोगिसकेका छन्। सत्ता र शासनको दिगोपनको लागि सहिष्णुता, सह–अस्तित्व र संवाद अपरिहार्य छन्। इतिहासले यो पाठ धेरै पटक दोहोर्याइसकेको छ। जब शासक वर्गले यी मूल्यहरूलाई तिलाञ्जली दिन्छ, सत्ता पनि छिट्टै गुम्छ।
लिच्छवीहरूले किराँतबाट सत्ता छिनेपछि उनीहरूलाई त्यही समस्या थियो। सत्ता धान्ने चुनौती। मगध महासंघको अनुभव उनीहरूसँग थियो। उनीहरूले त्यहाँको अनुभवलाई यहाँको वास्तविकतामा सृजनात्मक रूपमा प्रयोग गरे। सामाजिक सहिष्णुता र सह–अस्तित्वको आधारमा मात्रै सत्ता र शासनको दिगोपन हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिन उनीहरूले यत्रतत्र एउटै मठमन्दिरमा बौद्ध, हिन्दु र शैव धर्मका प्रतिकहरू राखेर सन्देश दिए। गुणवत्ताको ख्याल गरे। यही कारणले उनीहरू लामो समय टिके। तर पछिका पुस्ताले त्यो सन्तुलन बिगारे। दाजुभाइ र छोराछोरीलाई राज्यको अंशबण्डा गरे, सत्ता र शासनको आयु पनि छोटियो।
पृथ्वीनारायण शाहपछि उत्तराधिकारीहरूमा राज्यको दायित्व कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि सत्ताको भोगविलास नै सबैकुरा ठान्ने प्रवृत्ति बढ्यो, र त्यसको परिणामस्वरूप १०४ वर्ष कुना पस्नुपर्यो। इतिहासको यो पाठ स्पष्ट छ, सत्ताको केन्द्रीकरण र भोगविलासले शासनको दिगोपनलाई नै धराशयी बनाउँछ।
चीनको उदाहरण पनि त्यत्तिकै शिक्षाप्रद छ। जापानीहरूले कठपुतलीको रूपमा मन्चुको राज्यका सम्राटका रूपमा पुनःस्थापित गरेका चीनका अन्तिम सम्राट फुयीलाई १९४९ को क्रान्तिपछि मृत्युदण्ड नदिई सुरुमा ‘बोटानिकल गार्डेन’ निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइयो र पछि चीनको माथिल्लो सदनको उपाध्यक्षसमेत बनाइयो। आजको चीन त्यसै बनेको होइन। क्रान्तिले मात्र सत्ता परिवर्तन गर्दैन; सत्तालाई धान्ने तरिकाले राष्ट्रको भविष्य तय गर्छ।
भारतको पहिलो निर्वाचनमा पनि इन्डियन नेशनल कांग्रेसले सबैलाई बढारेन। स्वतन्त्रता संग्रामका सहभागी भिन्न धाराको पनि उपस्थिति रह्यो। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मुख्य प्रतिपक्षी रह्यो, र कन्जर्भेटिब भारतीय जनसंघको पनि उपस्थिति रह्यो। प्रतिस्पर्धात्मक बहुलताले नै भारतीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनायो।
नेपालको पहिलो आम निर्वाचनमा पनि उदारवादी नेपाली कांग्रेस, कन्जर्भेटिब गोरखा परिषद र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको उपस्थिति रहेको थियो। तर वर्चस्वको आशक्तिमा राजा महेन्द्रमा इतिहासको उक्त प्रवृत्तिलाई सम्मान गर्ने धैर्यता रहेन। उनले संसदीय प्रयोगलाई मौका नदिई निर्दलीय पञ्चायत लादे। त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि इतिहासले आफ्नो लय समात्यो। तर बिस्तारै दुई विपरीत ध्रुवमा वर्चस्वको रस्साकसी हुन थाल्यो। एकातिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व थियो भने अर्कोतिर राजा ज्ञानेन्द्रले बाबुको सिको गरे।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि हामी फेरि इतिहासको लयमा फर्कियौं – लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै बहुदलीय प्रणाली। तर फेरि पनि त्यसलाई ‘सुशासन र समृद्धि’ मा उजिल्याउन सकिएन। प्रणाली र शासन शैलीमा खाडल पर्दै गयो। बहुदलको नेतृत्वले राजतन्त्रको सिको गर्न थाल्यो, र अर्कोतिर विस्थापित राजतन्त्रको शक्ति पुनःस्थापनाको उद्यम गर्न थाल्यो। घरझगडा भएपछि धुर पस्ने पनि भइहाले। धुर पस्नेले उकास्छ तर बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन – बरु उल्टै खति गर्छ। इतिहासको लयसँग यी तीनै प्रवृत्ति मेल खाँदैनन्। ती त साउनका पानीका फोका मात्र हुन्।
पहिले हामी सामन्ती युगमा थियौं। अहिले इतिहासले करवट बदलिसकेको छ। यो पुँजीवादको युग हो। हामीले बुझ्नुपर्छ, आफ्नो दाउ सोझ्याउन यसले लोकाचार र पापाचार केही हेर्दैन। यो निर्दयी छ। त्यसको लपेटामा नहेलिने हो र प्रणालीलाई राष्ट्र र लोकहितसँग गाँस्ने हो भने, विचार र चरित्रको सङ्गतिपूर्ण अभ्यास अनिवार्य शर्त हो। यसैको निम्ति त दल हो – सामूहिक सङ्ज्ञान र सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने संयन्त्र, नेताको मर्जीमा चल्ने मठ होइन। त्यसैले यो संयन्त्रलाई सुध्रिनुपर्छ। इतिहासले सुध्रिन मौका दिन्छ – जसले हठ गर्छन्, तिनीहरू बढारिन्छन्।
विश्व राजनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा हेर्दा, आज पनि धेरै राष्ट्रहरू यही चुनौतीबाट गुज्रिरहेका छन्। सत्ताको केन्द्रीकरण, असहिष्णुता, र प्रतिस्पर्धी धारहरूलाई दबाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा अस्थिरता र पतन निम्त्याउँछ। चीन, भारत, अमेरिका, युरोपेली संघ – जहाँ पनि सत्ताको दिगोपनको सूत्र एउटै छ: बहुलता, सहिष्णुता, र सामूहिक नेतृत्वको सन्तुलन। इतिहासले धेरै पटक प्रमाणित गरिसकेको छ – जुन शक्ति एक्लै सबथोक हुँ भन्ने भ्रममा बाँच्छ, त्यो शक्ति चाँडै ऐतिहासिक धुलोमा विलिन हुन्छ। आजको विश्वमा, ‘शक्ति नै सत्य’ होइन, ‘सत्य नै शक्ति’ हो। र त्यो सत्य सह–अस्तित्व, संवाद र सहिष्णुतामा निहित छ। नेपालले यो पाठ इतिहासबाट धेरै पटक सिकिसकेको छ। अब बेला आएको छ – यी पाठहरूलाई संस्थागत गर्ने र सत्ताको दाउ नभई राष्ट्रको हितलाई प्राथमिकता दिने। नत्र, बढारिने क्रम जारी रहनेछ।





