हिमालदेखि हिन्द महासागरसम्म : शीतयुद्धको नयाँ मोर्चामा नेपाल

# प्रेम सागर पाैडेल

दक्षिण एसियाको भू-राजनीतिक परिदृश्य तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। हिन्द महासागरदेखि हिमालयसम्म फैलिएको यस क्षेत्रमा दुई महाशक्ति अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा दिनप्रतिदिन उग्र बन्दै गएको छ। यसै प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा अहिले नेपाल पनि परेको छ। बंगलादेशमा २०२४ को विद्रोहपछि गठित नयाँ सरकारको शपथग्रहणकै दिन अमेरिकी संसदमा नेपाल र बंगलादेशको निर्वाचनबारे छलफल हुनु, नेपाल भ्रमणमा आएका इन्डो-प्यासिफिक कमान्डरले हिमाली क्षेत्रका नेताहरूसँग गरेको भेटघाट, र यसैबीच चिनियाँ राजदूतले नेपाललाई ‘जुनसुकै हदमा गएर पनि मद्दत गर्ने’ घोषणा गर्नुले नेपाल अहिले ठूला शक्तिहरूको रणनीतिक चपेटामा परेको स्पष्ट संकेत गर्दछ।

यी गम्भीर भू-राजनीतिक घटनाक्रमबीच नेपाली मिडियाको भूमिका भने प्रश्नचिह्नमा परेको छ। टुडिखेलमा आयोजित सैनिक दिवस समारोहमा अमेरिकी सैन्य ब्यान्डको प्रस्तुतिलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिकी उपस्थितिको आलोचना गर्ने मिडियाहरूले इन्डो-प्यासिफिक कमान्डर एडमिरल पापारोको हिमाली क्षेत्र भ्रमण र त्यहाँका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँगको भेटलाई भने लगभग ओझेलमा पारे। यसले मिडियाको चयनात्मक सतर्कता र मुख्य मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति उजागर भएको छ। यस्ता कार्य ब्यवहारले मिडियाको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्नचिन्ह लगाएको छ।

प्रश्न उठ्छ – नेपाल सरकार र नेपाली सेनाको सहयोगबिना सम्भव नहुने त्यो भेटको उद्देश्य के थियो? चीनसँग सीमा जोडिएका हिमाली जिल्लाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अमेरिकी सैन्य कमान्डरले के विषयमा छलफल गरे? यी प्रश्नको उत्तर नेपाली जनताले अझै पाउन सकेका छैनन्। बरु अनावश्यक विषयलाई हाइप बनाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने काम भएको देखिन्छ।

गत साता अमेरिकी संसदको दक्षिण तथा मध्य एशिया केन्द्रित विदेश नीति सुनुवाइमा कंग्रेस सदस्य बील हुइजेन्गाले राखेका धारणाले अमेरिकी रणनीति स्पष्ट झल्काउँछ। उनले दक्षिण एशियालाई विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा बढ्दो प्रभाव राख्ने क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरे। तीनवटा विषयमा उनले विशेष जोड दिए – यस क्षेत्रको ठूलो युवा जनसंख्या, हिन्द महासागरका प्रमुख समुद्री मार्गहरूको संवेदनशीलता, र लोकतान्त्रिक स्थायित्वको आवश्यकता।

तर यसको गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने, ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द महासागर’ को अवधारणा वास्तवमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने अमेरिकी रणनीति हो। हुइजेन्गाले खुलमखुल्ला चीनको बीआरआई परियोजनाको आलोचना गरे, जसलाई उनले ‘ऋणजाल’ र ‘जोखिम बोकेको संरचना’ को संज्ञा दिए। यो त्यही बीआरआई हो, जसमा नेपाल पनि आबद्ध छ र जसअन्तर्गत पुल, सडक, विमानस्थलजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्।

उनले नेपाल, भारत र भुटानसँग पारदर्शी, उत्तरदायी र दिगो विकास साझेदारी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तर ‘पारदर्शी र दिगो’ को परिभाषा कसले तय गर्ने? के अमेरिकी मापदण्ड नै सबैका लागि उपयुक्त हुन्छन्? यी प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक छ।

बंगलादेशमा अमेरिकी हस्तक्षेपको भूमिका स्पष्ट रूपमा देखियो। अमेरिकी राजदूतले बहिर्गमन हुन लागेका बंगलादेशी सरकारका प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई चीनसँग सम्बन्ध नबढाउन चर्को दबाब दिए। चीनसँग हतियार नकिन्न र व्यापार नबढाउन भन्दै नसुने अमेरिका निर्यातमा कर लगाउने धम्की दिएको खुलासा भएको छ। अमेरिकी संसदमा केही प्रमुख सदस्यहरूले बंगलादेश र नेपालमा सत्ता परिवर्तन गरेर अमेरिकाको संलग्नता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

तर बंगलादेशको हालैको निर्वाचन परिणामले भने अमेरिकी समर्थक जेन-जीको पार्टीले जम्मा ६ सिट मात्र जित्न सफल भयो। यसले दुईवटा तथ्य उजागर गरेको छ – पहिलो, अमेरिकी हस्तक्षेप र दबाबका बाबजुद बंगलादेशी जनताले आफ्नो निर्णय आफैं गरे। दोस्रो, तथाकथित ‘जेन-जी आन्दोलन’ मा अमेरिकी भूमिका रहे पनि त्यसलाई जनसमर्थन प्राप्त भएन।

यस्तै अवस्था थाइल्याण्डमा पनि देखियो, जहाँ जेन-जीको पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेन। नयाँ पुस्तालाई सत्तामा पुर्याएर भ्रष्टाचार हटाउने र सुशासन ल्याउने जेन-जीको दाबीलाई अधिकांश मुलुकका जनताले पत्याएनन्। यो पराजयले पश्चिमा प्रविधि र प्रोपोगान्डामा आधारित राजनीतिक परिवर्तनको मोडेल असफल भएको प्रमाणित गरेको छ।

नेपालमा निर्वाचनकै मुखमा अमेरिकाको दक्षिण एसियाका लागि सहायक विदेशमन्त्री कपुर नेपाल आए। उनले बंगलादेशभन्दा भिन्न शैलीमा भए पनि चीनसँग बढी संलग्न नहुन नेपाल सरकारलाई सन्देश दिएर गए। यता भर्खरै मात्र नियुक्त भएर आइपुगेका चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले भने नेपाललाई चीनले जुनसुकै हदमा गएर पनि मद्दत गर्न तयार रहेको स्पष्ट जानकारी दिए।

यी घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ – कुनै पनि शक्तिले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेले पनि, चीनलाई टाढा राख्न खोजे पनि, छिमेकी चीनले नेपालप्रतिको आफ्नो सबै प्रकारको जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छ। यसको अर्थ नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा ल्याउने कुनै पनि शक्तिलाई चुनौती दिन चीन तयार छ।

दक्षिण एसियाली देशहरूमाथि अमेरिकी दबाब यस्तो बेला बढेको छ, जतिखेर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अप्रिलमा चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ। यद्यपि चीनले अझै यो भ्रमणलाई पुष्टि गरेको छैन। के अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नै निमन्त्रणा नगर्ने चिनियाँ रणनीति हुन सक्छ? समयको यो संयोगले धेरै प्रश्न खडा गरेको छ।

वास्तवमा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा यति उग्र बन्दै गएको छ कि दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरू यसको चपेटामा पर्न बाध्य छन्। नेपालको राज्यसत्ता अहिले पूरै इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको प्रभावमा परेको देखिन्छ। तर प्रश्न के हो भने – के नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई केन्द्रमा राखेर यी दबाबहरूको सामना गर्न सक्छ?

यस्तो जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्यमा नेपालको बाटो के हुनुपर्छ? एउटा सानो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका रूपमा नेपालसँग दुई ठूला शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्नुको विकल्प छैन। न त अमेरिकालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्छ, न त चीनलाई। दुवैसँग आर्थिक, राजनीतिक र विकास साझेदारी गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ।

तर यसका लागि केही पूर्वशर्तहरू पूरा हुनुपर्छ : पहिलो, नेपालको आन्तरिक राजनीति स्थिर र सुदृढ हुनुपर्छ। कमजोर र अस्थिर सरकार भएको मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना बढी हुन्छ। दोस्रो, नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वमा राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थका लागि बाह्य शक्तिसँगको साझेदारीलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। तेस्रो, नेपाली मिडिया र नागरिक समाज सचेत र सजग हुनुपर्छ। बाह्य शक्तिको प्रोपोगान्डा र भ्रामक सूचनाबाट जोगिन मिडिया साक्षरता आवश्यक छ। चौथो, नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ। सानो देश भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

हिमालदेखि हिन्द महासागरसम्म फैलिएको यस भू-राजनीतिक खेलमा नेपाल अब्बल दर्जाको खेलाडी बन्नसक्छ वा परिस्थितिको शिकार मात्र बन्नेछ।? अमेरिकी रणनीतिज्ञहरूले नेपाललाई ‘लोकतान्त्रिक संक्रमणको निर्णायक चरण’ मा रहेको मुलुक भनेर व्याख्या गरेको सन्दर्भमा नेपाल सचेत हुन आवश्यक छ।

बंगलादेश र थाइल्याण्डको उदाहरणले देखाएको छ कि पश्चिमा मोडेलमा आधारित जेन-जी राजनीति सफल हुँदैन। नेपालको आफ्नै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवेश छ, जसको मूल्याङ्कन आफ्नै मापदण्डमा गर्नुपर्छ।

नेपालले चीन र अमेरिका दुवैसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि चाहिन्छ – सुदृढ आन्तरिक लोकतन्त्र, जिम्मेवार नेतृत्व, सचेत नागरिक समाज, र प्रभावकारी कूटनीति। यी तत्वहरूको उपस्थितिमा मात्र नेपालले हिमालदेखि हिन्द महासागरसम्म फैलिएको शीतयुद्धको यस नयाँ मोर्चामा आफ्नो अस्तित्व र स्वाभिमान जोगाउन सक्नेछ।

अन्तमा, नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको उसको आन्तरिक एकता र राष्ट्रिय सहमति हो। जबसम्म नेपालीहरू राष्ट्रिय हितको विषयमा एकजुट हुँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि बाह्य शक्तिले नेपाललाई आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउन सक्दैन। त्यसैले आजको आवश्यकता हो – राष्ट्रिय एकता, सचेत नागरिक सजगता, र सन्तुलित परराष्ट्र नीति। यिनै हुन् नेपालको सुरक्षाको मूल मन्त्र।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।