नेपालको राजनीतिक संक्रमणकाल: श्री ५ ज्ञानेन्द्रको सन्देश र राष्ट्रिय निकासको खोजी

# मुना चन्द

७५ओैं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा जारी गरिएको भिडियो सन्देश नेपालको समकालीन राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा देखा परेको छ। आठ मिनेट भन्दालामो यस सम्बोधनले हालको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै देशले भोगिरहेको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी र सुशासनको संकटको बेला राष्ट्रिय एकता र सहमतिको आवश्यकतामा जोड दिएको छ।

यस लेखमा राजाको सन्देशको गहन विश्लेषण गर्दै यसले उजागर गरेको राष्ट्रिय समस्याको मूल कारण, यसले प्रस्तुत गरेको सम्भावित निकासको मार्गचित्र, र नेपालको भू-राजनीतिक सन्दर्भमा यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरूको परीक्षण गर्नेछौं। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो सन्देशले नेपाली राजनीतिमा देखिएको जनआक्रोश र व्यवस्थाप्रति बढ्दो अविश्वासको परिणामलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, र यसले आगामी दिनमा देशले लिन सक्ने सम्भावित राजनीतिक दिशाहरूको ईंगित गरेको छ।

नेपालमा सन् २००८ मा २४०वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। यो परिवर्तन दशकौं लामो आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनको परिणाम थियो। तर, गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर नै रहेको छ। पटक-पटकको सरकार परिवर्तन, गठबन्धन राजनीतिको अस्थिरता, र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न असफल राजनीतिक नेतृत्वले जनमानसमा व्यापक निराशा उत्पन्न गरेको छ।

सन् २०२५ को सेप्टेम्बर महिनामा भएको ‘जेन जेड’ विरोध प्रदर्शनले यस असन्तुष्टिले उग्र रूप लिएको देखाएको थियो। भ्रष्टाचार र क्रोनीवादविरुद्ध सुरु भएको यो आन्दोलनले झण्डै दुई दर्जन मानिसको ज्यान लियो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनायो। त्यसपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र मार्च ५, २०२६ का लागि आम निर्वाचन घोषणा गरियो।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो सन्देशमा भन्नुभएको छ, ‘कुनै व्यवस्थाको राम्रा र असल पक्षहरू टिप्नु र राख्नुपर्छ। जुनै व्यवस्थाको नराम्रो र खराब पक्षहरू हुन्छन्, त्यस्तालाई हटाउनु र फ्याँक्नुपर्छ’। यस कथनले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको मागभन्दा माथि उठेर संस्थागत सुधारको आवश्यकतातर्फ संकेत गरेको छ। यसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले वर्तमान गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउने तर प्रत्यक्ष रूपमा राजतन्त्रको पक्षमा माग नगर्ने कूटनीतिक दृष्टिकोणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यसले संकेत गर्दछ कि राजाको मुख्य चिन्ता व्यवस्थाको नामभन्दा पनि त्यसको कार्यसम्पादन र परिणामसँग सम्बन्धित छ। विगतमा राजाले आफूलाई ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतीक’ को रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको सन्दर्भमा यो अभिव्यक्तिले उहाँ वर्तमान राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेको तर गणतन्त्रलाई नै पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने पक्षमा नरहेको देखिन्छ।

राजाको सन्देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आगामी निर्वाचनको समयबारे उठाइएको प्रश्न हो। ‘मुलुकमा पहिले राष्ट्रिय समस्याको समाधान गरेर मात्र आसन्न निर्वाचन प्रक्रियातर्फ जानु उचित हुने, निर्वाचनपछि कुनै द्वन्द्व, अशान्ति र खिचातानी नहोस् भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सहमति र सबैलाई समेटेर जाने समझदारी बनाएर मात्र निर्वाचनमा जाँदा नै त्यसले सही बाटो समात्ने थियो,’ उहाँको भनाइ थियो।

यस कथनलाई मार्च ५ का लागि तय भएको निर्वाचन स्थगित गर्न अप्रत्यक्ष आह्वानको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तर, गहिराइमा गएर हेर्दा यसले नेपालको राजनीतिमा देखिएको एउटा गहिरो समस्यातर्फ इंगित गर्दछ – निर्वाचन मात्रै सबै समस्याको समाधान होइन। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र साझा न्यूनतम कार्यक्रमबिना हुने निर्वाचनले दीर्घकालीन अस्थिरतालाई मात्र जन्म दिने राजाको तर्क छ।

यस सन्दर्भमा, विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् कि सन् २००८ यता भएका सबै निर्वाचनपछि पनि नेपालले स्थिर सरकार पाउन सकेको छैन। गठबन्धन राजनीतिको अस्थिरता, दलहरूभित्रको विभाजन, र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न असफल नेतृत्वले नै यसपटकको ‘जेन जेड’ विरोध प्रदर्शनको जग बसालेको थियो।

‘आलोपालो र भाग लगाएर खाऔँ’ भन्ने मानसिकताले देश नबन्ने स्पष्ट पार्दै राजाले अधिकारको राजनीतिमा मात्र केन्द्रित भएर कर्तव्य भुल्ने प्रवृत्ति मौलाएको चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले ‘बाध्यात्मक व्यवस्थाको जञ्जिर’मा देश बाँधिएको टिप्पणी गर्दै अरूको भरमा परेर अक्करमा नपर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराउनु भएको छ।

यो टिप्पणी नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय समस्यासँग जोडिएको छ। सन् २००८ यता नेपालमा १० भन्दा बढी सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्, र प्रायः सबै सरकारहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक दलहरू सत्तामा केन्द्रित हुँदा जनताका दैनिक समस्याहरू ओझेलमा परेका छन्। ‘भाग लगाएर खाऔँ’ भन्ने मानसिकताको राजाले गरेको आलोचनाले यसै वास्तविकतालाई इंगित गरेको छ।

‘एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई वैरी ठान्ने अवाञ्छित संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्छ’ भन्ने राजाको भनाइले राष्ट्रिय एकताको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। उहाँले देशको अस्मिता र अस्तित्व नै संकटमा परेको महसुस हरेक देशभक्त नेपालीले गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

यसले नेपाली समाजमा देखिएको ध्रुवीकरण र विभाजनलाई संकेत गर्दछ। संघीयता कार्यान्वयनपछि जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक आधारमा विभाजन बढेको आरोप लाग्दै आएको छ। राजाको यस अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय एकताको पुरानो अवधारणालाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।

राजाको यस सन्देशलाई वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकासको रूपमा कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ? यसको लागि हामीले नेपाली राजनीतिका तीनवटा सम्भावित मार्गहरूको परीक्षण गर्न आवश्यक छ:

हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले मार्च ५ मा निर्वाचन गराउने तयारी गरिरहेको छ। तर राजाको सन्देशले यो निर्वाचनले दीर्घकालीन समस्या समाधान नगर्ने चेतावनी दिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, निर्वाचनपछि पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको अभाव रहिरहे देश पुनः पुरानै अस्थिरतामा फर्किने सम्भावना छ।

यस मार्गको सफलताका लागि राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति हुन आवश्यक छ। तर हालको अवस्थामा प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कुनै ठोस सहमति देखिँदैन।

राजाको सन्देशको केन्द्रीय विषयवस्तु राष्ट्रिय सहमति नै हो। उहाँले निर्वाचनभन्दा पहिले राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न सबै पक्षबीच सहमति जुटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको लागि अप्रत्यक्ष आह्वानको रूपमा हेर्न सकिन्छ।

यस्तो सरकारमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पूर्व प्रशासकहरू र सम्भवतः राजसंस्थाको पनि प्रतिनिधित्व रहन सक्छ। तर प्रमुख दलहरूले यस्तो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न सक्छन्, किनकि उनीहरू राजालाई पुनः सक्रिय भूमिकामा देख्न चाहँदैनन्।

राजाको सन्देशले अप्रत्यक्ष रूपमा संवैधानिक संशोधनको आवश्यकतातर्फ संकेत गरेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, ‘देशको भौगोलिक अवस्थिति र समाजको प्रकृतिअनुसारको प्रणाली र संरचनाले मात्र दिगो र सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ’। यसले हालको संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको मौलिक परिवेशसँग मेल नखाएको संकेत गर्दछ।

संवैधानिक संशोधनको बहस नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग गर्ने दलहरूले हालको संविधानले देशलाई एकताबद्ध गर्न नसकेको तर्क गर्दै आएका छन्। तर प्रमुख दलहरू संविधान संशोधनको विषयमा एकमत छैनन्।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई यसको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। हिमालयका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपाल लामो समयदेखि शक्ति सन्तुलनको राजनीतिमा फसेको छ।

भारतले नेपालमा स्थिर र मैत्रीपूर्ण सरकारको चाहना राख्दछ। खुला सीमा र गहिरो सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धका कारण नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले भारतलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग गरेको भेटले उहाँले भारतको भाजपा नेतृत्वसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको संकेत गर्दछ। तर भारत सरकारको आधिकारिक धारणा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति सम्मान देखाउने नै रहेको छ।

चीनले नेपालमा आफ्नो आर्थिक उपस्थिति विस्तार गरिरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको सहयोगमा निर्मित प्रमुख परियोजना हो। चीनका लागि नेपालको स्थिरता तिब्बतको सुरक्षासँग जोडिएको छ। यसैले बेइजिङले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्न नदिन चाहन्छ। राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको सम्भावनाप्रति चीनको आधिकारिक धारणा स्पष्ट छैन, तर कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको चीनले राजतन्त्रको समर्थन गर्नु असम्भवप्रायः छ।

अमेरिका र युरोपेली संघले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्दै आएका छन्। तर हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालको संघीयताका लागि USAID कोषलाई ‘धोखाधडी’ भनेको टिप्पणीले नेपालमा गणतन्त्र र संघीयताप्रति प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुर्याएको छ। यसले नेपालको राजनीतिक संक्रमणमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भूमिकाबारे बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र शाहको यस सन्देशले नेपाली राजनीतिमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ:

पहिलो, यसले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो कार्यशैली र नेतृत्वप्रति आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाउन सक्छ। राजाको सन्देशपछि भएका राजावादी प्रदर्शनहरूले देखाएको जनसमर्थनले दलहरूमा केही त्रास उत्पन्न गरेको छ।

दोस्रो, यसले निर्वाचनको समय र प्रक्रियाबारे बहस सुरु गराएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन समयमै हुने बताइरहे पनि राजाको सन्देशले केही दलहरूलाई निर्वाचन स्थगित गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाउन दबाब दिन सक्छ।

तेस्रो, यसले राजनीतिक निकासको रूपमा राजसंस्थाको भूमिकाबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ। राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राजाको सन्देशलाई आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउने अवसरको रूपमा लिएको छ। तर प्रमुख दलहरू राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको कल्पना पनि गर्न चाहँदैनन्।

यस सन्दर्भमा, विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् कि राजाको सन्देशलाई राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको आह्वानभन्दा पनि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिको रूपमा बुझ्नुपर्छ। उहाँले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको माग नगरी व्यवस्थाका खराब पक्ष हटाउनुपर्नेमा जोड दिएर संवादको ढोका खुला राख्न खोजेको देखिन्छ।

नेपाल आज एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। सेप्टेम्बर २०२५ को जनविद्रोह, राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो अविश्वास, आर्थिक मन्दी, र भू-राजनीतिक दबाबका बीच देशले आफ्नो भविष्यको दिशा तय गर्नुपर्नेछ। श्री ५ महाराजाधिराजको सन्देशले यसै चुनौतीपूर्ण घडीमा राष्ट्रिय एकता र सहमतिको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। यस सन्देशलाई नेपाली जनताले कसरी लिन्छन् र राजनीतिक दलहरूले यसलाई कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यसले नेपालको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।

अन्त्यमा, नेपालको समस्या कुनै एक व्यवस्था वा संस्थाको मात्र होइन, यो शासन पद्धति, नेतृत्व, र राष्ट्रिय चेतनासँग जोडिएको बहुआयामिक समस्या हो। राजाको सन्देशले उठाएका प्रश्नहरू – निर्वाचनको औचित्य, राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता, राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार, र राष्ट्रिय एकता – यी सबैले नेपालले एउटा गहन राजनीतिक संवादको आवश्यकता रहेको संकेत गर्दछ। त्यस संवादले मात्र नेपाललाई वर्तमान गतिरोधबाट बाहिर निकालेर एउटा स्थिर र समृद्ध भविष्यतर्फ डोर्याउन सक्छ।

राष्ट्रिय सहमति, सुशासन र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने व्यवस्थाको खोजी नै आजको आवश्यकता हो। यस खोजीमा राजाको सन्देशले एउटा नयाँ बहसको थालनी गरेको छ, जसले नेपाली राजनीतिलाई थप परिपक्व र जनउत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।