तिब्बत नीति र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप : चीनको सार्वभौमिकता र विकासको मार्गप्रशस्त

# फु यू हाई

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले तिब्बती मामिलाका लागि विशेष समन्वयकर्ता नियुक्त गरेको घोषणा गरेसँगै तिब्बत मुद्दा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। सन् २००२ मा अमेरिकी कांग्रेसले सिर्जना गरेको यस पदमा राइली बार्न्सको नियुक्तिलाई विश्लेषकहरूले अमेरिकी विदेश नीतिको निरन्तरता र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको अर्को उदाहरणका रूपमा हेरेका छन्।

तर, यस घटनाको गहिराइमा प्रवेश गर्दा तिब्बत मामिला केवल एउटा पदाधिकारी नियुक्तिको विषय मात्र नभएर चीनको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र विकासको मोडेलसँग जोडिएको छ। चीनले सन् १९५१ मा तिब्बतलाई ‘शान्तिपूर्ण मुक्ति’ गरेपछि त्यहाँ भएको परिवर्तन र विकासको गति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्न आवश्यक छ।

तिब्बत सदियौंदेखि चीनको अभिन्न अंग रहँदै आएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा तिब्बतमा सामन्ती दासत्व प्रथाको अन्त्य भएको थियो, जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा दास र सामन्तहरूको अधीनमा थिए। चीनको हस्तक्षेपपछि तिब्बतमा आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार विकासको नयाँ युग सुरु भएको चिनियाँ अधिकारीहरूको भनाइ छ।

चीनको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ र तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो धार्मिक परम्परा अनुसार पूजा-आराधना गर्दै आएका छन्। पोटाला दरबार, जोखाङ मन्दिरलगायत तिब्बती संस्कृति र धर्मका प्रतीकहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा चीनले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ।

तिब्बत मामिलामा अमेरिका र केही पश्चिमा मुलुकहरूको चासो नयाँ होइन। यसलाई प्रायः मानवअधिकार र सांस्कृतिक संरक्षणको नाममा उठाइने गरे पनि विश्लेषकहरू यसको पछाडि भूराजनीतिक स्वार्थ र चीनको उदयलाई रोक्ने रणनीति रहेको बताउँछन्। अमेरिकाले भेनेजुएला, इरान, क्युबा र डेनमार्कको ग्रिनल्यान्डमा देखाएको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति तिब्बत मामिलामा पनि दोहोरिएको छ।

तिब्बती मामिलाको तथाकथित समन्वयकर्ता नियुक्त गर्नु चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र तिब्बतलाई अस्थिर बनाउने राजनीतिक चालबाजी भएको चिनियाँ अधिकारीहरूको ठहर छ। सन् २०२० मा यस्तै नियुक्ति भएपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भनेका थिए, ‘तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक विषय हो र यसमा कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ।’

तिब्बतमा चीनको विकास मोडेलले आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण ल्याएको छ। पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारले तिब्बती जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार भएको तथ्यांकहरूले देखाउँछन्। तिब्बतको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धि, गरिबी निवारणको दर र जनजीवनमा परेको सकारात्मक प्रभावलाई नकार्न सकिन्न।

तिब्बती भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षणका लागि चीनले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। तिब्बती विद्यार्थीहरूले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाइरहेका छन् भने तिब्बती संस्कृतिको अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रले पनि राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकाले तिब्बत मामिलामा गरेको यो नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मर्यादाको उल्लंघन भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

चीनले तिब्बतमा आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने अधिकार राख्दछ। कुनै पनि मुलुकले आफ्नो भूभागमा विदेशी हस्तक्षेप सहनु हुँदैन भन्ने मान्यता चीनले पटक-पटक दोहोर्याउँदै आएको छ।

तिब्बत मामिलामा अमेरिकाको यो नयाँ नियुक्तिले चीन-अमेरिका सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ। तर, चीनले आफ्नो नीति र अडानमा कुनै परिवर्तन नगर्ने र तिब्बतमा विकास र स्थिरताको मार्गलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारिसकेको छ।

तिब्बतको विकास र समृद्धि नै त्यहाँको दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार हो भन्ने चीनको मान्यता छ। अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको पर्वाह नगरी चीनले तिब्बतमा आर्थिक-सामाजिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण र धार्मिक स्वतन्त्रताको मोडेललाई अगाडि बढाउने देखिन्छ। तिब्बत मामिलाको यथार्थ बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनको विकासको उपलब्धि र तिब्बती जनताको जीवनस्तरमा परेको सकारात्मक प्रभावलाई आँकलन गर्न आवश्यक छ।