नेपाली भूमिमा पश्चिमा स्वार्थको परिक्रमा : विष्णुपुकार श्रेष्ठ प्रकरण र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न

काठमाडौं / फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मुखैमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बुद्धिजीवी तथा पेशाकर्मीहरूको परिचालन समिति गठन गरेको छ। पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिताका लागि आह्वान गरेको सूचना सार्वजनिक भएको छ। यो साधारण नियुक्ति होइन। यसले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको वैचारिक दिशा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बद्धताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विगत लामो समयदेखि पश्चिमा योजना अनुसार चीन विरोधी र स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिलाई निर्वाचन परिचालनको जिम्मेवारी दिनुले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कुन शक्ति केन्द्रको एजेन्डा अनुसार चलेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।

राजदूतको हैसियतमा चीन विरोध : एउटा दस्तावेज

विष्णुपुकार श्रेष्ठ चीनका लागि नेपालको राजदूत भएका बेला उनले गरेका गतिविधिहरू कूटनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेका थियो र छ। तत्कालीन समय danfetv.com मा प्रकाशित समाचार र लेखहरूले उनले राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा र नेपाल फर्कने तयारीका क्रममा समेत बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासलाई चीन–विरोधी गतिविधिको थलो बनाएको स्पष्ट गरेको थियो। लामो समय मानवअधिकारको नाममा पश्चिमा संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएका श्रेष्ठले राजदूतका रूपमा चीनमा रहेकै बेला नेपालभित्र चीनविरोधी बहस र धार निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरिएको थियो। विशेषगरी, विष्णुपुकार श्रेष्ठको केही संदिग्ध ब्यक्तिहरुसँगकाे संलग्नता र समूहगत काम गराइले थप शंका बढाएको थियो। नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव, ‘एग्रिमो’ प्रकरण र नेपालले चीनसँग निकट भएर काम गर्दा हुने–नहुने फाइदाबारे बहस बेइजिङमै हुँदा चलाएका थिए।

२५ अप्रिल २०२३ मा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि पनि श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा चीन–भारत सीमा विवादसम्बन्धी स्टाटस सेयर गरेका थिए, जुन त्यतिबेलासम्म हटाइएको थिएन। राजदूत सिफारिसअघि पनि उनले यस्तै प्रकृतिका अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको बताइन्छ। यसले उनको कूटनीतिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। कूटनीतिक मर्यादा र परम्पराअनुसार राजदूतले आयोजक राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा कुनै टिप्पणी गर्नु हुँदैन, तर श्रेष्ठले त्यो सीमा नाघेको देखिन्छ।

संस्थागत सम्बद्धता र पश्चिमा सञ्जाल

श्रेष्ठ “काहुरास्ट–नेपाल” (मानवअधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान) का संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन्। उक्त संस्थाले क्यानाडा सहयोग नियोग सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग परियोजना सञ्चालन गरेको विवरण सार्वजनिक छ। स्वतन्त्र तिब्बती समुदायका विषयमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य रहेको उल्लेख पाइन्छ। राजदूत सिफारिसपछि समेत उनले उक्त संस्थाबाट औपचारिक रूपमा अलग नभएको दाबी गरिएको छ। यसले एउटा राजदूतको हैसियतमा उनको भूमिका र अभिमुखीकरणमाथि थप प्रश्न उठाएकाे थियो।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका र दोहोरो चरित्र

नेकपाले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा अमेरिकी नीति र गतिविधिको विरोध गर्ने र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, पश्चिमा एजेन्डा बोकेको र चीनविरोधी गतिविधिमा सक्रिय व्यक्तिलाई निर्वाचन परिचालनको जिम्मेवारी दिनुले पार्टीको दोहोरो चरित्र उजागर भएको छ। एकातिर चीन समर्थनको नारा, अर्कोतिर चीन विरोधी शक्तिहरूसँगको सहकार्य। यसले पार्टीको वैचारिक भ्रष्टाचार मात्र होइन, राष्ट्रिय हितप्रतिको उदासीनता पनि देखाउँछ।

नेपालले हालै मात्र ‘एक चीन नीति’ प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ र ताइवानलाई चीनको अभिन्न अंग भएको घोषणा गरेको छ। यस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक परिवेशमा, जहाँ नेपाल दुई विशाल शक्तिहरूको बीचमा सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिरहेको छ, श्रेष्ठजस्ता व्यक्तिको परिचालनले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अनावश्यक तनावमा पार्न सक्छ।

भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्य : अमेरिकी प्रभाव विस्तारको रणनीति

नेपालमा अमेरिकी प्रभाव विस्तार भइरहेको र एमसीसी अनुमोदनपछि उच्चस्तरीय अमेरिकी भ्रमणहरू बढेको पृष्ठभूमिमा श्रेष्ठको भूमिका र अभिमुखीकरणबारे थप बहस सुरु भएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, अमेरिका नेपालमा आफू अनुकूल सरकार चाहन्छ र त्यसका लागि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भइरहेको छ। यसै क्रममा, नेपाल–चीन सम्बन्धको संवेदनशील मोडमा वैदेशिक शक्ति–केन्द्रको रणनीतिक एजेन्डातर्फ उन्मुख गराउने प्रयास भएको आशंका गम्भीर विषय हो।

पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूले समेत नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र तथाकथित गहिरो राज्य (डीप स्टेट) सक्रिय रहेको बताएका छन्। यसले नेपालको शान्ति र सद्भावमा विखण्डनकारी भूमिका खेलिरहेको उल्लेख छ। पैसा, बाह्य प्रभाव र धर्मान्तरणकारी तत्वहरूले नेपाली समाजलाई विभाजित गरिरहेको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

विष्णुपुकार श्रेष्ठ प्रकरण केवल एक व्यक्तिको नियुक्तिको विषय होइन। यो नेपालको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। कूटनीतिक मर्यादा, राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन र स्पष्टिकरण आवश्यक छ। नेपालको सार्वभौम निर्णय क्षमता र सन्तुलित कूटनीति जोगाउन पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अपरिहार्य छ।

जब नेपाल आफैं गम्भीर आन्तरिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ, सरकारको बारम्बार असफलता र जनआक्रोश बढ्दो छ, यस्तोमा बाह्य शक्तिहरूसँगको सहकार्य र चीनविरोधी गतिविधिले नेपाललाई थप कमजोर बनाउनेछ। नेपाली जनता सचेत छन् कि नेपाल आज खतरनाक मोडमा उभिएको छ। देशको अस्तित्व रक्षा नै एकमात्र विकल्प हो। यसका लागि छिमेकीहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, स्थिरता र आर्थिक साझेदारी अनिवार्य छ।

अतः यो स्पष्ट छ कि विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई निर्वाचन परिचालन समितिको नेतृत्व दिनु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको पश्चिमा शक्ति केन्द्रप्रतिको झुकावको प्रमाण हो। यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव ल्याउन सक्छ र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ। आवश्यकता छ, यस्ता प्रवृत्तिहरूको समयमै पहिचान गरी राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि ठोस कदम चाल्ने।