के नेपालको लोकतन्त्र विदेशी षड्यन्त्रको शिकार हुँदैछ?

# प्रेम सागर पाैडेल

केही दिनअघि अमेरिकामा प्राक्टिस गरिरहनुभएका एकजना वरिष्ठ अधिवक्तासँग काठमाडौंस्थित होटल एम्बेसडरमा भेट भयो। भेटका क्रममा हामीले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक, रक्षा-सुरक्षा आदि विषयमा कुराकानी गरेका थियौं। कुराकानीका क्रममा उहाँले भन्नुभयो: सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक छ। नेपालको संविधानले यो सरकारलाई चिन्दैन। यो असंवैधानिक सरकारले गराएको निर्वाचन कसरी वैधानिक हुन्छ? निर्वाचन भइसकेपनि चीन, भारत लगायतका देशले मान्यता दिएनन् भने के हुन्छ? अहिले सर्वोच्च अदालतमा यसविषयमा बहस भयो भने संसद पुनस्थापना हुन्छ र यो सरकार विघटन हुन्छ। नेपाली सेनाले गठन गरेको र आँफैले मान्यता दिएको सरकार हो यो।

यी प्रश्नहरू केवल एक व्यक्तिका मत हैनन्, बरु आज नेपाली समाजका ठूला वर्गमा बहस भइरहेका विषय हुन्। सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको जेन जी आन्दोलनपछि नेपालले एउटा अभूतपूर्व राजनीतिक संकटको सामना गर्नुपरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा, संसद भवन र सर्वोच्च अदालतमा आगजनी, र अन्ततः पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। तर, के यो सरकार संवैधानिक छ? नेपालको संविधान २०१५ को धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको स्पष्ट प्रक्रिया छ। विद्रोह र सडक आन्दोलनको बलमा संसद विघटन गरेर वा अदालत जलाएर नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया कुनै पनि प्रजातान्त्रिक संविधानले मान्यता दिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरुका अनुसार, संकटको समयमा पनि संवैधानिक प्रक्रियाको पालना हुनुपर्छ। उनीहरुले भनेका छन्, “संसद विघटन गर्नुअघि संविधानले किन काम गरिरहेको छैन भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्थ्यो, तर नेपालमा हतारमा निर्णय लिइयो।”

बंगलादेश र श्रीलंकाको हालैको उदाहरण हेरौं। बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारत भाग्न बाध्य भइन् र नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। तर, त्यहाँ पनि संवैधानिक वैधताको प्रश्न उठेको थियो। नेपालको सन्दर्भ फरक छ, यहाँ संसद र सर्वोच्च अदालत जस्ता संवैधानिक अंगहरूमै आगजनी भयो, जसले राज्यकै अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह लगाएको छ। यो सरकार विदेशीको स्वार्थ र योजनामा गठन भएको हो भन्ने आरोप पनि उत्तिकै प्रबल छ। सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु सबै विदेशी वित्तपोषित निकायमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरु छन्। यसविषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजले दिएको ज्ञापनपत्रमा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ। यो सरकार देशभक्त नेपालीको भएको भए उनीहरूको आवाज सुनिन्थ्यो। यतिबेला देशभक्त नेपालीको होइन देश विरोधीको आवाज सुनिने गरेको छ। सरकारको प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका सरोकारवाला मन्त्री तथा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई भेट्नेहरूको सूची हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि उनीहरूले कस्ता मानिसलाई भेट्छन् र के गरिरहेका छन् भन्ने।

ती अधिवक्ताले नेपाली सेना नराम्ररी फसेको र अब सच्चिन कठिन भएको टिप्पणी गरे। यो टिप्पणीले नेपाली सेनाको ऐतिहासिक भूमिकालाई सम्झन बाध्य बनाउँछ। नेपाली सेना लगभग ३०० वर्ष पुरानो संस्था हो, जसको युद्ध कला र वीरताको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रशंसा छ। बेलायती, भारतीय सेनामा गोरखा रेजिमेन्टको उपस्थिति र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको योगदान विश्वविख्यात छ। तर, सेनाको राजनीतिक भूमिका सधैं विवादित रह्यो। सन् २०२५ को सेप्टेम्बर आन्दोलनका बेला नेपाली सेनाले के गर्यो? जब भीडले सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गरिरहेको थियो, सेनाको मुख्यालय त्यहाँबाट ५०० मिटरको दूरीमा थियो। तर, सेना मूकदर्शक बनेर बस्यो। प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देलले राति अबेर मात्र शान्तिको अपिल गरे र आन्दोलनकारीका नेताका नाममा पश्चिमाका वित्तपाेषित पात्रहरूसँग वार्ता थाले। सेना प्रमुखले प्रदर्शनकारी नेता र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग वार्ता गरेर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरे। इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली सेना राजनीतिक शक्तिको ‘शिखर’ मा पुगेको छ। अवकाशप्राप्त भारतीय जनरल अशोक के मेहताका अनुसार, नेपाली सेनाको सामन्ती इतिहासले यसलाई प्रजातन्त्रको प्राकृतिक संरक्षक बनाउन सकेको छैन, र अहिले यो अनिश्चित अवस्थामा छ।

तर, एउटा तथ्य के हो भने, एसिया फाउन्डेसनको २०२२ को सर्वेक्षण अनुसार ९१% नेपालीले सेनालाई सबैभन्दा विश्वसनीय संस्था मान्छन्। यो विश्वास सेनाले राजनीतिमा सीधा हस्तक्षेप नगरेर कायम राखेको थियो। तर, अहिले सेना मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखिनुले दुई अर्थ लगाउँछ। या त सेनाले देशलाई अराजकताबाट बचाउन संवैधानिक भूमिका त्यागेर पनि अघि बढ्नुपरेको छ, वा यो सेना स्वयं विदेशी स्वार्थको औजार बनेको छ। सेनाले गठन गरेको र आफैंले मान्यता दिएको सरकारलाई कसरी संवैधानिक मान्न सकिन्छ? सेनाको बन्दुक मतदातालाई ताकेर यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराइयो भने त्यस्तो निर्वाचनले समाधान दिनसक्छ? त्यस्तो निर्वाचनबाट छानिएको नेतृत्वले सुशासन कायम गर्नसक्छ?

देशलाई चुनावमा होमिएको छ। सरकारको प्रधानमन्त्रीले चुनावको विरोध गर्ने र बहिष्कार गर्नेलाई ठीक पार्न धम्कीपूर्ण निर्देशन दिएकी छन्। सरकारले निर्माण गरेको चुनावी वातावरण यस्तो छ कि जनताले आफुले रोजेका पार्टीका नेतालाई होइन, जबर्जस्ती नयाँ पार्टीकालाई मात्रै मत दिनुपर्ने बाध्यता थोपरिएको छ। उदाहरणका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्न नपाइने अवस्था छ। नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका अधिकांशको पक्षमा बोल्न लेख्न र समर्थन गर्न नसकिने अवस्था छभने यीबाहेक अन्य पार्टीका केही नेतालाई पनि समर्थन गर्न नसकिने वातावरण छ। के यही हो सरकारले तयार गरेको निर्वाचनको निष्पक्ष वातावरण? सरकारले खुलारुपमा पश्चिमा स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। आसन्न निर्वाचनमा प्रो-पश्चिमा भनेर चिनिएकालाई मात्रै मत दिनुपर्ने हो?

सरकारले मार्च ५, २०२६ का लागि निर्वाचन घोषणा गरेको छ। निर्वाचन आयोगले २० बुँदे निर्देशिका जारी गरेर लैंगिक समानता, समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक सद्भावको अपिल गरेको छ। तर, प्रश्न के हो भने जब सरकार नै संवैधानिक रूपमा विवादित छ, त्यस्तो सरकारले गराएको निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन’ का लागि तीनवटा मुख्य मापदण्ड हुन्छन्: निर्वाचनअघिको वातावरण, निर्वाचनको समय, र निर्वाचनपछिको प्रक्रिया। सुरक्षा निकाय र निजामती सेवाको तटस्थता, सरकारी सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग नगरिनु, र निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता यसका आधार हुन्। तर, नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा यी मापदण्ड पूरा भएका छैनन् र हुने देखिँदैन। एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले हालै जारी गरेको १० बुँदे निर्वाचन घोषणापत्रमा भनिएको छ “आगामी निर्वाचन नेपालका लागि निर्णायक क्षण हो, जुन गत सेप्टेम्बरको जेन जी आन्दोलनपछि हुँदैछ। त्यस आन्दोलनले सरकारको जवाफदेहिता, प्रहरी कारबाही र मानवअधिकारप्रति गम्भीर असफलता देखाएको छ।”

‘प्रधानमन्त्रीले चुनावको विरोध गर्ने र बहिष्कार गर्नेलाई ठीक पार्न धम्कीपूर्ण निर्देशन दिएकी छन्।’ यसकाे शिकार दुर्गा प्रसाईं, धर्मेन्द्र राज बास्ताेला लगायतका निर्वाचन बहिष्कारकर्ताहरु भएका छन्। प्रसाईंलाई पटकपटक अनेकौं बहानामा थुनामा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीको यस्तो निर्देशन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको घोर उल्लंघन हो। निर्वाचनमा सहभागिता स्वैच्छिक हुनुपर्छ, धम्की वा दबाबमा होइन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई हेरिरहेको छ। प्राध्यापक सुबेदी भन्छन् “नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा भ्रष्टाचार र हालको विद्रोहका कारण धुमिल भएको छ। विदेशी लगानीकर्ता र साझेदारको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न स्वच्छ निर्वाचन आवश्यक छ।” तर, ठूलो राजनीतिक दलहरू (एमाले, कांग्रेस, नेकपा) सबै निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछन्। करिब १५० दल सहभागी हुन लागेको खबर छ। यसले निर्वाचनलाई केही हदसम्म वैधता दिन्छ। तर, केपी ओलीजस्ता नेतालाई मत दिन नपाइने अवस्था छभने त्यो निर्वाचन कति स्वतन्त्र हुन्छ? के निर्वाचन केवल प्रो-पश्चिमा शक्तिलाई सत्तामा ल्याउने माध्यम मात्र हो? के प्राे-पश्चिमालाई वैधानिक रुपमा सत्ता सुम्पिने षड्यन्त्र हो?

यस्तो अवस्थामा जबर्जस्ती सेनाको बन्दुकको बलमा ‘निर्वाचन भइसके पछि पनि चीन, भारत लगायतका देशले मान्यता दिएनन् भने के हुन्छ?’ नेपाल दुई ठूला छिमेकी शक्ति चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। सन् २०१५ को संविधान जारी हुँदा मधेस केन्द्रित दलहरूको विरोध र भारतको अनौपचारिक नाकाबन्दीले नेपालले ठूलो संकट भोगेको थियो। त्यसबेला चीनले नेपाललाई इन्धन सहयोग गरेर वैकल्पिक मार्ग देखाएको थियो। अहिलेको अवस्था झन जटिल छ। सुशीला कार्की सरकारमा रहेका धेरै मन्त्रीहरू विदेशी वित्तपोषित निकायमा काम गरेको आरोप छ। यदि यो सरकार पश्चिमा स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरिरहन्छ भने, चीन र भारत दुवैले यसलाई मान्यता दिन किन सहज हुनुपर्यो? चीनको लागि आफ्नो बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना सुरक्षित हुनु महत्त्वपूर्ण छ। भारतको लागि नेपालमा ‘एन्टी-इन्डिया’ शक्ति नबढोस् भन्ने चिन्ता छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणले, कुनै पनि देशले अर्को देशको सरकारलाई मान्यता दिनु वा नदिनु त्यो देशको सार्वभौम अधिकार हो। तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको रूपमा, नेपालको निर्वाचित सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नदिनु भनेको नेपालकै सार्वभौमसत्ता र अखण्डता माथि प्रश्न चिन्ह लगाउनु हो।

अहिलेकाे अवस्थामा नेपाली सेनाले विगतमा आफूबाट भएको गल्तीका लागि माफी मागेर राजाको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सरकार गठन गरेर जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्छ। त्यसपछि बनेको सर्वपक्षीय देशभक्त नेपालीको सरकारले मात्रै सही समाधान दिनसक्छ। त्योभन्दा अगाडि हुने निर्वाचनले समाधान दिंदैन, देशलाई अन्तहिन युद्धमा हाेम्नेछ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजतन्त्रको भूमिका लामो छ। सन् १७६८ मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेदेखि सन् २००८ मा गणतन्त्र घोषणा नहुँदासम्म राजतन्त्र नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा थियो। सन् १९६२ देखि १९९० सम्मको पञ्चायती व्यवस्थामा राजा नै सर्वोच्च शक्ति थिए। तर, सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो, र सन् २००६ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र समाप्त भयो। तर, के राजतन्त्रको पुनरागमन सम्भव छ? नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा, विशेष गरी युवा पुस्ता, नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रकाे पक्षमा देखिन्छन्। राजतन्त्रको पक्षमा बहस गर्नेहरूको तर्क के छ भने राजनीतिक दलहरू असफल भइसके, संवैधानिक संस्थाहरू ध्वस्त भइसके, सेना समेत दलदलमा फसेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राजाको आवश्यकता छ। त्यसैले संवैधानिक राजा र बहुदलीय ब्यवस्था नै नेपालकाे माटो सुहाउँदो ब्यवस्था हुनसक्छ र समाधान पनि।

सरकार देशभक्त नेपालीको भएको भए उनीहरूको आवाज सुनिन्थ्यो। तर, ‘देशभक्त’ को परिभाषा के हो? के देशभक्त भनेको राजतन्त्रको पक्षमा हुनु हो? के देशभक्त भनेको चीन वा भारतको विरोध गर्नु हो? वा के देशभक्त भनेको संविधानको रक्षा गर्नु हो? अर्कोतर्फ, वर्तमान सरकारमाथि विदेशी स्वार्थमा चलेकाे आरोप छ। प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरूसम्म विदेशी वित्तपोषित निकायमा काम गरेको आरोपले सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँछ। यो सरकारले राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्दैन। फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा जे लेखेपनि र जेजस्तो झुठा आराेप लगाएर चरित्रहत्या गरेपनि सरकारले छुट दिएको छ। सरकार नै असंवैधानिक भएकोले यस्तो वातावरण सिर्जना गरिएको हो वा सरकार नै गृहयुद्धलाई बढावा दिइरहेको छ? होइन भने यस्तो वातावरणमा कसरी निर्वाचन हुनसक्छ? सेनाको बन्दुक मतदातालाई ताकेर यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराइयो भने त्यस्तो निर्वाचनले समाधान दिनसक्छ? त्यस्तो निर्वाचनबाट छानिएको नेतृत्वले सुशासन कायम गर्नसक्छ?

होटल एम्बेसडरको त्यो दिउँसो मैले महसुस गरें कि नेपाल एउटा चौबाटोमा उभिएको छ। एउटा बाटो संवैधानिक वैधताको छ, जहाँ संसद र अदालत जस्ता संस्थाहरूको सम्मान गरिन्छ। अर्को बाटो सडक आन्दोलन र जनताको आक्रोशको छ, जहाँ संस्थाहरू जलाइन्छ र देशको अस्तित्व मेटाउने अपराध हुन्छन्। तेस्रो बाटो सेनाको नेतृत्वमा ‘व्यवस्था’ लाई सही ट्र्याकमा ल्याउने छ। चौथो बाटो संवैधानिक राजतन्त्रको पुनरागमनको छ। तर, नेपालको इतिहासले सिकाएको छ, जब जब संवैधानिक प्रक्रियालाई बाइपास गरियो, देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले संसद विघटन गरेर पञ्चायत ल्याए, त्यसपछि देशलाई पछाडि धकेल्न विदेशीले राजनीतिक दलहरूलाई गाेप्य सहयोग समर्थन गरेर हुर्काए-बढाए। सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए, त्यसपछि नेपालकाे आन्तरिक अवसरवादी शक्तिलाई प्रयोग गरेर इण्डाे-पश्चिमाले जनआन्दोलन र गणतन्त्र ल्याए। अहिले फेरि त्यही पश्चिमा शक्तिले नेपालको भविष्य अन्धकार बनाउन आफ्ना प्यादाहरुलाई देशभक्त नेपाली विरुद्धमा परिचालन गरिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई हेरिरहेको छ। चीन र भारत दुवै आ-आफ्नो क्षेत्रमा चनाखो र सक्रिय छन्। पश्चिमा शक्तिहरू नेपाली-नेपाली एकआपसमा लडेर विभाजित भएको अहिलेकाे मौका छोपेर देशलाई नै वैधानिक रुपमा नियन्त्रणमा लिन सक्रिय छन्। जेसुकै भए पनि नेपालको भविष्य नेपालीले नै तय गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक छ, संविधानको रक्षा, संस्थाहरूको पुनर्निर्माण, र राष्ट्रिय सहमति। त्यसैले आजको आवश्यकता हो, संविधानमाथि कालो मसी लगाउनेहरूको सट्टा, संविधानको रक्षा गर्ने देशभक्तहरूको। “नेपाली सेनाले गठन गरेको सरकार” होइन, नेपालको संविधानले मान्यता दिएको सरकार चाहिन्छ। विदेशी स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार होइन, देशभक्त नेपालीको आवाज सुन्ने सरकार चाहिन्छ। र, त्यो सरकार संविधानको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ। त्यो संविधानकाे कार्यान्वयन गर्न जहाँनेरबाट छुटेको छ, त्यहीँबाट सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि हामीले आज संविधानको रक्षा गर्न सकेनौं भने, भोलि हाम्रो लोकतन्त्र मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ। यो सत्यलाई बुझ्नु र यसको लागि लड्नु नै साँचो देशभक्ति हो। त्यसैले अहिलेकाे आवश्यकता निर्वाचन होइन, राष्ट्रिय सहमति हो र राजाको सहितकाे सर्वपक्षीय देशभक्त नागरिक सरकार गठन हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।