२३ र २४ गतेको रक्तरञ्जित घटना र ओली नेतृत्वको राष्ट्रियताको पक्षमा न्यायको आवाज

# मुना चन्द

सेप्टेम्बर २०२५ को ८ र ९ तारिख अर्थात नेपाली पात्रो अनुसार २३ र २४ भदौ, नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने कालो अध्याय बनेर रहेको छ। ती दुई दिनमा १९ युवाले आफ्नो ज्यान गुमाए, सयौं घाइते भए, राष्ट्रकै गौरव सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास लगायतका संवैधानिक अंगहरूमा आगजनी भयो, र अन्ततः एउटा निर्वाचित सरकार ढल्यो, नेपाली सेनाद्वारा अर्को अन्तरिम सरकार बन्यो। तर, प्रश्नहरूको उत्तर आजसम्म बाँकी छन्। २३ गते नवयुवालाई संसद भवनतर्फ उक्साउने को थिए ? प्रहरीलाई गोली हान्ने निर्देशन कसले दियो ? २४ गते देशभर एकैपटक भएको आगजनी र तोडफोडको नियोजित तयारी कसले गरेको थियो ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुअघि, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्ड के छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। पश्चिमा प्रजातन्त्रमा हिंसात्मक विध्वंसको कुनै स्थान छैन। अमेरिकाको ६ जनवरी २०२१ को घटना यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यस दिन हजारौं प्रदर्शनकारीले अमेरिकी क्यापिटल भवन (संसद भवन) मा आक्रमण गरे, प्रहरीमाथि धातुको पाइप र रासायनिक पदार्थ प्रहार गरे। त्यहाँ पनि एउटा प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अमेरिकी मिडियाले त्यसलाई ‘आन्दोलनकारीको हत्या’ भनेन, बरु ‘विद्रोह (insurrection)’ र ‘हिंसात्मक दंगा’ भन्यो। क्यापिटल पुलिस प्रमुखले नै त्यसलाई “आपराधिक दंगावाजी” भनेका थिए। त्यस घटनापछि १४०० भन्दा बढी मानिसमाथि मुद्दा चल्यो, सयौं जेल परे।

फ्रान्सको ‘यल्लो भेस्ट’ आन्दोलन (२०१८-२०१९) मा फ्रान्सेली प्रहरीले आँसु ग्यास, पानीको फोहोरा र ‘लेस-लेथल’ हतियार प्रयोग गर्यो, जसले गम्भीर चोटपटक निम्त्यायो। पेरिसमा एक पटक प्रदर्शनकारी र पत्रकार भागेर बर्गर किङ रेस्टुरेन्टमा पसेको देखाइएको CCTV फुटेजपछि ९ जना प्रहरी अधिकारीलाई “सार्वजनिक अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिद्वारा जानीबुझी हिंसा” को आरोपमा अदालतमा पेस गरियो। यसले के देखाउँछ भने, प्रहरी कारबाहीमा पनि जवाफदेहिता हुनुपर्छ, तर त्यहाँ पनि संसद भवन जलाउने, सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गर्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन। फ्रान्सेली प्रहरीले ‘विद्रोहात्मक’ अवस्थामा काम गरिरहेको तर्क गरेको थियो।

जर्मनीमा G-२० शिखर सम्मेलन (२०१७) का बेला ह्याम्बर्गमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा प्रहरीले पानीको फोहोरा र खुर्सानी स्प्रे प्रयोग गरेको थियो, किनकि प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि बोतल र ढुंगा प्रहार गरेका थिए। क्यानडाको ‘फ्रिडम कन्वय’ (२०२२) का बेला ट्रक चालकहरूले ओटावा सहर नै ठप्प पारेपछि सरकारले आपतकालीन शक्ति प्रयोग गरेर उनीहरूको बैंक खाता फ्रिज गर्यो र प्रदर्शन तितरबितर गर्यो।

यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणले के प्रमाणित गर्छ भने, प्रजातन्त्रमा हकअधिकार माग्नु र हिंसात्मक विध्वंस गर्नुबीच आकाश-जमिनको फरक छ। संसद, सिंहदरबार, अदालत जस्ता देशको गौरव र सम्पत्ति जलाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले दिन्छ: पाइँदैन। यदि यस्तै घटना अमेरिका वा बेलायतमा भएको भए, त्यहाँको सरकारले ‘जनताको आक्रोश’ भनेर मात्र टार्दैनथ्यो, बरु राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल बनाएर कडा कारबाही गर्थ्यो।

नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूति मात्र गरेको छैन, कर्तव्य पनि तोकेको छ। संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई “शान्तिपूर्वक र निःशस्त्र सभा गर्ने स्वतन्त्रता” दिएको छ। तर, यो स्वतन्त्रता पूर्ण छैन। त्यसकै व्यवस्थाअनुसार, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, वा संघीय एकाइहरूबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउने कार्यमा यस स्वतन्त्रतामा उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ। संविधानको धारा १ (२) मा स्पष्ट लेखिएको छ, “यो संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ”। यसको अर्थ, संविधान र कानुनको पालना नगर्नु नागरिककै दोष हो।

जब नागरिकले सरकारसँग असहमति जनाउने, विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्छन्, त्यसको एउटा निश्चित सीमा हुन्छ। त्यो सीमा हो – शान्तिपूर्ण रहनु, अहिंसात्मक रहनु, र अरूको अधिकार र राष्ट्रिय सम्पत्तिमा हानि नपुर्याउनु। जब प्रदर्शनकारीले संसद भवन, सर्वोच्च अदालत जस्ता संवैधानिक अंगहरूमा आगजनी गर्छन्, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड गर्छन्, र प्रहरीमाथि नै आक्रमण गर्छन्, तब त्यो प्रदर्शन ‘शान्तिपूर्ण विरोध’ को परिधिभन्दा बाहिर गएर ‘आपराधिक दंगा’ र ‘विद्रोह’ मा परिणत हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रहरी वा सुरक्षा निकायले कानुनअनुसार कारबाही गर्नु अपराध होइन, कर्तव्य हो। एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपालको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेको छ, “कानुन प्रवर्तनकर्ताहरूले बल प्रयोग पूर्ण रूपमा आवश्यक भएको अवस्थामा मात्र गर्नुपर्छ र त्यो प्राप्त गर्न खोजिएको वैध उद्देश्यसँग कडा रूपमा समानुपातिक हुनुपर्छ।”

२३ गते संसद भवनतर्फ नवयुवालाई उक्साउने को थिए ? के त्यो पूर्ण रूपमा स्वतःस्फूर्त आन्दोलन थियो, वा यसको पछाडि कोही थियो ? ह्वाट्सएप, डिस्कर्ड र इन्स्टाग्राममा सक्रिय समूहहरू को चलाउँदै थियो ? उनीहरूको कोष कहाँबाट आइरहेको थियो ?

२३ गते प्रहरीलाई गोली हान्ने निर्देशन कसले दियो ? के यो गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए ? के यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए ? वा प्रहरी प्रशासनभित्रै कसैले यस्तो निर्देशन दिएको थियो ? ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनले ‘माथिबाट आदेश’ भएको उल्लेख गरे पनि पुष्टि गर्न सकेको छैन।

२४ गते देशभर एकैपटक भएको आगजनी र तोडफोडको नियोजित तयारी कसले गरेको थियो ? पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले यसलाई “पूर्वनियोजित षड्यन्त्र” भनेका छन्। उनले भनेका छन्, “देशभर एकैपटक भएको यो विनाश केवल आक्रोश र आवेगको परिणाम हुन सक्दैन।” यी प्रश्नहरूको जवाफ नभएसम्म, नेपालको भविष्य अनिश्चित नै रहनेछ।

यी सबै घटनाका बीच, एउटा नेताप्रति गरिएको व्यवहारले धेरै प्रश्न खडा गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई किन दोषी देखाउनै पर्ने, अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने हो?

ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा एतिहासिक कदम चालेको थियो। २०२० मा भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेपछि, ओली सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। त्यो नक्सा संसदबाट सर्वसम्मतिले पास भएको थियो। ओलीले संसदमा स्पष्ट भनेका थिए, “सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहित काली (महाकाली) नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपालकै हुन्। सरकार यस विषयमा अडिग र स्पष्ट छ।” यो नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा ओली सरकारको अटल अडानको प्रमाण थियो।

त्यति मात्र होइन, ओलीले भारतसँग बराबरको सम्बन्ध स्थापनाका लागि पहल गरे। उनले नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले नेपाललाई दक्षिण एशियामा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उभ्याउने प्रयास गरे। चीनसँगको सम्बन्धलाई उनले नयाँ उचाइ दिए। सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री भएको बेला उनले चीन भ्रमण गरेर पारवहन सन्धि गरे, जसले नेपाललाई भारतको नाकाबन्दीको विकल्प दियो। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नेपाल-चीन रेल सम्पर्कको सम्भावना अगाडि बढाए। विश्लेषकहरूका अनुसार, यसले नेपालको पूर्वाधार विकास र व्यापार विविधीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याउने थियो, तर भारतले यसलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा चुनौती ठानेको थियो।

ओलीले नेपाललाई ‘आत्मनिर्भर’ बनाउन ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा दिए। उनको सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दियो। तर, विडम्बना ! उनले देशको सीमा जोगाउन गरेको प्रयास र चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गाँसेकै कारण उनलाई अपराधी सरह व्यवहार गरियो र गरिदैंछ। के उनको ‘अपराध’ यही हो कि उनले नेपाललाई साँचो अर्थमा स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउन खोजे ?

केपी शर्मा ओलीजस्ता राष्ट्रवादी नेताप्रति न्याय गर्न पनि तत्पर हुनुपर्छ। यदि हामीले आज संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय नायकहरूको सम्मान गर्न सकेनौं भने, भोलि हाम्रो लोकतन्त्र मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्नेछ। यो सत्यलाई बुझ्नु र यसको लागि लड्नु नै साँचो देशभक्ति हो।