पश्चिम एसियाको आगोले नागढुङ्गा–मुग्लिनको बाटोमै रोकियो कालोपत्रे

काठमाडौं । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको प्रभाव अब नेपालको महत्त्वाकांक्षी सडक पूर्वाधार आयोजनामा समेत देखिन थालेको छ। युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलकत्रा (बिटुमिन) को आपूर्तिमा आएको अवरोधले नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनाको कालोपत्रे कार्य प्रभावित भएको छ। निर्माण सामग्रीकै अभावमा आयोजनाको काम रोकिने अवस्थामा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ।

नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का प्रमुख केशवप्रसाद ओझाका अनुसार वैदेशिक बजारबाट बिटुमिनको आपूर्ति सहज नहुँदा अहिले कालोपत्रेको काम प्रभावित भएको छ। “अहिलेको अवस्थाले गर्दा काम धेरै लामो समय जान सक्ने देखिँदैन,” ओझाले भने, तर अनिश्चितता भने कायमै छ।

आयोजनाका दुईवटा खण्डमा कालोपत्र गर्नका लागि दैनिक दुई ट्याङ्कर बिटुमिन आवश्यक पर्छ। सामान्य अवस्थामा आयोजनाले दुई–तीन दिनका लागि पुग्ने गरी मौज्दात राख्ने गरेको भए पनि अहिले हप्तामा एक–दुई ट्याङ्कर मात्र बिटुमिन उपलब्ध भइरहेको छ। ओझाका अनुसार पैसा जम्मा गरेर बुक गरिएको बिटुमिनसमेत ठेकेदारले समयमा पाउन सकेका छैनन्।

बिटुमिन मात्र नभई पेट्रोलियम पदार्थबाट बन्ने अन्य बाइप्रोडक्टहरू जस्तै पोलिथिन पाइपको आपूर्तिमा समेत समस्या देखिएको छ। निर्माण सामग्रीको अभाव र महँगीका कारण निर्माण व्यवसायीले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न माग गरिरहेको र व्यवसायीहरूले भोगिरहेको समस्यालाई स्वीकार गर्दै ओझाले भने, “हामीले महँगो पैसा तिर्दा पनि बिटुमिनजन्य सामग्री पाउन सकेका छैनौं भन्ने निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ, जुन हाम्रो जानकारीमा पनि आएको छ।”

चुनावपछिको दुई हप्तामा पहिलो खण्डको अन्तिम तहको करिब ५ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै, दोस्रो खण्डको पहिलो तहको करिब डेढ किलोमिटर कालोपत्रे पनि सकिएको छ। तर, बिटुमिनको अनिश्चितताले गर्दा बाँकी काम कहिलेसम्म सुचारु राख्न सकिन्छ भन्नेमा आयोजना नै अन्योलमा छ।

ओझाले थपे, “अहिले एउटा ट्याङ्कर बिटुमिन आउँछ, त्यसले भ्याउन्जेल काम गर्छौं र फेरि अर्को नआउँदासम्म कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस वर्ष लिइएको ‘एग्रेसिभ’ प्रगति गर्ने लक्ष्य बिटुमिन अभावका कारण पूरा नहुने देखिएको छ।” आयोजना प्रमुख ओझाले निर्धारित लक्ष्यबाट पछि हट्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको यो अवरोधले नेपालको विकास निर्माणका कामहरू कति संवेदनशील र बाह्य परिस्थितिमा निर्भर छन् भन्ने कुरा पुनः पुष्टि भएको छ। सरकारले वैकल्पिक आपूर्ति प्रणालीको खोजी गर्नुपर्ने र सङ्कटको समयमा आयोजनाहरूलाई जोगाउन ठोस रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले औंल्याएको छ।