ग्लोबल टाइम्सको प्रश्न : चीनबाट तेल ल्याउने स्वीकृति कसले खारेज गरायो?

# फु यू हाई

विश्वको ऊर्जा भूगोलमा नेपाल एउटा यस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुक हो, जसले आफ्नो सम्पूर्ण पेट्रोलियम आवश्यकता आयात मार्फत पूरा गर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको बहसमा बारम्बार दोहोरिने एउटा मूल प्रश्नले सबैको ध्यान तान्छ। किन नेपाल अझै पनि सीमित स्रोत र एकमुष्ठ आपूर्तिकर्तामा निर्भर रहन बाध्य छ ? किन वैकल्पिक मार्गहरू, विशेषतः उत्तरी छिमेकी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने प्रयासहरू निरन्तर अवरुद्ध भइरहेका छन् ? र यसबीच नेपाली उपभोक्ताले तिर्नुपरेको मूल्य वास्तवमै पारदर्शी छ कि छैन ? यी प्रश्नहरू केवल आर्थिक विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, कूटनीतिक सन्तुलन र उपभोक्ता न्यायसँग गाँसिएका गम्भीर प्रश्न हुन्।

उपलब्ध दस्तावेज र तत्कालीन परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने, नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले सन २०७२ सालकै नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा निजी क्षेत्रलाई चीन लगायत अन्य देशबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न ‘नो अब्जेक्सन पत्र’ प्रदान गरेको थियो। यो कदम त्यसबेला देखिएको चरम इन्धन सङ्कटको समाधानका लागि एउटा साहसिक रणनीतिक प्रयास थियो। तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनका लागि चीनसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने सन्देश दिएको थियो। यी दस्तावेजहरूले के प्रमाणित गर्छन् भने, नेपाल सरकारको उच्च तहबाटै वैकल्पिक इन्धन आपूर्ति मार्ग खोल्ने औपचारिक पहल भएको थियो।

यही सन्दर्भमा, चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयातको प्रक्रिया अघि बढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले एक अनुभवी व्यक्तित्व प्रेम सागर पाैडेललाई विशेष जिम्मेवारी दिएका थिए। चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत महेशमान मास्केले यस विषयमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेपछि सो जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। प्रेम सागर पाैडेलले सरकारको अनुरोध स्वीकार गर्दै चीन गएर सम्बन्धित निकायसँग भेटघाट गरेर पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउने पहल गरेका थिए। प्रारम्भिक चरणमै पहिलो खेप तीन हजार थान ग्यास सिलिन्डर केरुङ बजारसम्म सफलतापूर्वक पुर्याइएको थियो। यो तथ्यले के प्रमाणित गर्छ भने, चीनबाट इन्धन आयात गर्ने योजना केवल कागजी सपना मात्र थिएन, व्यवहारिक रूपमा यो पूर्ण रूपमा सम्भव थियो र त्यसको ठोस सुरुवात पनि भइसकेको थियो। यस विषयमा तत्कालीन समयमा स्वयं पहलकर्ताले सगरमाथा टेलिभिजन, एबीसी टेलिभिजन र चीनको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्स लगायतलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए। ग्लोबल टाइम्स लगायतका मिडियाले यस विषयमा समाचार र लेखहरू प्रकाशित गरेका थिए, जसले यो मुद्दा नेपालको आन्तरिक मामिला मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ।

तर, इतिहासको सबैभन्दा पीडादायी मोड त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। यति महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको पहललाई अचानक रोकियो। उपलब्ध विवरणअनुसार, सरकारकै मन्त्रिपरिषदको निर्णय मार्फत यस प्रक्रियालाई खारेज गरिएको थियो। यसले एक गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, नीतिगत निरन्तरता किन कायम रहन सकेन ? यदि सरकार स्वयंले चीनबाट करिब ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो भने, व्यवहारमा किन त्यो शून्यमा सीमित रह्यो ? आखिर, पहिलो खेपको ग्यास सिलिन्डर नेपाली भूमिमा टेकिसकेको अवस्थामा एकाएक स्वीकृति खारेज गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति के सिर्जना भयो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ आजसम्म नेपाली जनताले पाएका छैनन्।

यसै सन्दर्भमा, एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चित घटना घटेको थियो। चीनको सरकारी स्वामित्वको प्रतिष्ठित अङ्ग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्सले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदबाट हटेपछि उहाँको निवासमै पुगेर झण्डै साढे दुई घण्टा लामो रेकर्डेड अन्तर्वार्ता लिएको थियो। उक्त अन्तर्वार्तामा ग्लोबल टाइम्सका पत्रकारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्ट रूपमा प्रश्न गरेका थिए, “हिमालयन ग्यास एण्ड पेट्रोलियम प्राेडक्ट प्रालिलाई चीनबाट इन्धन ल्याउन दिइएको स्वीकृति कसको दबाबमा खारेज गर्नुभयो ?” यो प्रश्न केवल एक पत्रकारको जिज्ञासा मात्र थिएन; यो त नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको बाटोमा उभ्याइएको अदृश्य पर्खालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र शङ्काको प्रतिविम्ब थियो। ग्लोबल टाइम्सजस्तो चीन सरकारको आधिकारिक धारणा बोक्ने सञ्चारमाध्यमले यस्तो प्रश्न सोध्नुले के सङ्केत गर्छ भने, चीन आफैं पनि यो निर्णयप्रति आश्चर्यचकित र असहज थियो। चीनले नेपाललाई वैकल्पिक इन्धन मार्गको ढोका खोल्न पूर्ण तयारी गरिसकेको थियो, तर नेपालकै आन्तरिक शक्ति केन्द्रले त्यो ढोका बन्द गरिदियो।

यस विषयमा अर्को महत्त्वपूर्ण र गम्भीर आयाम गुणस्तर र मूल्य निर्धारणको हो। चीनबाट ९४ देखि ९६ ग्रेडको उच्चस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने अवस्था थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यो ग्रेड सवारी साधनको इन्जिनका लागि अत्यन्त उपयुक्त र वातावरणमैत्री मानिन्छ। तर, नेपालमा आधिकारिक रूपमा ९२–९३ ग्रेडको पेट्रोलियम बिक्री भइरहेको दाबी गरिए पनि वास्तविक गुणस्तर ८७ ग्रेड आसपास हुनसक्ने आशङ्का व्यापक रूपमा व्यक्त गरिएको छ। यदि यस्तो हो भने, मूल्य निर्धारण उच्च ग्रेडको आधारमा गरिँदा र बिक्री न्यून गुणस्तरको हुँदा, बीचको मूल्य अन्तर कसको हातमा जान्छ ? यो प्रश्न केवल आर्थिक मात्र होइन, यो उपभोक्ता अधिकार, पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यदि उपभोक्ताले उच्च गुणस्तरको मूल्य तिरेर कम गुणस्तरको इन्धन प्रयोग गर्न बाध्य छन् भने, त्यो प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक अन्याय हो र यो सरासर जनता र राष्ट्रको ठगी हो। ९२–९३ ग्रेड र ८७ ग्रेडको पेट्रोलियम पदार्थबीचको प्रतिलिटर मूल्यको फरक र त्यसको वार्षिक कारोबार रकम जोड्दा करोडौं अर्बौं रुपैयाँको अङ्क आउँछ। यो बीचको रकम कसले खाइरहेको छ वा कहाँ गइरहेको छ ? यो विषयमा राज्यका कुनै पनि निकायले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिँदैन। यसरी सरासर देश र उपभोक्तालाई ठगी गरेर करोडौं रुपैयाँ कसको खल्तीमा गइरहेको छ भन्ने प्रश्नले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, ऊर्जा आपूर्ति विविधीकरण कुनै पनि देशको रणनीतिक प्राथमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हुन्छ। भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा अवस्थित नेपालले लामो समयदेखि भारतमा मात्र इन्धन निर्भरता भोग्दै आएको छ। यो निर्भरता कम गर्दै चीनमार्फत वैकल्पिक र विश्वसनीय आपूर्ति मार्ग खोल्ने प्रयासले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा बहुआयामिक लाभ पुर्याउन सक्थ्यो। जसमा मूल्य प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उपभोक्ता मूल्य घटाउन सकिने, आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने र दुई विशाल छिमेकीबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू थिए। यी सबै पक्षहरू नेपालको राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएका थिए। तर, यस्ता प्रयासहरू रोकिँदा केवल एउटा व्यापारिक अवसर मात्र गुम्दैन, यसले समग्र प्रणाली र राज्यप्रति नागरिकको अविश्वासलाई पनि बढाउँछ। यदि नीतिगत निर्णयहरू पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिसँग मेल खाने खालका हुँदैनन् भने, त्यसको प्रत्यक्ष र दीर्घकालीन असर आम जनतामाथि पर्छ।

ग्लोबल टाइम्सले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधेको प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। त्यो प्रश्नको जवाब नेपाली जनताले पाउनुपर्छ। चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने प्रयास किन असफल भयो ? कसको स्वार्थले त्यसलाई रोक्यो ? गुणस्तर र मूल्यको अन्तरबाट भएको आर्थिक लाभ कसले लियो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नेपाली जनताले पाउनुपर्छ। अबको आवश्यकता केवल आरोप–प्रत्यारोप होइन, तथ्य र पारदर्शितामा आधारित स्पष्ट निष्कर्ष हो। ताकि भविष्यमा यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका सम्भावनाहरू पुनः कुनै गुप्त स्वार्थको बलिमा नचढून् र उपभोक्ताले न्यायपूर्ण सेवा पाउन सकून्। नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो, र यसबाट विमुख हुने कुनै पनि कार्य क्षम्य हुन सक्दैन।